कोभिड भत्तामा स्वास्थ्यकर्मीलाई झुलाएको झुलायै सरकार : अधिकांशले पाएनन् साउनदेखि कात्तिकसम्मको रकम

अग्रपंक्तिमा खटिएर कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न सबै स्वास्थ्यकर्मीले सरकारबाट जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सम्बन्धित अस्पतालहरूलाई गत असोजसम्मको रकम निकासा गरिसकेको बताएको छ ।

मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई जोखिम भत्ता शीर्षकमा छुट्टै रकम पठाउँदैन, बिरामी भर्ना र उपचार गरेको सूचीका आधारमा एकमुष्ट रकम पठाउने हो । सोही रकमबाट अस्पतालले पिपिई, किटलगायत स्वास्थ्य सामग्रीसमेत खरिद गर्छन् । सोहीकारण स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिन रकम अपुग हुने गरेको अस्पतालहरूको भनाइ छ ।

कतिपय अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले असोजसम्मको भत्ता पाएका छन् भने कतिपयले नियमित तलब मात्रै । कतिपय अस्पतालमा त सरकारले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि पठाएको छैन, त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीलाई नियमित तलब पाउन पनि धौ–धौ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई दैनिक तीन हजार पाँच सय, लक्षणसहितका बिरामीलाई सात हजार तथा आइसियू र भेन्टिलेटरमा बसेका बिरामीलाई दैनिक १५ हजारका दरले अस्पताललाई रकम पठाउँछ । हालसम्म तीन किस्ता गरेर ५९ करोड ३७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘असोजसम्मको दाबी रकम निकासा भइसकेको छ, कात्तिक र मंसिरको रकम हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग मागेका छौँ,’ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले भने । उनका अनुसार पहिलो चरणमा २८ करोड ३७ लाख ९९ हजार, दोस्रो चरणमा ३० करोड ५८ लाख १७ हजार र तेस्रो चरणमा ४१ लाख २५ हजार निकासा भएको छ ।

अस्पतालहरूले भने मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेटबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्छन् । र, बचेको रकम पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई नियमित तलब भुक्तानीमा खर्च गर्छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि जोखिम भत्ता नदिएर सबैलाई नियमित तलब दिइरहेको जनाएको छ । ‘कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी नियमित तलब दिएका छौँ,’ अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले भने ।

महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालले पनि जोखिम भत्ता वितरण गरेको छैन । सरकारले केसअनुसारको रकम पठाएका कारण भत्ता वितरणमा अपुग हुने भएपछि नियमित तलब मात्रै दिइएको अस्पतालको भनाइ छ । यस्तै, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले असारसम्मको भत्ता दिएको जनाएको छ । तर, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिलेसम्म रकम गएकै छैन ।

वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदारप्रसाद सेन्चुरीले सबै कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता खुवाउन समस्या भएको बताए । ‘बिरामी भर्ना भएका आधारमा मन्त्रालयले रकम दिएको छ । यो रकमले सबै कर्मचारीलाई भत्ता खुवाउन पुग्दैन, समस्या छ,’ उनले भने ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रशासन विभाग प्रमुख नारायणप्रसाद आचार्यले पनि केसअनुसार मन्त्रालयले दिएको रकम पर्याप्त नभएको बताए । रकम अपुग भएर होटेलमा ८० लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । ‘असोजसम्मको रकम आएको छ, त्यसबाट नियमित तलब दिइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘कोरोनाका केस घटिरहेकाले शतप्रतिशत भत्ता सम्भव छैन, फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूलाई मात्रै केही प्रतिशत दिने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

थापाथलीस्थित प्रसूति गृहले कात्तिकसम्मको रकम प्राप्त भएको बताएको छ । तर, जोखिम भत्ता कुनै पनि कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी वितरण भएको र हुने अस्पतालले जनाएको छ । विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालले असारसम्मको रकम पाएको छ । अब पुसदेखि रकम नआउने जानकारी मन्त्रालयले अस्पताललाई दिएको छ । यस्तै, कोभिड अस्पताल भरतपुरले असार मसान्तसम्मको भत्ता दिएको जनाएको छ ।

टेकु अस्पतालका प्रशासन प्रमुख रूपनारायण खतिवडाले नियमित जोखिम भत्ता उपलब्ध भएको बताए । ‘प्रक्रियाका कारण केही ढिला हुन सक्छ, तर स्वास्थ्यकर्मीले पाउने रकम रोकिएको छैन,’ उनले भने, ‘असोजसम्मको वितरण भइसकेको छ, कात्तिक र मंसिरको निकासा गरिएको छैन ।’

करिब आठ हजार स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित
अग्रपंक्तिमा खटिएका सात हजार ६ सय ३३ स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित भएका छन् । उनीहरूमध्ये सात हजार पाँच सय १५ उपचारपछि निको भएका छन् । एक सय १० जना अहिले पनि उपचाररत छन् भने आठजनाको मृत्यु भएको छ । उपत्यकामा मात्रै दुई हजार ६ सय ९९ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन् ।

भैरहवाका ४५ कर्मचारीले पाएनन् भत्ता
भैरहवास्थित भीम अस्पतालका ४५ जना कर्मचारीले चालू आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को जोखिम भत्ताा पाएका छैनन् । कर्मचारीहरूका अनुसार गत साउनदेखि कात्तिकसम्मको भत्ता अझै दिइएको छैन । सरकारले कात्तिकयता जोखिम भत्ता नदिने बताएको छ । अस्पतालमा प्रयोगशाला, एक्सरे र कोभिड–१९ का बिरामी हेर्ने स्वास्थ्यकर्मीले शतप्रतिशत, प्राविधिकले ७५ र प्रशासनका कर्मचारीले ५० प्रतिशतका दरले जोखिम भत्ता पाउने बताइएको थियो ।

सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले निकासा गरेन बजेट
कैलाली धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमातहतको कोरोना अस्थायी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले गत साउनयताको जोखिमभत्ता पाएका छैनन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलिपकुमार श्रेष्ठका अनुसार असारसम्म भने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता वितरण गरिएको थियो । प्रदेश सरकारबाट बजेट निकासा नभएकाले साउनयता दिन नसकिएको श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार जोखिम भत्ता पाउने कर्मचारीको विवरण अस्पतालले पठाइसकेको छ । ‘मन्त्रालयले बजेट निकासाका लागि विवरण माग गरेको थियो । हामीले पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘बजेट निकासा भएपछि भत्ता वितरण गर्छौँ ।’ अस्पतालले ‘फ्रन्ट लाइन’मा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत भत्ता दिने गरेको छ । जोखिमअनुसार ५०, ७५ र शतप्रतिशत भत्ताको व्यवस्था छ ।

धनुषामा करारका ४० कर्मचारीले पाएनन्
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमातहतको कोरोना विशेष अस्पतालमा करारमा नियुक्त कर्मचारीले साउनदेखि भत्ता पाएका छैनन् । जनकपुर अस्पतालका लेखा अधिकृत जितेन्द्र यादवका अनुसार कोरोना अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले शतप्रतिशत जोखिम भत्ता दिने भनेको छ । ‘तर, मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा कर्मचारीलाई भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ,’ उनले भने । प्रदेश अस्पतालका चिकित्सक, नर्स र प्रशासनका कर्मचारीले भने जोखिम भत्ता पाइसकेको यादवले जानकारी दिए ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका नियमित कर्मचारीले पनि कात्तिकसम्मकै भत्ता पाइसकेका छन् । सोही प्रयोगशालामा कोभिड–१९ का लागि नियुक्त करारका ४० कर्मचारीले भने भदौयताको भत्ता पाएका छैनन् । ‘मन्त्रालयले बजेट निकासा नगरेकाले भत्ता दिन सकेका छैनौँ,’ प्रयोगशालाका लेखा अधिकृत अमरदीप महतोले भने । उनका अनुसार भदौदेखि करारका कर्मचारी नियुक्त भएका हुन् ।

स्वास्थ्य कार्यालय, धनुषाका लेखा अधिकृत नवीन झाका अनुसार उक्त कार्यालयमातहतका कर्मचारीले पनि साउनदेखि भत्ता पाएका छैनन् । ‘प्रयोगशालामा कार्यरत दुई कर्मचारीलाई भने कात्तिकसम्मकै भत्ता दिइसक्यौँ,’ उनले भने ।

सिराहामा पाँच करोड ५५ लाख भुक्तानी बाँकी
सिराहास्थित कोरोना अस्थायी अस्पतालका चिकित्सक र प्राविधिकलाई पाँच महिनाको पाँच करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । सदरमुकाम सिराहास्थित सूर्यनारायण सत्यनारायण मरबैता यादव बहुमुखी क्याम्पसको छात्रावास र महेन्द्र गेनाई कोरोना अस्थायी अस्पतालका चिकित्सक र प्राविधिकको असारदेखि कात्तिकसम्मको भत्ता भुक्तानी नभएको जिल्ला अस्पताल प्रमुख डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नौजना मेडिकल अधिकृत, एचए, अहेब, स्टाफ नर्स, अनमी, प्रयोगशाला प्राविधिक, स्प्रे प्राविधिक, चालक गरी ६६ जनाको भत्ता, खाना र होटेलमा बसेको रकम भुक्तानी भएको छैन । जोखिम भत्ता र अन्य गरी पाँच करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

जिल्लास्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको १० मंसिरको बैठकबाट तत्काल स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको जोखिम भत्ता निकासा दिन प्रदेश–२ सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको थियो । तर, निकासा दिन मन्त्रालय पन्छिँदै आएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कर्णालीका पालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् भत्ता
कर्णालीका ७९ वटा पालिकाका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । उनीहरू संघीय स्वास्थ्य एकाइमातहत छन् । उनीहरूको साउनयताको भत्ता किन निकासा भएन भन्ने जानकारी नभएको प्रदेश सामाजिक मन्त्रालयका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कँडेलले बताए ।

‘कोभिड–१९ महामारीमा फ्रन्ट लाइनमा खटिएका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले जोखिम भत्ता दिने निर्देशिका मात्र पठाएको छ, तर रकम पठाएको छैन । त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता वितरण गर्न सकिएको छैन,’ दैलेख दुल्लु नगर प्रमुख घनश्याम खड्काले भने, ‘स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वबाट भत्ता वितरण सम्भव छैन । महामारीका वेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा लागेको खर्च नै तिर्न सकेका छैनौँ ।’

मेची अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई झुलाइयो
झापाको मेची प्रादेशिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले अहिलेसम्म जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । उक्त अस्पतालले सुरुदेखि नै कोभिड–१९ का बिरामीको उपचार गर्दै आएको छ । गत साउनदेखि अस्पतालपरिसरमा कोभिड अस्पताल सुरु भयो । सरकारले सुरुमा मेची अस्पतालमा कार्यरत दुई स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिने आश्वासन दिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पीताम्बर ठाकुरले बताए । ‘तर, अहिलेसम्म भत्ताको रकम निकासा भएन,’ उनले भने, ‘चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका संगठनले ज्ञापनपत्र दिइरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि उस्तै दबाब छ ।’

प्रदेश सरकारसँग निरन्तर माग गर्दा पनि भत्ता नआएको उनले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले केही दिनभित्र आउँछ भन्नुभएको छ । तर, अहिलेसम्म आएको छैन,’ उनले भने । डा. ठाकुरका अनुसार साउनयता कोभिड अस्पतालमा ५० स्वास्थ्यकर्मी खटिएका छन् । ‘दिनरात नभनी खटेका स्वास्थ्यकर्मीले अझै भत्ता पाएका छैनन् । दबाब थेगिनसक्नु छ ।’

१५ शय्याको दमक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई भने नगरपालिकाले भत्ता दिइरहेको छ । उक्त अस्पताल दमक नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको हो, जहाँ कात्तिक पहिलो सातादेखि कोभिड अस्पताल पनि सञ्चालनमा छ । कोभिड अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई केन्द्र सरकारले जोखिम भत्ता नपठाए पनि नगरपालिकाले उपलब्ध गराइरहेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. खड्ग सुब्बाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चैत र वैशाखमा तलबको ५० प्रतिशत तथा जेठ र असारमा ३५ प्रतिशत भत्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइएको थियो । त्यसयता भने संघीय सरकारले बजेट निकासा नगरेकाले जोखिम भत्ता वितरण गरिएको छैन ।

कोभिड अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले भने काम गरेको दिनका आधारमा भत्ता पाइरहेको उनले जानकारी दिए । कोभिड अस्पतालका कन्सल्ट्यान्ट चिकित्सकले दैनिक १५ सय, चिकित्सकले १२ सय, स्टाफ नर्स, पारामेडिक्सले आठ सय र कार्यालय सहयोगीले पाँच सय रुपैयाँ जोखिम भत्ता पाउँछन् । उनीहरूलाई खानाका लागि दैनिक तीन सय रुपैयाँ पनि नगरपालिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यस्तै, पाल्पास्थित कोभिड अस्पतालमा आठजना कार्यरत छन् । उनीहरू कसैले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । समितिले भत्ता उपलब्ध गराइदिन निर्णय गरेर पठाएको जिल्ला अस्पताल पाल्पाका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद पाण्डेले बताए । 

बुटवलका स्वास्थ्यकर्मीले त पारिश्रमिक नै पाएनन्
बुटवल धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता त टाढाको कुरा, पारिश्रमिक नै समयमा पाएका छैनन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालअन्तर्गत सञ्चालित कोरोना विशेष अस्पतालमा करिब दुई सय २० स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । अस्पतालका सूचना अधिकृत डा. विष्णु गौतमका अनुसार कम बजेट निकासा भएकाले समयमा पारिश्रमिक र जोखिम भत्ता दिन नसकिएको हो ।

अस्पतालका लेखा अधिकृत चेतनारायण न्यौपानेका अनुसार गत साउनयता भत्ता वितरण हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पारिश्रमिकका लागि एक करोड २५ लाख निकासा भएको थियो । त्यसबाट असोजसम्मको पारिश्रमिक मात्र वितरण भएको छ । तर, असोजसम्मको तलब भुक्तानी दिन पनि उक्त बजेट अपुग भएकाले अस्पताल विकास समितिको बजेटबाट २० लाख रुपैयाँ निकालिएको छ । कात्तिक र मंसिरको पारिश्रमिक त भुक्तानी भएकै छैन ।

जोखिम भत्ताका लागि अस्पतालमा एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ आएको छ । तर, निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले चिकित्सकबाहेकका स्वास्थ्यकर्मीलाई वितरण गर्न रोकिएको छ । चिकित्सकहरूलाई गत सोमबार साउनदेखि कात्तिकसम्मको जोखिम भत्ता वितरण गरिएको लेखा अधिकृत न्यौपानेले बताए । अन्य स्वास्थ्यकर्मीको साउनयताको जोखिम भत्ता भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

धौलागिरि अस्पतालमा सात महिनादेखि बाँकी
सरकारले गत चैतदेखि नै कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । मुलुकका पाँचौँ र छैटौँ संक्रमितको उपचार बागलुङ अस्पतालमा भयो । स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम मोलेरै उनीहरूको उपचार गरे । तर, चैतदेखि जेठसम्मको मात्र जोखिम भत्ता पाए, बाँकी सात महिनाको रकम पाइने हो कि होइन भन्ने अन्योलमा छन् ।

जब कि, गण्डकी प्रदेश सरकारले धौलागिरि अस्पताललाई जोखिम भत्ता मात्र नभई अन्य सहयोग पनि दिने भनेको थियो । उक्त अस्पतालले हालसम्म दुई सय ६० कोरोना संक्रमितको उपचार गरिसकेको छ ।

‘अन्य जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाए भन्ने सुनिएको छ,’ अस्पतालकी नर्सिङ अधिकृत देवी भट्टराईले भनिन्, ‘तर, हाम्रो अस्पतालले अहिलेसम्म दिएको छैन । प्रदेश र संघबाट रकम आउनुपर्ने अस्पताल प्रशासनले बताएको छ । कहिले आउने हो पत्तो छैन ।’

प्रदेश र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बारम्बार ताकेता गर्दा पनि रकम निकासा नभएको अस्पतालका सूचना अधिकारी तीर्थराज गौतमले बताए । स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी गरी एक सय ४७ जना जोखिम भत्ताको पर्खाइमा छन् ।

सप्तरीमा ६ महिनादेखि जोखिम भत्ता आएन
सप्तरीका स्वास्थ्यकर्मीले ६ महिनादेखि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख दुनियालाल यादवका अनुसार जोखिम मोलेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई असारसम्मको मात्र भत्ता दिइएको छ ।

उनले भने, ‘बलान–बिहुल, राजगढ, छिन्नमस्तालगायत गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले गत आव ०७६–७७ कै भत्ता पाएका छैनन् ।’ कञ्चनरूप नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा सह–संयोजक सिनियर अहेब डम्बरप्रसाद गुप्ताका अनुसार कार्यविधिमा तोकिएअनुसार नगरपालिकाले भत्ता वितरण गरेको थियो । ‘तर, संघीय सरकारले पठाउनुपर्ने भत्ता अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मीले पाएका छैनन्,’ उनले भने । जब कि, कतिपय पालिकामा कोरोनाकालमा काम गरेको बताउँदै जनप्रतिनिधिले समेत भत्ता बुझेका छन् ।

महोत्तरीमा न तलब आयो, न भत्ता
जलेश्वर अस्पतालका डा. दीपेन्द्र साहका अनुसार जिल्ला प्रशासन हुँदै प्रदेशको स्वास्थ्य शाखा, सचिव र मुख्यमन्त्रीलाई समेत भेटेर आग्रह गर्दा पनि भत्ता निकासा भएको छैन । जलेश्वर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट र अध्यक्षले पनि तलब, भत्तामा चासो नदिएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिँदासमेत रकम निकासा नभएको उनीहरूको भनाइ छ । कोभिड–१९ बिरामीको उपचारका लागि करारमा नियुक्त भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई अस्पतालले बिदा गरिसकेको छ । तर, उनीहरूले तलब पाएका छैनन् ।

जलेश्वर कोभिड अस्पतालका ६२ स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले साउनयताको तलब, भत्ता पाएका छैनन् । तलब, भत्ता नपाउनेमा चिकित्सकदेखि स्विपरसम्म छन् । उनीहरूलाई करिब एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

प्रदेश सरकारलाई कोभिड खर्च र अन्य कागजात पठाइसकिएको जलेश्वर अस्पतालका लेखा अधिकृत पशुपति महतोले बताए । चाँडै रकम निकासा हुने आशा रहेको उनले बताए । कोभिड अस्पतालमा खटाइएका स्थायी दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले भने कात्तिकसम्मको तलब, भत्ता पाएका छन् ।

घरपरिवार बिर्सेर खटिए, तर नारायणी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाएनन्
उच्च जोखिममा घरपरिवारसमेत छाडेर महामारी नियन्त्रणमा खटिएका नारायणी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई हालसम्म जोखिम भत्ता दिइएको छैन । अस्पताल प्रशासनले चासो नदेखाउँदा रकम नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । केही प्राविधिक समस्याका कारण जोखिम भत्ता वितरणमा ढिलाइ भएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सञ्जय ठाकुरको दाबी छ ।

‘त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको छ र केही दिनमै वितरण गर्छौँ,’ डा. ठाकुरले भने । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको व्यस्तता र जोखिम भत्ता माग फाराम हालसम्म नआएकाले ढिलाइ भएको लेखा शाखाका निमित्त प्रमुख सुदीप माझीले बताए । स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले पनि जोखिम भत्ता माग फाराम नबुझाएकाले ढिलाइ भएको उनको दाबी छ । भत्ताका लागि हालसम्म डेढ सयजनाले फाराम बुझाएको र केहीको बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । महामारीमा जोखिम मोलेर काम गरे पनि समयमै भत्ता नपाउँदा मनोबल खस्किएको अस्पतालका डा. उदयनारायण सिंहले बताए ।

आवश्यक आठ करोड, आयो दुई करोड चार लाख
भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पनि साउनयता महामारीमा खटिएबापत एक सुको पाएका छैनन् । भरतपुर अस्पतालका सह–लेखापाल हरि लम्सालका अनुसार चैतदेखि असारसम्म पनि उनीहरूलाई थोरै रकम मात्र वितरण गरिएको थियो ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त दुई करोड ३३ लाख र अस्पताल विकास समितिको ६७ लाख रुपैयाँबाट स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई भत्ता वितरण गरिएको थियो । ‘त्यतिवेला अस्पतालमा करिब सात सय कर्मचारी थियौँ । कोभिड ल्याब र अस्पतालमा खटिएका कर्मचारीलाई नियमित पारिश्रमिकको करिब ५७ प्रतिशत जोखिम भत्ता दिन सक्यौँ, अरूलाई भने त्यसभन्दा पनि कम रकम दिन सकियो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारले तोकेबमोजिम वितरण गर्न त्यतिवेला आठ करोड रुपैयाँ आवश्यक थियो । तर, साउन अन्तिमतिर संघीय सरकारले दुई करोड चार लाख रुपैयाँ पठायो । त्यो रकम पनि औषधि, प्रयोगशाला उपकरणलगायत सामग्री खरिद गर्दै सकियो । सरकारले तोकेबमोजिम जोखिम भत्ता नपाउँदा कर्मचारीहरू निराश भएको भरतपुर अस्पताल कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला प्रमुख डा. नितु अधिकारीले बताइन् ।

भैरहवाबाट दीपेश पछाई, धनगढीबाट तेजराज भट्ट, जनकपुरधामबाट हदिस खुद्दार, सिराहाबाट सुरेन्द्रकुमार कामती, सुर्खेतबाट रमेश रावल, पाल्पाबाट नारायण न्यौपाने, बुटवलबाट विष्णु घिमिरे, बागलुङबाट नारायण रिजाल, सप्तरीबाट भोला पासवान, महोत्तरीबाट रञ्जन भण्डारी, वीरगन्जबाट तिवारी यादव, भरतपुरबाट विवेक पोख्रेल, झापाबाट चिरञ्जीवी घिमिरे