जनकपुर रेल्वेमा १२९ कर्मचारी माग्दा ३२,६८६ आवेदन

सरकारको शतप्रतिशत लगानी भएको रेल्वे कम्पनीमा लोकसेवा आयोगले मात्र विज्ञापन गर्न सक्छ, तर मौखिक परीक्षाबाट कर्मचारी राख्ने भन्दै रेल्वे कम्पनी आफैँले कानुनविपरीत विज्ञापन गरेर प्रतिआवेदन हजार रुपैयाँसम्म संकलन गरेको थियो

......

नेपाल रेल्वे कम्पनीले रोजगारीको खोजीमा रहेका ३२ हजार ६ सय ८६ युवाबाट गैरकानुनी रूपमा एक करोड ३६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । सरकारी संस्थानमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा लोकसेवा आयोगमार्फत छनोट गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत कम्पनीले मौखिक परीक्षाबाट नियुक्तिको प्रयास गरेको थियो । तर, विज्ञापन खारेज भए पनि रेल्वे कम्पनीले आवेदकसँग उठाएको रकम फिर्ता गरेको छैन । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ मा ‘संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘संगठित संस्था’ भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगबाहेकका ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानुनबमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था सम्झनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । 

नेपाल रेल्वे कम्पनी शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । तर, नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत २९ भदौ ०७७ मा अधिकृत र सहायक गरी २९ पदमा एक सय २९ जनालाई करारमा नियुक्ति गर्ने भन्दै विज्ञापन खोलेको थियो । नेपाल रेल्वे कम्पनीले स्टेसन मास्टर, टिटी, क्यासियर, गार्ड, प्रशासन, लेखालगायतका पदमा आवेदन मागेको थियो । कम्पनीले मौखिक परीक्षामार्फत मात्रै जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेको थियो । 

 

१० वर्षको प्रक्रियापछि आएको रेल चार महिनादेखि थन्किएको छ

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव दिल्ली जाँदा माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र भारतबीच पाँच नाकामा अन्तरदेशीय रेल चलाउने सम्झौता भएको थियो । भारतले दिने भनेको सात अर्ब अनुदानबाट पहिलो चरणमा निर्माण सम्पन्न भएको जयनगर–जनकपुर रेलमार्गमा चलाउन नेपाल सरकारले ८५ करोडमा दुईवटा रेल ल्याएको हो । तर, २ असोजमा रेल आए पनि जनशक्ति अभावले अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । रेल्वे कम्पनी आफैँले गरेको विज्ञापन कानुनविपरीत भएकोले स्वतः रद्द भएको छ । लोकसेवाले विज्ञापन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म पाठ्यक्रम तयार भएको छैन ।

तर, जम्मा एक सय २९ सिटका लागि भएको विज्ञापनअनुसार १५ दिनको म्यादमा ३२ हजार ६ सय ८६ जनाले अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका थिए । कम्पनीले अधिकृतस्तरका कर्मचारीका लागि एक हजार रुपैयाँ, सहायकस्तरका लागि चार सय रुपैयाँ र श्रेणीविहीनका लागि तीन सय रुपैयाँ आवेदन शुल्क तोकेको थियो । सो विज्ञापनमा अधिकृतस्तरको जम्मा पाँच सिटका लागि १२ सय २४ आवेदन परेका थिए । त्यस्तै, सहायकस्तरका ११४ सिटका लागि लागि २९ हजार पाँच सय ९४ र श्रेणीविहीन १० सिटका लागि १८ सय ६८ ले आवेदन भरेका थिए । यसरी आवेदनबाट मात्र कम्पनीले एक करोड ३६ लाख २२ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । 

संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत खोलिएको विज्ञापन स्वतः खारेज भए पनि ३२ हजार ६ सय ८६ जनाले तिरेको आवेदन रकम रेल्वे कम्पनीले फिर्ता गरेको छैन । कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई भने अझै पनि सो विज्ञापन रद्द नभएको र आवेदकले तिरेको शुल्क फिर्ता गर्नु नपर्र्ने जिकिर गर्छन् । ‘अब स्थायी कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकाल्छ, अहिले आएका आवेदन सो विज्ञापनका लागि हामीले हस्तान्तरण गर्छौँ,’ उनले दाबी गरे । लोकसेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षाका लागि आयोगका आफ्नै ऐन, नियमावली र कार्यविधिअनुसार भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने भए पनि भट्टराईले भने आफैँले संकलन गरेको आवेदन दिएपछि मात्र बाँकी काम लोकसेवाले गर्ने दाबी गरे । ‘अहिले संकलन भएका आवेदन हामीले लोकसेवालाई दिन्छौँ, लोकसेवाले फेरि विज्ञापन गर्दा थप आवेदन आउलान् । सबैलाई सहभागी गराएर उसले छनोट गर्छ,’ सोमबार राति उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

उता देशको कानुनविपरीत खोलिएको विज्ञापन अझै पनि प्रक्रियामा रहेको भन्दै रेल्वे कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा सूचनासमेत राखेर सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेको छ । वेबसाइटको होमपेजमा राखिएको सूचनामा लेखिएको छ, ‘करार कर्मचारी छनोटका लागि आवेदन प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा छ । कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोला ।’