मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ चैत २९ आइतबार
  • Sunday, 11 April, 2021
नवराज मैनाली काठमाडौं
२०७७ पौष २५ शनिबार ०३:०२:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

धेरै कैदीलाई जेलमुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै नियमावली संशोधन

अपराधीको मनोबल बढ्ने प्रहरीको चिन्ता, खराब चालचलन भएकालाई पनि छाड्ने तयारी 

Read Time : > 2 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडौं
२०७७ पौष २५ शनिबार ०३:०२:००

प्रहरी अधिकारीहरूको गुनासो छ– फितलो सजाय र कैद सजायमा छुटको प्रावधानले अपराधीहरूको मनोबल बढेको छ । तर, गृह मन्त्रालयको ध्यान भने कसरी धेरै अपराधी जेलबाट छुटाउने भन्नेमा छ । धेरै कैदी छाड्नकै लागि मन्त्रिपरिषद्ले हालै फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली नै संशोधन गरेको छ । 

संशोधित नियमावलीमा गम्भीर किसिमका मुद्दामा जेल परेकालाई पनि आधा कैद सजाय छुट दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । १३ पुसमा राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको दफा ३ को उपदफा (३) संशोधन गरिएको छ । 

यसअघि नियमावलीमा बहुविवाहसम्बन्धी कसुर, कैदबाट भागे–भगाएको कसुरमा सजाय पाएका कैदी र अदालतको फैसलाअनुसारको जरिवाना नतिरेकोलाई कैद कट्टा गर्न नमिल्ने प्रावधान थियो, तर अहिले त्यसलाई हटाइएको छ । 

कुनै कारणविना यो व्यवस्था हटाउनुका पछाडि केही कैदीको स्वार्थ मात्र रहेको स्रोत बताउँछ । बहुविवाह मुद्दामा जेल बसेका कैदीको लबिङका आधारमा नियमावली संशोधन गरिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

बहुविवाह मुद्दामा हाल करिब डेढ सय कैदी जेलमा छन् । अब सजाय पाएको आधा कैद अवधि जेल बसे उनीहरू छुट्न सक्नेछन् । ७ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारी उनीहरूमध्ये धेरैलाई छाड्ने सरकारको तयारी छ । 

जेलबाट भागेर तथा भाग्ने क्रममा पक्राउ परेका कैदीहरूलाई समेत कैद कट्टा दिन सकिने गरी नियमावली संशोधन भएको छ । ‘यो भनेको जेलबाट भाग्न कैदीलाई उक्साउनुजस्तै हो,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘यो त सीधै अपराधीको पक्षमा राज्यको निर्णय भएन र ?’

जरिवाना नतिरेकालाई समेत कैद छुट दिन सकिने प्रावधानमा ठूलो नीतिगत त्रुटि देखिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘बैंकिङ ठगीजस्ता केसमा कतिपयले करोडौँ जरिवाना तिर्दैनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब त्यस्ता व्यक्तिलाई जरिवाना नै नतिरी जेलमुक्त गर्न लागिएको छ, यसमा ठूलो चलखेल हुनुपर्छ ।’ 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले तीनवटा मुद्दालाई कैद कट्टा गर्न नमिल्ने सूचीबाट हटाउनुको कारणबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘नियमावली संशोधनचाहिँ भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा के–के संशोधन भयो मलाई पनि जानकारी भएन, कानुन महाशाखामा त्यससम्बन्धी छलफल भएको हो ।’

स्रोतका अनुसार सुरुमा वृद्ध कैदीसम्बन्धी प्रावधान मात्र संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । पछि विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर कैद कट्टासम्बन्धी प्रावधानसमेत हेरफेर गरिएको हो । नियमावली संशोधन गर्दा प्रहरीसँग छलफलसमेत गरिएन । विस्तृत छलफलविना नै नियमावली संशोधन हुनुले समेत यसमा चलखेलको आशंका गरिएको छ । 

यस्ता उदार व्यवस्थाले आपराधिक मनोवृत्तिका मान्छेको मनोबल बढ्न सक्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी पीताम्बर अधिकारीको भनाइ छ । ‘एकातिर अपराधको सजाय बढाउनुपर्छ भनेर फौजदारी अपराध संहितामा सजाय थपियो,’ उनले भने, ‘अर्काेतर्फ कैद माफीमा प्रोत्साहन दिनु एकदमै गलत हो, यो कसैको स्वार्थमा संशोधन भएको हुन सक्छ ।’ 

यसअघि नियमावलीको दफा ५ मा जुनसुकै मुद्दाका भए पनि कडा रोग लागेको र मानसिक स्वास्थ्य ठीक नभएका ७० वर्ष पुगेका कैदीलाई कैद छुट दिन सकिने प्रावधान थियो । अब यस्तो उमेरहदलाई ६५ मा झारिएको छ । नजिकका व्यक्ति नभए पालनपोषण गरिएको संस्थाले समेत कैद कट्टाका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान पनि नियमावलीमा राखिएको छ । 

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले पनि कैद कट्टासम्बन्धी अपराधको सूची हेरफेर गरिएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘बहुविवाहलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध होइन भनेर कैद छुट दिन नमिल्ने अपराधको सूचीबाट हटाइएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘जेलबाट भागेको कसुरकालाई समेत सूचीबाट किन हटाइयो, मलाई पनि थाहा भएन ।’ जेलबाटै भाग्ने कैदीलाई समेत कैद छुट दिने प्रावधानले फौजदारी कानुनकै खिल्ली उडाएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । 

खराब चालचलन भएकालाई पनि छाड्ने तयारी 

७ फागुनको प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले ठूलो संख्यामा कैदीहरूलाई छाड्ने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार असल चालचलन नभएकाहरूलाई समेत छाड्न लागिएको छ । 

कोरोना महामारीको कारण देखाएर धेरैलाई छाड्न लागिएको हो । केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाबाहेकमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि असल चालचलन भएमा बाँकी कैद मिनाहा गर्न सकिने प्रावधान छ । 

अहिले सर्वाेच्च अदालतका फैसलालगायतको आधारमा कैद मिनाहामा केही लचकता अपनाउन लागिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पोखरेलले बताए । कस्ता कैदीलाई असल चालचलन भएको भन्ने प्रस्ट प्रावधान छैन । जसकारण यसको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । असल चालचलनका आधारमा कैद छुट पाएर छुटेकाहरू पछि फेरि अपराधमा संलग्न भएका धेरै घटना रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

हाल देशभरिका जेलमा करिब १५ हजार कैदी–बन्दी छन् । दशैँ, संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवसजस्ता अवसर पारेर कैदीहरूलाई कैद छुट दिने गरिएको छ ।