कतारमाथिको नाकाबन्दीको क्षेत्रीय असर एक सहमतिको घोषणालगत्तै हट्नेछैन  

सन् २०१७ जुन ५ मा साउदी अरब, युएई, बहराइन तथा इजिप्टले कतारसँगको राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध विच्छेद गरे । त्यसको ठ्याक्कै ४३ महिनापछि ती मुलुकले कतारसँगको सम्बन्ध पुनर्वहाली भएको घोषणा गरेका छन् । अल–उलामा सम्पन्न गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जिसिसी)को सम्मेलनबाट सहमतिको घोषणा भएको हो ।

डोनाल्ड ट्रम्पको शासनसँगै सुरु भएको जिसिसी संकट उनले ह्वाइट हाउस छाड्ने वेलामा टुंगिएको छ । यो क्षेत्रीय विवादको प्रभाव मत्थर हुन अझै लामो समय लाग्नेछ । विवादले सामाजिक रूपमा मानिसहरूलाई विभाजित गरेकाले एक हस्ताक्षरले सबै कुरा समाधान हुनेछैन । कतारमाथिको नाकाबन्दीलाई ट्रम्पको लेनदेन शैलीको विदेश नीतिबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । कतार र उसका केही छिमेकी (विशेषतः युएई)बीचको भिन्नता सन् २०१७ को नाकाबन्दीअघिदेखि नै कायम थियो । सन् २०१४ मा पनि साउदी अरब, युएई र बहराइनले नौ महिनासम्म दोहाबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता गरेका थिए । 

अघिल्लो विवाद कुवेतको मध्यस्थतामा सन् २०१४ नोभेम्बरमा हस्ताक्षर भएको रियाद सहमतिपछि समाधान भएको थियो । त्यसपछिका अढाई वर्षसम्म कतारले यमनमा साउदी नेतृत्वको गठबन्धनमा सेना पठायो । साथमा डिसेम्बर २०१६ मा साउदी राजा सलमानलाई स्वागत गर्‍यो र जिसिसीस्तरीय सुरक्षा सहकार्य सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो । 

यी सबैपछि पनि सन् २०१७ को नाकाबन्दी टरेन । सो नाकाबन्दी डोनाल्ड ट्रम्पको रियाद भ्रमणको दुई हप्तापछि लागू भएको थियो । डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति बनेपछिको पहिलो विदेश गन्तव्यको रूपमा रियाद चयन गरेका थिए । ट्रम्पको रियाद भ्रमण र कतारमाथिको अकस्मातको नाकाबन्दीको सम्बन्धको संकेत ट्रम्प आफैँले गरेका थिए । ‘मध्यपूर्वको भर्खरैको मेरो भ्रमणको क्रममा मैले उग्र विचारधारामा अब लगानी हुनेछैन भनेँ । नेताहरूले कतारतर्फ औँला तेस्र्याए ।’ एक ट्विटमा ट्रम्पले भने ।

अघिल्ला असहमतिभन्दा यो संकट के कुराले फरक रह्यो भने यसपटक विवाद एलिटबीच मात्र होइन, परिवार तथा व्यक्ति–व्यक्तिसम्म फैलिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कालाई उछितो काढ्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो ।
 

संकटपछि परिस्थितिलाई थप खराब हुन नदिन कुवेतका शेख सबाहले महत्वपूर्ण भूमिका खेले । सेप्टेम्बर २०१७ मा उनले ‘सैन्य कारबाही रोक्न सक्नु महत्वपूर्ण सफलता’ भएको समेत खुलासा गरेका थिए । खाडी संकट समाधान हुनुअघि नै शेख साबहको सेप्टेम्बर २०२० मा मृत्यु भयो । पछिल्लो समय खाडी राष्ट्रबीच सम्झौता गराउन ट्रम्पका ज्वाइँ तथा वरिष्ठ सल्लाहकार जेर्ड कस्नरले सबैभन्दा बढी जोड दिएको बताइन्छ । इरानलाई एक्ल्याएर उसमाथि अधिकतम दबाब राख्ने अभियानअन्तर्गत कस्नरले डिसेम्बरमा सम्झौताका लागि विभिन्न खाडी देशको भ्रमण गरेका थिए । 

कस्नरको भूमिका हस्ताक्षर समारोहमा उनको उपस्थितिले संकेत गरेको थियो । जिसिसी सम्मेलनको विज्ञप्तिमा दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्ने निश्चित प्रतिबद्धताबारे थोरै मात्र विवरण छन् । यसकारणले अल–उला घोषणाले पनि सन् २०१४ को रियाद सम्झौताकै नियति नभोग्ला भन्ने अवस्था छैन । खासमा जिसिसीसामु भावी विवाद समाधानका लागि आफ्नै संयन्त्र प्रयोग गर्ने अवसर छ । 

हस्ताक्षर समारोहमा युएई, बहराइन तथा इजिप्टका कार्यकारी प्रमुखको अनुपस्थिति रह्यो । युएई पूर्ण रूपमा पछिल्लो विकासक्रममा खुसी नरहेको बताइन्छ । विदेश मामिला हेर्ने इमिराती राज्यमन्त्री अनवर गरगसले युएई पछिल्लो परिणामबाट पूर्ण सन्तुष्ट नरहेको खुलाएका छन् । यसबाट पनि नाकाबन्दीको अन्त्यले खाडी मुलुकबीचको सबै विवाद अन्त्य हुने अवस्था नरहेको देखाएको छ । खासमा पछिल्लो स्थिति साउदी अरब र कतारको द्विपक्षीय मिलापजस्तो देखिएको छ । युएई, बहराइन तथा कतारबीचको राज्यस्तरीय तथा जनस्तरीय सम्बन्ध सुधार हुन समय लाग्न सक्छ । 

अघिल्ला असहमतिभन्दा यो संकट के कुराले फरक रह्यो भने यसपटक विवाद एलिटबीच मात्र होइन, परिवार तथा व्यक्ति–व्यक्तिसम्म फैलिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कालाई उछितो काढ्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । कतार नाकाबन्दीको सामाजिक प्रभाव समाधान हुन धेरै लामो समय लाग्नेछ । यही कारणले कोरोना महामारी अन्त्य भएर मानिसहरू सहज रूपमा एकअर्काको देश आवतजावत गर्न थालेपछि पनि यसको केही प्रभाव रहनेछ । राजनीतिक तहमा वासिंटनलाई हेरेर गरिने सम्झौताले धरातलको विभाजन पुर्नेभन्दा पनि कागजी विवाद अन्त्य मात्र गर्नेछ । 

(क्रिस्टियन कोएट्स अल्रिचसेन राइस युनिभर्सिटीको बेकर इन्स्टिच्युट फर पब्लिक पोलिसीमा मध्यपूर्व विषयका फेलो हुन्) अलजजिराबाट