नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नदिएको बताएका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले संविधानसम्मत ढंगले  फैसला गर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय सभा बैठकमा भने, ‘जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रश्न छ यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो विचाराधीन छ । संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने हो । शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तअन्तर्गत संविधानले जिम्मेवारीहरू संवैधानिक अंगलाई दिएको छ । संवैधानिक अंगहरूको भूमिकाप्रति स्वच्छ, उनीहरूको कामकारबाहीप्रति स्वतन्त्र भूमिकाप्रति हामी विश्वस्त छौँ । तर, एउटा कुरा प्रस्ट छ, सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो, संविधानबाहिर गएर हाेइन । सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन । संविधानअन्तर्गत मात्रै फैसला गर्ने अधिकार दिएको छ । र, त्यसको साथसाथै  सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन यो मात्रै विषयमा गऱ्याे भने यो संविधान कागजको खोस्टामा परिणत हुन्छ । संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानको कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न संविधान संशोधनको फैसला सर्वोच्च अदालतले गऱ्याे भने यो कागजको खोस्टामा संविधान परिणत हुन्छ । संविधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ । र, समग्र व्यवस्थामाथि प्रहार हुन्छ । र, समग्र व्यवस्था उल्टिने, प्रतिगमनको दिशातिर जाने खतरा हुन्छ । त्यो कुरा कुनै पनि हालतमा सह्य हुन सक्दैन । त्यसैले संविधानसम्मत ढंगले अदालतले फैसला गर्नुपर्छ । गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’