मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संयुक्त आन्दोलनको ‘वामअर्प’मा राजनीतिक दलहरू

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताका लागि संयुक्त संघर्षको विकल्प रहेन : नेपाल

दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध बेग्लाबेग्लै आन्दोलन चलाइरहेका राजनीतिक दलहरूले संयुक्त आन्दोलनको सम्भावना खोज्न थालेका छन् । विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले दिनहुँ अन्तरक्रिया चलाएर संयुक्त आन्दोलनको पूर्वतयारी सुरु गरेको दाबीसमेत गरेका छन् । 

माधव नेपाल, अध्यक्ष, नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह

प्रतिगामी कदमविरुद्ध सँगसँगै अघि बढ्न सकिने सम्भावनाको खोजी गरौँ, म आज तपाईंहरूलाई यही प्रस्ताव गर्छु, जसरी हामी ०६२/६३ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताका लागि संयुक्त रूपमा संघर्षको मैदानमा उत्रिएको थियौँ, त्यसैगरी ती उपलब्धि रक्षाका लागि संयुक्त संघर्षको विकल्प रहेन । हामीले छलफल गरिरहेका छौँ, तपाईंहरूले पनि यसबारेमा छलफल सुरु गर्नुस्, प्रतिगनमविरुद्ध र संविधानको रक्षाका लागि सँगसँगै मिलेर अघि बढौँ ।

बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख नेताहरूलाई बोलाएर नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीको कदमविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको सम्भावनाबारे अन्तरक्रिया गरेको छ । ठीक अघिल्लो दिन मंगलबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि उस्तै प्रकृतिको अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । अहिले संसद् विघटनविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह, कांग्रेस र जसपाले बेग्लाबेग्लै आन्दोलन अघि बढाइरहेका छन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ता प्रायः राजनीतिक दलका प्रमुख नेता नै थिए । उनीहरूमध्ये अधिकांशले विघटनको कदमले लोकतन्त्र झन् खतरामा देखिएको सुनाए । अहिलेसम्मका सबै अनुभवको वास्तविक जगमा उभिने, समीक्षा गर्ने र संयुक्त संघर्षका लागि अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । त्यसका लागि सबै पार्टीले आत्मसमीक्षा गर्दै पहिले दुविधा र अस्पष्टता हटाउनुपर्ने नेताहरूको भनाइ थियो । 

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अन्तरक्रियाको मञ्चबाटै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित राजनीतिक दलहरूलाई संयुक्त आन्दोलनका लागि औपचारिक प्रस्ताव गरेका छन् । ‘प्रतिगामी कदमविरुद्ध सँगसँगै अघि बढ्न सकिने सम्भावनाको खोजी गरौँ, म आज तपाईंहरूलाई यही प्रस्ताव गर्छु, जसरी हामी ०६२/६३ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताका लागि संयुक्त रूपमा संघर्षको मैदानमा उत्रिएको थियौँ, त्यसैगरी ती उपलब्धि रक्षाका लागि संयुक्त संघर्षको विकल्प रहेन,’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘हामीले छलफल गरिरहेका छौँ, तपाईंहरूले पनि यसबारेमा छलफल सुरु गर्नुस्, प्रतिगनमविरुद्ध र संविधानको रक्षाका लागि सँगसँगै मिलेर अघि बढौँ ।’

अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल लगाउने र त्यसभन्दा अगाडि बढ्ने षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो सपना नदेख्न चुनौती दिए । उनले भने, ‘जतिसुकै षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिए पनि सफल हुने दिइनेछैन, कसैले त्यस्तो सपना नदेखे हुन्छ, पञ्चायत ढालियो, राजतन्त्र ढालियो, त्यसैले संविधान क्षतविक्षत बनाउने सोच राखेको छ भने त्यो गलत साबित हुनेछ ।’

जसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्–

संयुक्त संघर्षका लागि अहिले वार्मअप भइरहेको छ, तर आशंका नेकपाकै साथीहरूमाथि पनि छ, केपी ओलीले ङ्याँकेका कारण विरोध त गर्नुभएको छ, तर सँगसँगै जान सकिन्छ कि भन्ने सोच राखेको जनतालाई आशंका छ । ओली राजनीतिक क्यान्सर हुन्, त्यो क्यान्सरले तपाईं–हामी सबैलाई खान्छ, त्यसैले संयुक्त संघर्षसहित जानुको विकल्प छैन ।

संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतसमेत सीधै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने विशेष अधिकारबाट मुक्त हुँदै गएको दाबी गर्दै नेपालले घरझमेलाको नाममा ओलीमा घरै समाप्त पार्ने प्रवृत्ति देखा परेको बताए । ‘पार्टीभित्र काम गर्न दिइएन, हातखुट्टा बाँधियो, त्यसकारण मैले देखाइदिएँ, नरहे बाँस, न बजे बाँसुरी भनेझैँ ओलीले प्रतिनिधिसभै विघटन गरे,’ नेपालको भनाइ थियो, ‘घरझमेला भए घरै समाप्त पार्ने यस्तो प्रवृत्तिले सबैलाई दुःख दिन्छ भन्ने कुरामा सबै सचेत हुनुपर्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संयुक्त संघर्षका लागि चुनाव भइहाल्दा धेरै सिट जितिने भ्रमबाट कांग्रेस र कतै अझै ओलीसँग एकतासहित जान सकिन्छ कि भन्ने सोचबाट नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह मुक्त हुनुपर्ने बताए । ‘संयुक्त संघर्षका लागि अहिले वार्मअप भइरहेको छ, तर आशंका नेकपाकै साथीहरूमाथि पनि छ, केपी ओलीले ङ्याँकेका कारण विरोध त गर्नुभएको छ, तर सँगसँगै जान सकिन्छ कि भन्ने सोच राखेको जनतालाई आशंका छ,’ भट्टराईले भने, ‘ओली राजनीतिक क्यान्सर हुन्, त्यो क्यान्सरले तपाईं–हामी सबैलाई खान्छ, त्यसैले संयुक्त संघर्षसहित जानुको विकल्प छैन ।’

०१७ साल र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको ‘कु’कै हाराहारीको व्यवस्थामाथिकै अर्को ‘कु’ भएकाले संघर्षका लागि एकजुट हुन ढिलाइ गर्न नहुने उनको जोड थियो । अध्यक्ष भट्टराईले पार्टी र नेताहरूप्रति जनतामा ठूलो वितृष्णा रहेकाले पहिले आत्मसमीक्षा गरेर मात्र संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले त्यसपछि मात्र बिस्तारै जनता पनि जोडिँदै जाने अन्यथा संसद् पुनस्र्थापना असम्भव हुने ठोकुवासमेत गरे । ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको डिजाइनअनुसार मतियार बनेर संसद् विघटन गरेकाले मुलुकमा अराजकता पैदा हुने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामै गम्भीर खतरा पैदा हुन सक्ने भट्टराईको आंशका थियो । 

कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना लागि काम नलाग्ने भएपछि संविधानको पांग्रा नै खुस्काएको आरोप लगाए । संसारभरिका तानाशाहरूमा जस्तै ओलीमा पनि निरंकुश चरित्र हाबी भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले अरूजस्तै उनी पनि छिट्टै बिदा हुने बताए । संयुक्त संघर्षतिरै अघि बढ्ने गरी कांग्रेसले पनि छुट्टै आन्दोलन अघि बढाएको रिजालको भनाइ थियो ।

नेकपा मशालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले संसद् विघटनको दुष्परिणाम बिस्तारै देखिँदै जाने खतरा औँल्याए । उनले त्यसबाट गणतन्त्रसहितका पछिल्ला सबै उपलब्धि खतरामा परेकाले सबै दल मिलेर जानुको विकल्प नरहेकोमा जोड दिए । प्रतिगामी शक्तिहरू सडकमा आएकाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले विमतिहरूलाई तत्कालका लागि थाती राखेर एकताका साथ संयुक्त संघर्षमा अघि बढ्नुपर्ने सिंहको भनाइ थियो ।

साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संसद् विघटन असंवैधानिक भएकाले बैठक बोलाउन सभामुखले ढिलाइ गर्न नहुने बताए । नेकपा क्रान्तिकारी वैद्य समूहका नेता सिपी गजुरेलले संसद् विघटनमा ओली मात्र नभएर अहिलेको व्यवस्थासमेत दोषी रहेकाले त्यसमा रहेका कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलगायत नेता पनि सहभागी थिए ।