१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
फाइल तस्बिर
अजित अधिकारी काठमाडौं
२०७७ पौष २८ मंगलबार १०:०२:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कमिसन नबढाए आफैँ मूल्य बढाएर पेट्रोलियम बिक्री गर्ने व्यवसायीको धम्की

देशभरका १५ सय पम्पमध्ये ३५ प्रतिशत मात्रै नाफामा रहेको व्यवसायीको जिकिर

Read Time : > 2 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडौं
२०७७ पौष २८ मंगलबार १०:०२:००

आफ्नो कमिसन नबढाए १ माघदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आफूखुसी वृद्धि गरेर बिक्री गर्ने पेट्रोलपम्प व्यवसायीहरूले धम्की दिएका छन् । आयल निगमलाई साताअघि ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पेट्रोलियम व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले पेट्रोल, डिजेल बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत कमिसन पाउनुपर्ने माग राखेर यस्तो धम्की दिएका हुन् । हाल पेट्रोलपम्प सञ्चालकहरूले पेट्रोलमा ३.१२ प्रतिशत र डिजेलमा २.६५ प्रतिशत कमिसन पाउँदै आएका छन् । 

सरकारले तोकेको मूल्यमा पेट्रोलियम कारोबार गर्दै आएका व्यवसायीलाई निगमले नाफा र सञ्चालन खर्च तोकिदिने गरेको छ । तर, पछिल्लो चार वर्ष नाफाको दर एउटै भएको र यो अवधिमा सञ्चालन खर्च बढेकाले कमिसन वृद्धिको माग राखेको एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले बताए । ‘हामीले २–३ वर्षदेखि एउटै कमिसनदरमा काम गर्न सक्दैनौँ, बढाउन माग गर्दै आएका छौँ, तर सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसपटक बाध्य भएर कमिसन वृद्धि नगरे उपभोक्ता मूल्य नै बढाएर बिक्री गर्ने निर्णयमा पुगेका हौँ ।’  

अन्य देशको तुलनामा नेपालमा ज्यादै थोरै कमिसनमा काम गरिरहनुपरेको उनको जिकिर छ । देशभर करिब १५ सय पम्प रहेका र तीमध्ये ३५ प्रतिशत पम्प मात्रै नाफामा सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । मुलुकभरका पेट्रोलपम्पले दैनिक १५ लाख लिटर पेट्रोल र ४८ लाख लिटर डिजेल बिक्री गर्दै आएका छन् ।

एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार भारतमा पेट्रोलमा ४.१ प्रतिशत र डिजेलमा ३.१३ देखि ३.४ प्रतिशतसम्म कमिसन दिइन्छ । त्यस्तै, पाकिस्तान र चीनमा ४–४ प्रतिशत तथा श्रीलंका र अमेरिकामा ५–५ प्रतिशत कमिसनमा पम्प सञ्चालन भइरहेको एसोसिएसनले जनाएको छ । ‘हामीले ठूलो रकम माग गरेका छैनौँ । आयल निगमले वार्षिक ५–६ प्रतिशत नाफा राख्ने गरेको छ । सोही दरमा हामीलाई पनि कमिसन दिइयोस्, त्यतिले पुर्‍याउँछौँ भन्न खोजेका हौँ,’ उनले भने । माग सुनुवाइ नभए मूल्य बढाएर बिक्री गर्न बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए ।

आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले पेट्रोलपम्प व्यवसायीको ज्ञापनपत्र आएको र छलफल भइरहेको बताए । ‘व्यवसायीले बारम्बार कसिमन वृद्धिका लागि पत्रहरू दिइरहनुभएको छ । हामी समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा कमिसन वृद्धि नभए आफूखुसी मूल्य बढाएर बिक्री गर्ने कुरा सुहाउँदो होइन । उहाँहरूले यस्तो कदम चाल्नुहुन्न भन्ने कुरामा विश्वास राखौँ ।’

कस्तो छ पेट्रोलपम्पको अवस्था ?
आयल निगम र एसोसिएसनले देशभरका १ हजार ४ सय ६० पम्पबाट बिक्रीको तथ्यांक निकालेको छ । जसअनुसार पेट्रोलपम्पलाई क, ख, ग, घ र ङ गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरिएको छ । दैनिक ४ हजार लिटर पेट्रोल र ४ हजार २ सय लिटर डिजेल बिक्री गर्ने २ सय पम्पलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ । ‘क’ वर्गमा राखिएको पम्प नाफामा सञ्चालन भइरहेको तथ्यांक छ ।

दैनिक १ हजार ४ सय लिटर पेट्रोल र ४ हजार ५ सय लिटर डिजेल बिक्री गर्ने ५ सय ९ पम्प ‘ख’ वर्गमा छन् । पेट्रोल बिक्री नगर्ने, तर दैनिक ६ हजार लिटर डिजेल बिक्री गर्ने १ सय ४१ पम्प ‘ग’ वर्गमा, दैनिक ५ सय लिटर पेट्रोल र २ सय लिटर डिजेल बिक्री गर्ने ३ सय १० पम्प ‘घ’ वर्गमा र दैनिक २ हजार ५ सय लिटर डिजेल मात्रै बिक्री गर्ने ३ सय पम्प ‘ङ’ वर्गमा राखिएको छ । ‘क वर्गबाहेकका अन्य सबै पम्पले सञ्चालन खर्चसमेत मुस्किलले उठाइरहेका छन् । नाफा कमाउन सकेका छैनन्,’ प्रधानले दाबी गरे ।

बढी मूल्यमा बिक्री गरे इन्धन आपूर्ति बन्द गरिने
आयल निगमले निर्धारित मूल्यभन्दा बढीमा इन्धन बिक्री गर्न नपाउने सर्तमा पेट्रोलपम्प सञ्चालनको अनुमति दिएको हुन्छ । यदि पम्प सञ्चालकले जबर्जस्ती तोकिएभन्दा बढी मूल्य लिन खोजे इन्धन आपूर्ति नै बन्द गर्ने व्यवस्था छ । पेट्रोलपम्प सञ्चालनका लागि अनुमति दिन तथा कारोबार नियमन गर्नका लागि निगमले जारी गरेको ‘पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली, २०७५’ को दफा ३० (ठ) मा निगमले तोकेको बिक्री मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री नगरेमा इन्धन आपूर्ति बन्द गर्ने व्यवस्था छ । 

विनियमावलीअनुसार तीन महिनासम्म आपूर्ति बन्द गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले पम्प सञ्चालकले कमिसन वृद्धिको माग पूरा गर्न दबाब दिने उद्देश्यले बढी मूल्य असुले पेट्रोलपम्पलाई विनियमावलीअनुसार कारबाही गर्ने निगम अधिकारीहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले समेत तोकिएभन्दा बढी मूल्य लिने व्यवसायीलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।