समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रदेश १ सरकारको संकट गहिरिँदै

ओली समूहले सोध्यो प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण

प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर सांसद भन्छन्– अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले कारबाही गर्ने हैसियत राख्दैनन् 

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेकपाका ३७ जना सांसदसँग २४ घन्टे स्पष्टीकरण मागिएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ती सांसदहरूसँग ओली पक्षका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले स्पष्टीकरण मागेका हुन् । स्पष्टीकरण नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

राजभण्डारीले संसदीय दल र दलको नेतासँग कुनै छलफल नगरी दर्ता गराइएको अविश्वास प्रस्ताव २४ घन्टाभित्र फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

‘संसदीय दललाई जानकारी गराउनुभन्दा पहिले संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु विद्यमान कानुनविपरीत हो, त्यसैले अविश्वासको प्रस्तावबाट फिर्ता नहुने सांसदहरूलाई कारबाही गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ,’ राजभण्डारीले भने ।

उनले संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा पार्टीको संसदीय दलको विधान ०७६ को भाग ६ दफा २४ को (क) (ख) (ग) (च) (छ) आकर्षित भई विधानको दफा २६ (ग) को देहाय (१) (२) (४) र (५) बमोजिम तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने ? भनी स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ । 

दलको बैठक १९ पुसमा
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंक आङबुहाङ र सचेतक सौभाग्यवती राईले १९ पुसमा संसदीय दलको बैठक आह्वान गरिसकेका छन् । प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थक सांसदहरू इन्द्रबहादुर आङ्बो र लछुमन तिवारीले बहुमत सांसदहरूबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेकाले कारबाही गर्ने हैसियत नराख्ने दाबी गरे ।

केन्द्रमा पार्टी विभाजित भएसँगै १२ पुसमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रदेश सभामा सो समूहको स्पष्ट बहुमत रहेकाले राईको मुख्यमन्त्री पद संकटमा परेको छ ।