अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्ता परित्याग गर्नुअघि नै समस्यामा पर्ने देखिएका छन् । २० जनवरीमा ४६औँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको शपथग्रहण कार्यक्रम छ । बाइडेनको शपथको नौ दिनअघि वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउँदै हटाउने सम्भावना उत्तिकै बढेको हो । यसका लागि हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ (एचओआर) की अध्यक्ष नेसी पेलोसीले आइतबार अनुमति दिएकी छिन् । 

गत ७ जनवरीमा ट्रम्पका समर्थकले क्यापिटल हाउसस्थित अमेरिकी संसद् भवनमा प्रवेश गर्दै उपद्रो मच्चाएका थिए । अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा खराब दिनका रूपमा रहेको दिन ट्रम्पले आफ्ना समर्थकलाई भड्काएको र हिंसाप्रेरित अभिव्यक्ति दिएको अरोप छ । ट्रम्पले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा बाइडेनको इलेक्ट्रोरल कलेज भोटिङमा धाँधली गरी जित निकालेको भनी अभिव्यक्ति दिएपछि समर्थक उत्तेजित भएका थिए । 

हजारौँ संख्यामा उपस्थित ट्रम्प समर्थकले क्यापिटल हिलमा हिंसात्मक गतिविधि गरेका थिए । प्रहरीको कारबाहीमा सात व्यक्तिको निधन भएको थियो । सोही घटनामा मुख्य जिम्मेवार ठहर गरी ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाएर २० जनवरीअघि नै उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्न लागेको अमेरिकी समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् । अमेरिकाको संविधानअनुसार २५औँ संशोधनअनुरूप कुनै पनि राष्ट्रपतिलाई हटाउन सकिने प्रावधान छ । 

अमेरिकी सभामुख पेलोसीले उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउँदा आफूहरूसँग प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोगको भोटिङ गर्ने जनाएकी छिन् । ‘यदि आउँदो दिनमा केही पनि कारबाही नभए हामी नियमअनुसारै महाअभियोगको भोटिङ प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,’ पेलोसीले भनिन् । महाअभियोग लागेमा ४३५ सदस्यले मतदान गर्नेछन् । यसलाई ‘आर्टिकल्स अफ इन्पिचमेन्ट’ भनिन्छ । 

महाभियोग दर्ता भएको दिन यसको सुनुवाइ हुन्छ । यसै सुनुवाइमै राष्ट्रपति दोषी वा निर्दोष रहेको छिनोफानो हुन्छ । यो सुनुवाइबाट केही पनि निर्णय भएन भने मतदानको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । अमेरिकी इतिहासमा एकै राष्ट्रपतिमाथि दोस्रोपटक महाअभियोग लगाउन लगेको यो नै पहिलोपटक हो ।

गत वर्ष पनि ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाइएको थियो । त्यसवेला उनी महाअभियोग लाग्नबाट बचेका थिए । यसपटक महाअभियोग लगाइए ट्रम्प उम्कन सक्ने बाटो कहीँ पनि नभएको अमेरिकी एजेन्सीहरूको भनाइ छ । गत वर्ष बाइडेनमाथि अनुसन्धान गर्न ट्रम्पले युक्रेनलाई दबाब दिएका थिए । ४६औँ राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि नै ट्रम्पले युक्रेनसँग सहयोग मागेका थिए । यसै विषयलाई लिएर विपक्षी पार्टीले ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग लगाएको थियो । तर, एचओआरमा ट्रम्प पक्षधरकै बहुमत भएपछि त्यसवेला उनी महाभियोगबाट बचे । 

संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा
अमेरिकी सभामुख पेलोसीले संसारकै ठूलो लोकतन्त्रवादी राष्ट्र अमेरिकाको रक्षा तथा संविधान बचाउनकै लागि राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउन लागेको स्पष्ट पारेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीमाथि संविधान रक्षा गर्ने र लोकतन्त्र बचाउने जिम्मेवारी छ, यसैकारण यो प्रक्रिया अति नै आवश्यक परेको हो ।’ क्यापिटल भवनमा अप्रत्यासित घटनाले अमेरिकामा राष्ट्रपतिद्वारा नै संविधान र लोकतन्त्र रक्षा गर्न नसकेको आरोप उनले लगाएकी छिन् । ‘हामी दुवै रक्षा गर्ने कदमतिर लागेका छौँ,’ पेलोसीले भनिन्, ‘बहस वा नियम कानुनका पाना हेरौँ भने त्यति दिन बित्छ, जति सक्दो कदम चाल्ने हो ।’

यसैबीच, डेमोक्रेटिकले रिपब्लिकन पार्टीलाई २० जनवरीमा शान्तसँग बस्न आग्रह गरेको छ । सत्ता हस्तान्तरणको दिन कुनै पनि घटना नगराउन उसले आग्रह गरेको हो । गत साताको घटनाले विश्वका शीर्ष नेताले ट्रम्पको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै निन्दा गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरले ट्रम्पको अकाउन्ट सधैँका लागि बन्द गरेको छ ।

उनलाई १२ वटा विभिन्न सामाजिक सञ्जालले प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यतिवेला रिपब्लिकन पार्टीका सयभन्दा बढी सांसदले ७ जनवरीको घटनामा ट्रम्पलाई नै मुख्य जिम्मेवार मानेका छन् । ट्रम्प प्रशासनको कार्यशैली चित्त नबुझेपछि धेरैजसो मुख्य पदमा बसेका ट्रम्पका सहयोगीले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

इतिहासमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग
सन् १९८६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति एन्ड्रयु जोनसनविरुद्ध अपराध तथा दुराचार अभियोगमा हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभले महाअभियोगको प्रस्ताव राखेको थियो । संसद्मा आरोप पुष्टि गर्न ११ आर्टिकल उदाहरण प्रस्तुत गरिएको थियो । सांसदमा भोटिङ हुँदा जोनसनकै पक्षमा बढी मत खसेको थियो । यसकारण उनले आफ्नो पद रक्षा गर्न सके । 

सन् १९९८ मा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले पनि महाअभियोगको सामना गरेका थिए । ह्वाइट हाउसमै कार्यरत मोनिका लेवेन्स्कीमाथि यौनिक व्यवहार गरेको आरोपमा क्लिन्टनमाथि महाअभियोग लगाएको थियो । त्यसवेला संसद्ले क्लिन्टनलाई पदबाट हटाउन अनुमति दिएको थियो । तर, मतदानमा क्लिन्टनको पक्षमै बहुमत जुटेको थियो । 
सन् १९६९ मा जासुसीको आरोपमा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले महाअभियोग सामना गरे । महाअभियोग दर्ता भएको केही दिनपछि नै उनले पदबाट राजीनामा दिए ।

 अमेरिकी संविधानको  २५औँ संशोधनमा के छ ?
अमेरिकाको संविधान २५औँ संशोधन निकै बलियो मानिन्छ । संशोधनअनुसार कुनै पनि वेला राष्ट्रपतिलाई हटाउन सकिन्छ । यो संशोधन सन् १९६७ मा पारित भएको थियो । सन् १९६३ मा राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको हत्या भएपछि पद खाली भयो । राष्ट्रपतिको पद रिक्त भएपछि यसको समाधानतर्फ लाग्यो । संकट मोचन गर्न संविधानको २५औँ संशोधन जारी भयो । राष्ट्रपति हटाउन सक्ने नियमहरू यसमा थप गरियो । कुन–कुन अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने विषय थप गरिएको छ ।

राष्ट्रपति शारीरिक वा मानसिक रूपमा अक्षम भए २५औँ संशोधनअनुसारै उनलाई हटाउन सकिन्छ । यदि राष्ट्रपतिले पदीय दुरुपयोग वा लोकतन्त्रमाथि खतरा बढाएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिले सबै जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिन सक्छन् । वर्तमान समयमा ट्रम्पले आफ्ना समर्थकलाई भड्काएका कारण नै उनलाई पदबाट हटाएर उपराष्ट्रपति पेन्सले ‘टेकओभर’ गर्नुपर्ने दबाब बढेको हो । 
 एजेन्सीहरूको सहयोगमा