सेना एक्लैले ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाखका गाडी किन्यो

 थन्किएका गाडीको  नाममा पनि इन्धन खर्च

मितव्ययी हुने सरकारी नीति भए पनि सवारीसाधनमा राज्यको खर्च अनियन्त्रित छ । मर्मत गरेर गाडी चलाउनुको सट्टा सरकारी कार्यालयहरू नयाँ किन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । अझ राज्यका बाँकी सबै निकायभन्दा सेना एक्लैले सवारीसाधनमा धेरै खर्च गरेको छ । सेनाले गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाखका सवारीसाधन खरिद गरेको छ । जब कि, राज्यका अन्य सबै निकायका लागि ६ अर्ब ६१ करोड ३८ लाखका गाडी खरिद गरिए । यसको सम्पूर्ण विवरण महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पुगिसकेको छ ।

एउटै शीर्षकमा यति धेरै किन खर्च भयो भन्ने जिज्ञासा राख्दा नेपाली सेनाका प्रवक्ता याम ढकालले तत्काल यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘यसबारेमा मलाई जानकारी भएन, बुझेर मात्रै भन्न सक्छु,’ उनले भने । सेनाले यो रकमबाट कस्ता गाडी किन्यो भन्ने जानकारी सरकारलाई पनि छैन । 

सरकारले आव ०७४÷७५ को बजेटमा पनि सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न, मर्मत खर्च घटाउन र निश्चित मापदण्ड तोक्न सवारीसाधनको उपयोग र हस्तान्तरणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै आवश्यकता यकिन नगरी गाडी खरिद गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका ८८ गाडीमध्ये ७२ चालू अवस्थामा थिए ।

९ मर्मत गरेर चलाउन सकिने अवस्थाका थिए । तर, ती मर्मत गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयले १० नयाँ गाडी खरिद ग¥यो । गृह मन्त्रालयमा मात्रै मर्मत गरेर चलाउन मिल्ने ४२ गाडी थन्किएका छन् । त्यस्तै, सिंहदरबार परिसरमा गाडी र मोटरसाइकल गरी साढे ३ सय पुराना सवारीसाधन थन्किएका छन् । तीमध्ये मर्मत गरेर चलाउन सकिने ७१ गाडी छन् । सरकारी निकायको यस्तो विकृतिबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आगामी प्रतिवेदनमा लेख्ने तयारी गरेको छ । 

राज्यका सबै निकायसँग देशभर कति सवारीसाधन छन् भन्ने विवरण सरकारसँग छैन । गत आर्थिक वर्ष इन्धन शीर्षकमा मात्रै ५ अर्ब २७ करोड खर्च गरिएको छ । यस्तो खर्च बर्सेनि बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । एक मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी भन्छन्, ‘मर्मत गरेर चलाउनुपर्ने गाडी अलपत्र पारेर छाडिएको मात्र छैन, त्यसका नाममा इन्धन र मर्मत बजेट मागेर अनियमिततासमेत गरिँदै आएको छ ।’ 

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग स्रोतका अनुसार चल्नै नसक्ने भएर थन्क्याइएका गाडीका नाममा समेत इन्धन खर्च दुरुपयोग भएको छ । ‘सार्वजनिक निकायमा हुने खर्चको चेकजाँच गर्दा वर्षौँदेखि नचलेका गाडीमा पनि इन्धन हालेको भेटियो,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘सवारीसाधन प्रयोगसम्बन्धी दुरुपयोग झन् धेरै छन् ।’सिंहदरबारभित्र हरेक वर्ष नयाँ सवारीसाधन खरिद गरिन्छन्, तर पुराना सवारीको व्यवस्थापन गरिँदैन । त्यसैले वेलावेलामा सिंहदरबारभित्रै ट्राफिक जाम हुने गरेका दृश्य देखिन्छन् । सिंहदरबारमा दैनिक कति सवारीसाधन प्रवेश हुन्छन् र तिनको पार्किङ कहाँ गर्ने भन्ने पनि अन्योल छ । 

मितव्ययी हुन संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अवज्ञा
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ५७ (२) मा बेकम्मा भई काम नलाग्ने देखिएका सामान लिलाम–बिक्री गर्ने, मर्मत गर्नुपर्ने सामान मर्मत गर्ने र आम्दानी नबाँधिएका जति तुरुन्त आम्दानी बाँध्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही नियमावलीको नियम ५३ मा प्रत्येक कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौज्दात, चालू आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको तथा हस्तान्तरण भई आएको र वस्तुगत सहायताका रूपमा प्राप्त भएको सामानको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो विवरणमा कुल जिन्सी सामानको परिमाण र मूल्य, चालू आवमा लिलाम, मिनाहा र हस्तान्तरण भई खर्च भएको परिमाण र मूल्य, बाँकी जिन्सी सामानमध्ये साबुत, मर्मतसम्भार, लिलाम, मिनाहा गर्नुपर्ने सामानको परिमाणसमेत खुलाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कोष तथा लेखानियन्त्रकको कार्यालयमा एक–एकप्रति पठाउनुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले आव ०७४/७५ को बजेटमा पनि सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न, मर्मत खर्च घटाउन र निश्चित मापदण्ड तोक्न सवारीसाधनको उपयोग र हस्तान्तरणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, त्यसबमोजिम काम हुन सकेन ।  तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले ३१ चैत ०७३ मा चालू नरहेका सवारीसाधनका हकमा विभिन्न निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारका सम्पूर्ण निकायमा रहेका सवारीसाधनको विवरणलाई अद्यावधिक गर्न केन्द्रीय निकाय तोक्ने, खरिद एवं वितरणलगायतको अनुगमनका लागि गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउने, सरकारी पदाधिकारीको सवारी प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने, सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको पदस्थापना जहाँकहीँ भए पनि सोही सवारी लैजाने र अवकाश हुँदा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेलगायत निर्देशन समितिले दिएको थियो । तर, ती निर्देशन पनि हालसम्म पालना भएका छैनन् । गत १८ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहदरबारभित्र रहेका चालू अवस्थामा नभएका सवारीसाधनमध्ये मर्मत गर्न सकिने र लिलाम गर्नुपर्नेको विवरण तयार गर्न संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा दिएको छ । 

थोत्रा गाडी स्थानीय तहलाई 
संघीय सरकारले पुराना गाडीहरू स्थानीय तहमा पठाउन थालेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार सिंहदरबारमा थुप्रिएका करिब २२ वटा गाडी स्थानीय तहले मर्मत गरेर चलाउने गरी लगिसकेका छन् । केही समयअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गठन गरेको एक समितिले सिंहदरबारभित्र थन्किएका गाडीमध्ये ८१ वटा सामान्य मर्मत गरेर चलाउन सकिने अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

 मर्मत गरेर चलाउन सकिने गाडी थन्क्याएर नयाँ  किन्ने होड, अध्ययन गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालय

-मर्मत गरेर चलाउन सकिने गाडी उपयोग गर्नुको साटो नयाँ खरिद गरिएको, सिंहदरबारभित्र पुराना गाडी थन्किएकोलगायत विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आगामी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने भएको छ । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले सरकारी निकायमा गाडी सुविधाको प्रयोग, आवश्यकता, खरिद सम्बन्धमा लेखापरीक्षण भइरहेको बताए । ‘यस विषयमा कार्यतालिका नै बनाएर लेखापरीक्षण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी प्रतिवेदनमा यो विषय समावेश हुनेछ ।’

-प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मर्मत नहुने अवस्थाका सवारीसाधन प्रत्येक वर्ष लिलाम गर्नुपर्ने आन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली निर्देशिका, २०७१ जारी गरेको छ । १ मंसिर ०७१ देखि निर्देशिका लागू भएको छ । 

-तर, मर्मत गरेर चलाउन सकिने ४२ गाडी गृह मन्त्रालयसँग, ९ गाडी प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग, ८ गाडी निर्वाचन आयोगसँग, ४ गाडी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग, ४ गाडी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग र ४ गाडी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग छन् ।