प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले यो घटना हुन सक्ने आकलन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध र संविधानको रक्षा गर्ने भन्दै नेकपाको एउटा पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू सडकमा आएका छन् । सुरुदेखि नै संविधानको विरोध गर्ने जसपा पनि अहिले संविधान रक्षाका लागि भएको आन्दोलनमा सहभागी छ । ओलीको सम्भावित कदमबारे पहिल्यै कांग्रेस शीर्ष नेतासँग समीक्षात्मक बैठकमा सहभागी जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग नयाँ पत्रिकाका पर्शुराम काफ्लेले गरेको कुराकानी :

पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटन तपाईंका लागि अप्रत्याशित घटना हो कि सामान्य आकलन गरिएको घटना ? 
यो घटनाभन्दा दुई दिनअघि शेरबहादुर देउवाजीको निवास बुढानीलकण्ठमा हामी ओलीजीले कुन–कुन कदम चाल्न सक्नुहुन्छ भनेर विश्लेषण गर्दै थियौँ । प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सक्ने विषय त्यहाँ उठेको थियो । संकटकालसम्म लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने छलफल भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अदालतमा मुद्दा पर्छ, त्यसपछि अदालतले के गर्ला भन्नेसम्मका विश्लेषण गरेका थियौँ । हामीले दुई दिनअघि जे आकलन गरेका थियौँ, अन्ततः भइछाड्यो । 

प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक समस्या हो । सबै पक्षलाई समेटेर राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया अपनाइएन । हाम्रा लागि त यो खुनी संविधान हो । जुन दिन (०७२ असोज ३ गते) संविधान घोषणा हुँदै थियो, त्यो दिन पनि आन्दोलनकारीका टाउका र छातीमा गोली बर्सिंदै थियो । जसरी संविधान जारी गरियो, कुनै पनि सरकार धेरै समय चल्नेवाला थिएन । यसमा व्यक्तिविशेषलाई दोष दिन चाहन्नँ, संविधान नै दोषपूर्ण छ । सत्तारूढ पार्टीकै अध्यक्ष भन्नुहुन्छ कि दुईतिहाइनजिकको जनमत पाएर पनि सरकार चल्न सकेन । संविधानको कमीकमजोरीले यो अवस्था सिर्जना भएको हो । मलाई त संविधानका कुनै पाना नै गायब गरियो जस्तो लाग्छ । कुन धाराबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भन्ने नै थाहा छैन । अब सर्वोच्च अदालतले पाना थपेर वा घटाएर फैसला गर्ला, हेर्न बाँकी छ । यो अदालतको जिम्मामा गइसकेको हुनाले यसबारे थप बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । न्यायालयको फैसला नमानी सुख छैन । उत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो, राष्ट्रवादको नारा घन्किरहेकै छ । हेर्दै जाऔँ, के–के हुन्छ । हाम्रो त संविधानमै असहमति हो । पछिल्ला घटनाक्रममा पनि विरोध छ । निर्वाचनको कुनै ग्यारेन्टी छैन । 

प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेतालाई पूर्वजानकारी गराएरै यो कदम चाल्नुभएको अनुमान गरिन्छ । तपाईंंलाई के लाग्छ ? 
म पनि सुन्दै छु, संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति सिफारिसमा शेरबहादुर देउवाजीले दिएका नाम पनि समावेश गरिएको छ । त्यसकारण पनि शंका गरिएको हुन सक्छ । घटनाक्रमले देखाउला, हेर्दै जाऔँ । कुनै घटना आफैँ बोल्छ । हामीले कानुनमा पढेका थियौँ कि मृत्युका बारेमा शवले आफैँ बोलिरहेको हुन्छ, कसैले देखोस् वा नदेखोस् । नियुक्ति सिफारिसका क्रममा शेरबहादुरजीको सरकारनिकटकासँग भेटघाट पनि भइरहेको थियो । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह र प्रतिपक्षी कांग्रेस संविधान रक्षाका खातिर भनेर सडकमा ओर्लेको छ । जनता समाजवादी पार्टी पनि अन्य दलसँगै संविधान रक्षाका लागि सडकमा ओर्लिएको छ, होइन र ?
रक्तपातपूर्ण तवरबाट संविधान आएको हुँदा हामीले यसलाई माया गर्ने कुरै छैन । संविधानको विरोध जारी छ । संविधान संशोधनको हाम्रो माग यथावत् छ । लोकतन्त्रमा जनआवाज त आउँछ नि, जनआवाजमाथि गोली चलाइयो । विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद रेशम चौधरी जेलमै छन् । हाम्रा प्रदेश सांसद, मेयरदेखि जिल्ला र केन्द्रीय स्तरका कतिपय नेतामाथि मुद्दा चलिरहेको छ । संविधानले स्वशासनको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि अदालतमा परेका मुद्दाको फैसलामा चित्त बुझाउने कुरै छैन । नगरेको कामको सजाय दिइएको छ । त्यसैले त मैले सुरुमै भनेँ नि, यो संविधानले उत्पन्न गरेको समस्या हो । अनि, नेकपाको आन्तरिक कलहले ल्याएको समस्या हो । हामी त प्रतिनिधिसभा विघटनका पनि पीडित हौँ । हामीलाई जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेका, सरकारले तीन वर्षमै तिम्रो कार्यकाल सकियो भन्दियो । हाम्रा कारण विघटन भएको होइन । हामीले के गल्ती ग¥यौँ ? हाम्रो विरोधको कारण यो पनि हो ।

भाषा, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत चार विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भनिएको थियो । हामीले ओलीजीबाट पनि समर्थन आउँछ भनेर अघिल्लो संसद्मा उदार खालको प्रस्ताव लग्यौँ, तर ओलीजीले मान्नुभएन । त्यसकारण हाम्रा मुद्दा बाँकी छन् ।
 

सर्वोच्च अदालतले फैसला त गर्दै जाला, अब तपाईंंहरूको राजनीतिक रोडम्याप के हुन्छ ? 
हामी जनतामा गइरहेका छौँ । जनतालाई भन्नेछौँ कि तपाईंंहरूले हामीलाई पाँच वर्षका लागि पठाउनुभएको थियो, उनीहरूको आपसी कलहले हामीलाई तीन वर्षमै निकालिदिए । यो त जनताको अपमान भयो । जनताको अधिकारमाथि प्रहार भयो । महामारीबाट मानिस त्रस्त छन्, कोरोनाको नयाँ अवतार देखिँदै छ । यस्तो वेला प्रतिनिधिसभा भंग गरिएको छ । मधेसकै कुरा गर्नुहुन्छ भने नागरिक बडो अप्ठेरोमा छन् । भारतसँग सीमा बन्द छ, जनजीवन झन् कष्टकर भएको छ । आफन्तजन भेटघाटदेखि औषधि उपचार, किनमेल, खेतीपातीमा समस्या थपिएको छ । उताका मानिस यता आउँछन्, काम गर्छन् । कृषि, निर्माणका सामान हामी उताबाट ल्याउँछौँ । सीमाबाट सदरमुकाम आउनुभन्दा सीमापारिका बजार सर्वसुलभ छन् । मधेसमा स्वास्थ्यको समस्या थपिएको छ, अहिले । पहिला उपचारका लागि पारि जान्थे, अहिले मधेसका अस्पतालमा चाप बढेको छ । अब सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ कि यो कामचलाउ सरकार हो । आखिर कठिनाइ त जनतालाई नै भइरहेको छ । 

कतिपयले प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनालाई ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको ‘कु’सँग तुलना गरिरहेका छन् । के यी दुई घटना तुलनीय छन् ?
सबै घटना एकैखालका हुँदैनन् । इतिहास दोहोरिन्छ भनिन्छ, तर समय र परिस्थिति भिन्न हुन्छ । महेन्द्रको कदमसँग यो घटनाको तुलना हुँदैन । उनी त राजा थिए, अहिले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति छन् । तैपनि, एउटा समानता छ, जनताको अधिकारमाथि प्रहार भएको छ । उनको कदमले ०१७ सालमा राज्य जनताको विरोधमा देखा प¥यो । अहिले पनि घटना त उस्तै देखिन्छ, तर ठ्याक्कै उही होइन । जनताको निर्वाचित संस्थाहरू बनाउने प्रयास सफल भइनसकेका वेला यस्तो भएको छ । यो अस्थिरताको असर संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पुगेको छ । प्रदेशहरूमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइरहेका छन् । जुन स्थिर सरकारको अपेक्षासाथ जनताले मत दिएका थिए, पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म स्थायित्व देखिएन । आखिर प्रदेश–२ बाहेक सबै प्रदेशमा कम्युनिस्टकै सरकार छ । तर, स्थिरतामाथि प्रश्न उठेको छ । ०१७ सालमा लोकतन्त्र थिएन, अहिले नेपालमा लोकतन्त्र छ । 

कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका छन्, नेपालमा अहिले लोकतन्त्र छ र ? 
बडो राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो । यो प्रश्न म पनि उठाइरहेको छु । स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै संघसम्ममा निर्वाचित प्रतिनिधि छन् । त्यस हिसाबले एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा त भएको छ, तर प्रदेशको अवस्था हेर्नुहोस् । प्रदेश सरकारसँग न आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाको प्रबन्ध छ, न त प्रशासन नै उसको हातमा । केन्द्रबाट पठाइदिएको पैसामा आश्रित छन् । मुख्यमन्त्रीको आफ्नो सचिवालय छैन । प्रमुख सचिवले मुख्यमन्त्रीसँग होइन, आफैँ छुट्टी लिएर हिँड्ने अवस्था छ । भन्नका लागि त गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ, सिंहदरबारले गाउँसम्म कब्जा गरेको अवस्था छ । अधिकार बालुवाटार र सिंहदरबारमा केन्द्रित गरिएको छ । प्रेसमाथि प्रहार भएको छ, शान्तिपूर्ण भेला गर्ने अधिकारमा प्रहार गरिएको छ । कसलाई छाडेको छ र सरकारले ? निर्वाचित भएको हुनाले लोकतान्त्रिकजस्तो चाहिँ देखिन्छ । 

यस्तो लोकतन्त्रका लागि किन लड्नुभएको त ?
हामी यस्तो लोकतन्त्रका लागि लडेका होइनौँ । संविधान निर्माणका वेलै हामीले सतर्क गराएका थियौँ । त्यसवेलै हामीले भनेका थियौँ कि समावेशीकरण हुनुपर्छ, पहिचानलाई स्थापित गर्नुपर्छ । यो विषय आन्दोलनका दौरानमै साबित भएको थियो । सात दलले जनआन्दोलनका वेला राज्यको पुनर्संरचना स्पष्ट पारेनन्, तर पछि एउटा मोटामोटी सहमति भयो । त्यस बखत निरंकुश राजतन्त्र लेख्न हामीलाई ६ महिना लागेको थियो । हामीले दस्तावेजमा लामो समयसम्म निरंकुशतन्त्र लेख्यौँ । अहिलेका एकजना ‘महाक्रान्तिकारी’ले त जनअधिकार खोसेका राजालाई बिन्तीपत्र लेखौँ भनेका थिए । उनको नाम अहिले नलिउँ । हामीले भन्यौँ, राजाले सबै थोक लिइसके । बन्दी बनाएका राजालाई बिन्तीपत्र हाल्ने ? अहिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशलाई बन्दी बनाइएको छ । सरकार कामचलाउ भएको छ, तर ओलीजीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति सिफारिस गर्नुभएको छ । यस्तो देखिँदै छ कि ओलीजीले संविधानको पाना गायब गर्नुभएको छ । म यसभन्दा थप के भनौँ ? 

अब संविधान संशोधनका लागि तपाईंंहरू कांग्रेसलगायतका दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुहुन्छ ? 
प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा दुई दिनअघि हामीलाई शेरबहादुरजीले बोलाएर एकसाथ अघि बढौँ भन्नुभयो । हामीले भन्यौँ, लोकतन्त्रको मामिलामा हामी सँगै हुन्छौँ, तर सबै मामिलामा हुँदैनौँ । लोकतन्त्रमा पनि हाम्रा मानिस जेलमा छन्, मुद्दामामिला खेपिरहेका छन् । मुद्दा फिर्ता गर्ने र जेलबाट रिहाइ गर्ने सहमति भएको छ । यसका लागि सरकार र हाम्रो संयुक्त कार्यदल गठन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादति अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालजीको नेतृत्वमा आयोग नै बनेको थियो । त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं भनेर संसद्मै भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले मलाई नै बालुवाटार बोलाएर भन्नुभयो कि तपाईंं र म सँगै बसेर प्रतिवेदन पढ्ने अनि सार्वजनिक गर्ने । तर, अहिलेसम्म यो काम भएन । जुन सहमति भएका थिए, कार्यान्वयन भएन । सरकारको अर्धन्यायिक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै मुद्दा फिर्ता लिएनन् । मधेसी र थारूहरू अझै लुकिछिपी बस्नुपरेको छ । उनीहरू लुकिछिपी आएर हामीलाई गुनासो गरिरहेका छन् ।

यो तीन वर्षमा संविधान संशोधन हुन सकेन । अब ताजा जनतादेश ल्याएर संविधान संशोधन गर्दै अहिलेको परिस्थितिलाई बदल्न सकिँदैन ? 
०७२ सालमा कांग्रेस, हाम्रो दल र एमाले, माओवादी थिए । त्यति वेला केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधन गर्न राजी हुनुहुन्थ्यो । केपी ओलीजी र प्रचण्डजी सँगै हुँदा संविधान संशोधनका लागि तयार हुनुहुन्थ्यो । भाषा, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत चार विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भनिएको थियो । हामीले ओलीजीबाट पनि समर्थन आउँछ भनेर अघिल्लो संसद्मा उदार खालको प्रस्ताव लग्यौँ, तर ओलीजीले मान्नुभएन । संसद्बाट दुईतिहाइ आएन, बहुमत मात्रै आयो, अनि संशोधन हुन सकेन । त्यसकारण हाम्रा मुद्दा बाँकी छन् । पुस १७ देखि थरुहटमा आन्दोलन सुरु भएको छ । हाम्रो त्यसमा नैतिक समर्थन रहन्छ । असाध्यै सोझो जाति थारूलाई पेल्दै जाने हो भने भोलि हिंसात्मक अवस्था पनि आउन सक्छ ।

संसद् विघटन हुनुभन्दा अगाडि देशैभरि राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा प्रदर्शन भयो । तपाईंंले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 
घटनाक्रम हेर्दा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामाथि खतरा छ । हामी पनि हिन्दू हौँ । तर, हिन्दूराष्ट्र भनिरहँदा सँगै रहेका बौद्धमार्गीलाई के गर्ने ? उनीहरूलाई राष्ट्रका रूपमा नराख्ने ? आखिर गौतम बुद्ध त नेपालमै जन्मेका थिए । नागरिक समाज र बुद्धिजीवी पनि यतिवेला सडकमा छन् । सम्भावित खतरा सबैले देखेका छन् र आ–आफ्नो ढंगले विरोध गरिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यमले सम्पादकीय लेखिरहेका छन् कि नहुनुपर्ने कुरा भइरहेको छ । हाम्रो देशमा लोकतन्त्र र राजतन्त्र साथसाथ चलेन । जनताले संवैधानिक राजतन्त्रप्रति सद्भाव देखाएकै हो । जहाँकहीँ पनि राजसंस्था जनताको सद्भावमा टिकेको छ । शासकका रूपमा राजतन्त्र कहीँ पनि छैन । भनिन्छ नि राजाले गल्ती गर्न सक्दैनन् । तर, शासकका रूपमा राजालाई यो भनिएको होइन । जनता र राजाबीच ‘फल्टलाइन’ सिर्जना भयो, राजाले गर्दा । इतिहासकार लेख्छन् कि हरेक राज्यले विद्रोह र बाह्य आक्रमणको सामना गर्नुपरेको थियो । हरेक राज्यमा अनपेक्षित घटना भइरहन्छ । नेपालमा पनि अनपेक्षित घटना भइरहेको छ । फ्रान्सिस फुकरले जंगबहादुरको उदय अनपेक्षित भयो भन्ने विषय बडो रोचक ढंगले लेखेका छन् । जंगबहादुरले आफ्नो भाइलाई प्रधानमन्त्रीको रोलमा राखे, तर पछि धेरै अनपेक्षित घटना भए । जे हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन, जे नहुनुपर्ने हो, त्यही भयो । 

अहिले भण्डारीजीलाई मानिसले श्रीपेच लगाइदिएका छन् । वास्तवमा अझै पनि यो संस्था स्थापित भइसकेको छैन । सेरेमोनियल भूमिकामा रहेका व्यक्तित्वले सम्मान आर्जन गर्न सक्नुपर्छ, तर राष्ट्रपतिको भूमिका त्यसअनुरूपको नभएको आवाज उठिरहेको छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । 

गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रपति हुनुभएका डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीको ‘राष्ट्रप्रमुखको भूमिका’लाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 
संविधानले कोरेको सीमारेखाका आधारमा राष्ट्रप्रमुख चल्नुपर्ने हुन्छ । डा. रामवरणजी राष्ट्रपति हुँदा संविधान बनिसकेकै थिएन । कटवाल प्रकरणमा सरकारले गरेको एउटा निर्णयलाई उहाँले ‘डिफ्युज’ गर्नुभयो । तर, अहिले सरकार र सेरेमोनियल राष्ट्रप्रमुख मिलेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले जे प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, विज्ञसँग राय नलिई राष्ट्रपति सोझै सदर गरिदिनुहुन्छ । रामवरणजीको विरोधमा पनि मानवअधिकारवादी सडकमा निस्केका थिए । अहिलकोे राष्ट्रपति भण्डारीजीलाई मानिसले श्रीपेच लाइदिएका छन् । वास्तवमा अझै पनि यो संस्था स्थापित भइसकेको छैन । सेरेमोनियल भूमिकामा रहेका व्यक्तित्वले सम्मान आर्जन गर्न सक्नुपर्छ, तर राष्ट्रपतिको भूमिका त्यसअनुरूपको नभएको आवाज उठिरहेको छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । 

अर्को प्रसंग, पछिल्लो समय चीन र भारतबाट अस्वाभाविक भ्रमणहरू भएका छन् र अनपेक्षित चासो राखिएको छ । हामी त्यति कमजोर अवस्थामा पुगिसकेका हौँ ? 
कानुनी र व्यावहारिक पक्षलाई हामीले सँगै राखेर हेर्न मिल्दैन । कानुनी रूपमा नेपाल र चीन समान छन् । हामी संयुक्त राष्ट्रसंघका समान सदस्य हौँ । तर, व्यवहारमा यस्तो हुँदैन । ऊ विशाल देश, विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र । हाम्रो ऊसँग प्राचीन सम्बन्ध छ । सुरुमा नेपालको तिब्बतमार्फत चीनसँग सम्बन्ध थियो । तिब्बतलाई चीनले बेग्लै र हामीलाई बेग्लै स्थानमा राखेको थियो । हाम्रो वकिल (राजदूत)लाई चीनले तिब्बतको भन्दा अलिकति माथि राखेको थियो । दलाइ लामालाई तिमी भन्ने चिनियाँले हामीलाई कहिल्यै त्यसो भनेनन् । हाम्रो गुरुका रूपमा चीन थिएन । अर्कोतिर, दक्षिणतिर हाम्रो प्राचीन सम्बन्ध छ । दक्षिणमा एकीकृत हिन्दू राज्य कहिल्यै भएन । विदेशीलाई बोलाएर आफ्नो प्रभुत्व जमाउने होडबाजी थियो । अहिले भारतसँग पनि कुरा उही हो । कानुनी रूपमा हामी समान छौँ । तर, व्यावहारिक रूपमा हामी कहाँ समान छौँ ?

चीनले नेपालमा भारतीयको उपस्थितिलाई सहन गर्छ । उसको चासो पश्चिमाले यहाँ तिब्बतका बारेमा केही खुराफात गर्लान् कि भन्ने हो । भारतले तिब्बतका सन्दर्भमा त्यो काम गर्दैन । मधेस आन्दोलनका वेलामा चिनियाँले मलाई भनेका थिए, ‘तपाईंहरू भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुस्, हामी त तपाईंहरूको मित्र छँदै छौँ ।’ अहिले पनि यही अवस्था हो । चीनको आफ्नो समस्या छ । नेपालमा भारत र चीन दुवै स्थिरता चाहन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)लाई दुवैले यहाँ चाहेका थिएनन् । उनीहरूको हितविपरीत अरू शक्ति हावी होलान् कि भन्ने चिन्ता चीनको पनि हो, भारतको पनि । अहिले चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल तिब्बतमा केही होला कि भन्ने चिन्तामा आएका हुन् । राजनीतिक स्थिरतामाथि प्रश्न उठेपछि उनीहरू आउँछन् । स्वाभाविक हो । जस्तो, भारतले हामीलाई सैन्य हमला गर्न सक्दैन । तर, हामी किन दौडेर दिल्ली जान्छौँ ? हामी ००७ सालदेखि पछिल्लो आन्दोनलसम्म दिल्ली जाँदा यहाँ नोक्सान कम भएको छ, राजनीतिक परिवर्तन पनि भएको छ । ००७ सालपछि राणाहरूलाई यहाँ सजाय दिइएन । गणतन्त्र स्थापना भए पनि राजालाई सजाय भएन । कति देशमा राजा मारिएका छन् । हामीले पनि भन्यौँ, ठीकै छ । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको फुटलाई यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ ? 
असली रूपमा एमाले र माओवादीको एकीकरण भएकै थिएन । दुवै महत्वाकांक्षीको टकरावले यो बनेको थियो । दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी नफुटोस् भनेर प्रयास गरे । तर, शीर्ष नेतामा अविश्वास बढेर जाँदा दुर्घटना भयो । कम्युनिस्ट मात्र किन, हामीकहाँ कुनै पनि पार्टी एउटा छैनन् । हाम्रै पार्टीमा भट्टराईजी (बाबुराम भट्टराई) बोलिरहनुभएको छ, उपेन्द्रजीको अर्को विचार होला, म बोलिरहेको छैन । जतिसुकै अन्तरघुलन भए पनि विगतमा कांग्रेस कहिल्यै एक भएन । सुवर्ण शमशेर र बिपी मिलेर नेपाली कांग्रेस बन्यो, तर भिन्नताहरू थिए । शेरबहादुरजी फुटेर जानुभयो, अहिले पनि बाँकी कांग्रेसजनले शंकाको नजरले हेर्छन् । हिजो उहाँले राजालाई लोकतन्त्र बुझाएकै हो ।

अन्तमा, जनता समाजवादी पार्टीको एकीकरण कहाँ पुग्यो ? 
केन्द्रमा एकीकरण गरेपछि जिल्ला र स्थानीय तहमा एकीकरणका लागि टिम बनाएका छौँ । एकीकरण प्रक्रियाको समीक्षा गरेका छौँ । एकीकरणका बाँकी प्रक्रियाबारे सचिवालयले निर्णय गर्ला । विनाजग राम्रो संरचना बन्दैन । हामीले माथिबाट एकीकरण गर्‍यौँ । घर बनाउनुपथ्र्यो, टेन्ट बनेको छ । टेन्ट त अस्थायी हुन्छ, अब घर बनाउनुपर्छ । विगतमा हामीले तलबाट एकीकरण गर्दा राजपा एकीकरण गर्न दुई वर्ष लाग्यो । अब टेन्टबाट घर निर्माणमा हामी लाग्छौँ ।