सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा एमबिबिएसमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिसम्बन्धी टुंगो लाग्न सकेन, छात्रवृत्ति नदिएपछि सेनाको मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले सोध्यो– निजी हो कि सार्वजनिक ? 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले पहिलोपटक एमबिबिएसलगायत स्नातक तहका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा एकीकृत प्रवेश परीक्षाको तयारी गरेको छ । तर, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा स्नातक तहमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको भने टुंगो लागेको छैन । 

एमबिबिएसको सिट निर्धारण गर्दा नै सार्वजनिक वा निजी शैक्षिक संस्था छुट्याउनुपर्छ । ऐनअनुसार, सार्वजनिक संस्था धेरै भए पनि सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेका संस्थामा मात्रै गत वर्षदेखि छात्रवृत्ति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, ऐनले गरेको सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज, काठमाडौं विश्वविद्यालयको धुलिखेल अस्पताललगायत संस्थाले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । यसको भने अहिलेसम्म पनि टुंगो लगाउन सकेको छैन । 

ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ ।’ ऐनको व्यवस्थाअनुसार, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आर्मी मेडिकल कलेज, धुलिखेल अस्पताल, बिराट मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेजलगायतले कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्नेछ । 

तर, सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गरिरहेको सेनाको मेडिकल कलेजले निजीसरह १० प्रतिशत मात्रै निःशुल्क छात्रवृत्ति सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बर्सेनि सरकारबाट २० करोडसम्म अनुदान पाउने काठमाडौं विश्वविद्यालयले सरकारलाई हरेक वर्ष एमबिबिएसमा एउटा मात्र छात्रवृत्ति कोटा दिने गरेको छ । 

यसका लागि सेनाको मेडिकल कलेजलाई आयोगले नै निजी हो वा सार्वजनिक भनेर सोधेको छ । आयोगले गरेको पत्राचारको सेनाबाट भने जवाफ आएको छैन । सार्वजनिक स्रोत, सम्पत्ति प्रयोग गरेकाले ऐनअनुसार, सैनिक कलेज पनि निजी नपर्ने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ । 

ऐनले सार्वजनिक संस्थालाई समेत परिभाषित गरेको छ । ऐनको दफा २ प मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्था भन्नाले सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरी स्थापना भएका सरकारी, सार्वजनिक गुठी वा अन्य शिक्षण संस्था सम्झनुपर्दछ ।’ यी संस्थाहरू अहिलेसम्म निजीजस्तै गरी सञ्चालन भइरहेका छन् । 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य–सचिव तथा प्रवक्ता डिल्लीराम लुइटेलले ऐन नियममा स्पष्ट हुन नसकेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएका विषयमा स्पष्ट हुनका लागि कार्यदल गठन भएको बताए । आयोगले तीन महिनाअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन प्रा.डा. जगदीश अग्रवालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । ‘सार्वजनिक र निजीको विषय टुंग्याउनुपर्छ भनेर अहिले हामी छलफलमा छौँ,’ प्रवक्ता लुइटेलले भने, ‘एमबिबिएसको सिट निर्धारण गर्दा नै सार्वजनिक वा निजी शैक्षिक संस्थाको फरक हुन्छ ।’

एमडीपछि एमबिबिएसको पालो
चिकित्सा शिक्षा ऐन गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट गरेर पठाए पनि यो वर्षदेखि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी छात्रवृत्तिका लागि पठाउने भएको छ । 

आयोगले एमडी÷एमएसको भने एकीकृत परीक्षा गरी नतिजा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । डिएम÷एमसिएच तथा एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षाको तयारी गरिरहेको छ । आयोगका सदस्य–सचिव तथा प्रवक्ता लुइटेलले एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम बनिसकेको बताए । अब विज्ञबाट नमुना प्रश्नपत्र निर्माण गरी सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ । ‘कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुनेबित्तिकै एमबिबिएसको परीक्षाको प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालन गर्छौँ,’ प्रवक्ता लुइटेलले भने । 

यी हुन् ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति भएका संस्था
सरकारले गत वर्षदेखि स्नातक तहमा एमबिबिएससहित अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेका संस्थाले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबापत एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङ र आयुर्वेदलगायत विषयमा स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थालाई रकम दिने गरेको छ । 

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा नर्सिङ, दाङको आयुर्वेद, कीर्तिपुरको आयुर्वेद क्याम्पस, वीरगन्ज नर्सिङ, विराटनगर नर्सिङ, बेलझुन्डीको आयुर्वेद क्याम्पसमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू भएको छ । 

केयूमा निजीजस्तै शुल्क असुली
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले विद्यार्थीबाट निजी कलेजसरह शुल्क असुली गर्दै आएको छ, तर, छात्रवृत्ति भने निजीसरह पनि सरकारलाई उपलब्ध गराउँदैन । सरकारले निजी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन । केयू सञ्चालनका लागि सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराएको छ । 

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई जति अनुदान नदिए पनि केयूलाई वार्षिक २० करोडम्म अनुदान दिने गरेको छ । तर, केयूले वार्षिक एमबिबिएसमा एकजनालाई मात्रै निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । कुनै वर्ष नर्सिङ र एमडीमा एक÷एक जनालाई छात्रवृत्ति दिने गरेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

शिक्षाका अधिकारीका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाका समयमा पर्ती जग्गा प्रयोग गर्न पाउने, नाफा कमाएर बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारी जग्गा प्राप्त गरेबापत एमबिबिएस, एमडी र नर्सिङमा एक/एक जनालाई छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । त्यसबाहेक छात्रवृत्ति दिएको छैन ।