सम्पादकीय : ओली–चीन सम्बन्धको जटिलता

बहादुर शाहकै समयदेखि नेपाली शासकले चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने र आफ्नो सत्ता र सकेसम्म देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउने प्रयास पनि गरेका छन् । सामान्यतया नेपाली राजनीतिमा चीनको चासो आफ्नो पश्चिम–दक्षिण सीमाको सुरक्षा र तिब्बत मामिला रहने गरेको छ । सन् १९५९ मा १४औँ दलाई लामा तिब्बतबाट भागेर भारतमा शरण लिन गएपछिको सन्दर्भमा तिब्बतको मामिला चीनका लागि थप चासोको विषय बनेको हो । अर्कोतिर नेपाल दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्ने सुगम मार्ग पनि बन्न सक्ने भएकाले चीनको दक्षिण एसिया नीतिमा पनि नेपाल प्राथमिकतामा पर्न गएको छ । उनीहरूले लामो समय दरबारलाई नै आफ्नो रणनीतिक सम्बन्धको सूत्र बनाइराखे । तर, इन्डो–नेपाल युद्धपछि तथा सन् १९४७ पछि भारतीयहरू नेपाली राजनीतिमा सहज पहुँच र हस्तक्षेपका स्रोत बनिरहे । गणतन्त्र स्थापनापछि र त्यसवरपरको नेपाली राजनीतिका अनेक उतारचढावमा पनि यो पक्ष कतै नै कतै जोडिन आइपुग्छ । 

एकप्रकारले हतप्रभको अवस्थामा पुगेको चीनले प्रतिनिधिमण्डल नै पठाएर नेपालको अहिलेको राजनीतिको आकलन गरिरहेको छ र नेकपाको एकता कायम रहोस् भनेर जोड गरिरहेको देखिन्छ

कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता रहेको चीनले नेपालमा कम्युनिस्ट सत्तामा हुँदा आफ्नो अनुकूलको अवस्था होला भनेर आशा राख्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो । त्यसैले उनीहरूले ०७२ को संविधान निर्माणपछि नै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भइदिएहुन्थ्यो भन्ने कामना गरिरहेका थिए । माओवादी केन्द्र र एमालेका नेताको लर्को चीन ओहोरदोहोर गरिरहने र चिनियाँहरू पनि यता बाक्लै आउजाउ गर्ने क्रम बढेर गयो । यसैबीच ०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण अप्ठेरोमा परेको नेपालले चीनको बाटो समुद्रसम्मको पहुँच अर्थात् पारवहनसम्बन्धी सम्झौता गर्न चाह्यो । यो बाध्यात्मक रूपले चीनतिर ढल्किनुपर्ने अवस्थामा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । त्यसदेखि नै केपी ओलीले भारतसँग आफ्नो मोलतोल क्षमता बढाउन र कतिपय विकासे योजनामार्फत नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहन चीनको सहयोगको अपेक्षा गरे । उनको प्रधानमन्त्रीत्वको दोस्रो कार्यकालमा पनि भारतसँगको सम्बन्ध राम्ररी सुधार नहोउन्जेल उनले चीनसँग झुकाब राखेको देखाए । 

चिनियाँहरूले पनि यो कुरा लुकाएनन् कि उनीहरू ओलीको सरकारलाई आफ्नो मित्रको सरकारजस्तो ठान्छन् । यसबीच चिनियाँहरूले नेपालमा काठमाडौंदेखि पोखरा र लुम्बिनीसम्म द्रुत रेलमार्ग बनाइदिने, केरुङ काठमाडौं रेलले जोड्ने, बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत उत्तर–दक्षिण मार्गहरू, बुढीगण्डकी आयोजना, गल्छी रसुवागढी प्रसारण लाइन र टोखा छहरे सुरुङ मार्ग बनाउन सहयोग गर्ने, मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई सहयोग दिने तथा मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाइदिने जस्ता योजनामा समझदारी गरे । यसले ओलीका लागि आन्तरिक रूपमा आफ्नो वर्चस्व विस्तारमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्यो । सी जिनपिङको भ्रमण सम्बन्ध विस्तारको उच्चतम बिन्दु थियो । चिनियाँहरू ओली र नेकपाको भविष्यप्रति बढी नै आशावादी देखिए । तर, राजनीति उस्तै रहेन । आफ्ना महत्वाकांक्षाको वशमा परेर सत्ता नियन्त्रण गर्न बल गरिरहेका ओलीका लागि चीनसँगको सम्बन्धले भन्दा भारत–अमेरिकासँगको सम्बन्धले महत्व राख्दै गयो । 

उनले एमसिसीलाई अघि बढाउने, तर बिआरआईसम्बन्धी एउटा पनि योजना अघि नबढाउने नीति लिए । बिस्तारै चीन र ओलीबीच कतै न कतै दरार बढ्दै गयो । यहीबीच चीनले प्रधानमन्त्री पद छाडेर भए पनि पार्टी एकता जोगाउन दिएको सुझाबपछि ओली चीनसँगको सम्बन्धलाई यथास्थितिमा राख्ने या केही पछि हटेर भए पनि भारतसँग गठबन्धन गर्ने योजनामा लागे । पछिल्ला घटना जे–जस्ता देखिएका छन्, त्यसले ओली–चीन सम्बन्ध बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको र उनी भारतीय संस्थापनसँग निकट पुगेको संकेत देखिएको छ । यसबाट एकप्रकारले हतप्रभको अवस्थामा पुगेको चीनले प्रतिनिधिमण्डल नै पठाएर नेपालको अहिलेको राजनीतिको आकलन गरिरहेको छ र नेकपाको एकता कायम रहोस् भनेर जोड गरिरहेको देखिन्छ । २०७२ को नाकाबन्दीका समयमा फलेफुलेको र ०७४ पछि विस्तार भएको ओली–चीन सम्बन्धको हनिमुन पिरियड समाप्त भएको संकेत यो प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणले गरेको छ ।