भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय साझा यातायातबाट  ब्याजसहित  पैसा फिर्ता लिएको ११ महिनापछि  बिजुली बस खरिदका लागि  तरखरमा  रहेको  छ ।  जसका लागि मन्त्रालयले कुन मोडलबाट बस खरिद  गर्ने भन्ने विषयमा  विभिन्न  कोणबाट छलफल भएको छ । 

भौतिक भौतिक पूर्वाधार, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, प्रदेश नम्बर ३ सहितको कार्यदलले  अन्तिम छलफल भएको जिसिसी (ग्रस कस्ट कन्ट्रयाक्ट) मोडललाई आधिकारिता मानिएको र त्यसमा पनि अझै छलफलकै चरणमा रहेको  सचिव शंकर धामीले बताए ‘यही भनेर अहिले भन्ने होइन  यसबाट पनि छलफल भएका छन्,’ उनले भने । 

११ महिनासम्म आलटाल गर्दै आइरहेको मन्त्रालयले  बिजुली बस खरिदकोा लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।  सरकारले तीन सय बस किन्नका लागि ०७५ पुसको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

तीन अर्ब रुपैयाँ बजेटसहित साझा यातायातमार्फत बस किन्ने जिम्मा दिएको  साझालाई अन्तिम चरणमा आएर बस किन्नका लागि आवश्यक स्फेसिफिकेसन बनाउन ढिला गरेको मन्त्रालयको स्फेसिफिसन र साझाको स्पेसिफिकेसन मेल नखाएको भन्दै सरकारले गत ०७७ माघको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ब्याजसहित पैसा फिर्ता गरी बस किन्ने निर्णय गरेको थियो । 

भौतिक मन्त्रालयलाई जिम्मासमेत दिइएको थियो । मन्त्रालयले  ११ महिनासम्म बस खरिदको फाइल मन्त्रालयमा थन्क्याएको सरकारले महामारीको संकटममा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर गाडी खरिदको तयारी गरेको छ । 

मन्त्रालयले साझाबाट पैसा फिर्ता लिएसँगै स्पेसिफिकेसन बनाउन  बिजुली बसको अवस्थाबारे जानकारी लिनका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यको संयोजकत्वमा  सात महिनाअघि नै  कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदलले सुरुमा एकैपटक तीन सय विद्युतीय बसका लागि टेन्डर आह्वान गर्न नहुने प्रारम्भिक सुझाबसमेत दिएको मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर शंंकर धामीले जानकारी दिए ।

सुरुमा एकैपटक सबै बस ल्याउँदा चलाउन मेनपावरको पनि अभाव हुने र अनुभव पनि नभएकाले सुरुमा ५० वटा बस ल्याउन सकिने गरी स्पेसिफिकेस बनाएको मन्त्रालयले असार ८ गते  सूचना जारी गर्दै बस उपलब्ध गराउने कम्पनीसँग आवेदन खुला गरेको थियो । उक्त आवेदनमार्फत  ४१ वटा कम्पनीले बस उपलब्ध गराउने बताएका थिए । जसमध्ये अधिकांश चिनियाँ कम्पनी रहेका छन् भने केही भारत, अष्ट्रेलिया र मलेसियन कम्पनी रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार अन्य बसको तुलनामा चिनियाँ बस काठमाडौं उपत्यकाभित्रका  लागि प्रभावकारी हुनेसमेत जनाएको छ । 

पहिलोपटक  नेपालमा  निजी कम्पनीमार्फत बिजुली बस सञ्चालनमा  ल्याएको  सुन्दर यातायात प्रा.लि.को बस पनि चिनियाँ कम्पनीकै हो । त्यसलाई हेरेर पनि मन्त्रालय चिनियाँ बस  ल्याउन  आतुर रहेको छ । मन्त्रालय स्फेसिफिकेसन पनि चिनियाँ बससँग मिल्नेखालको बनाएको छ ।

मन्त्रालयले बनाएको  स्फेसिफिकेसनमा  उपत्यकाभित्र गुड्ने रिङराेडभित्र दुई सय किलोमिटर ब्याट्री क्षमतासम्मको हुनुपर्नेछ, बसको लम्बाइ साढे आठदेखि साढे नाै मिटरकोसम्मको  अनिवार्य हुनुपर्नेछ । घटीमा  पनि  ५० जना बराबर बस्ने सिट क्षमताको हुनुपर्नेछ । दुईवटा सिट अपांगमैत्री हुनुपर्ने  स्फेसिफिकेसनमा उल्लेख गरिएको छ ।

इन्जिनियर धामीका अनुसार जुन कम्पनीले मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम मूल्यका आधारमा रहेर बस  ल्याउँछ उसै कम्पनीलाई मर्मतसहित सञ्चालन गर्ने तयारी छ । ‘जुन बस कम्पनीले मर्मतसहित बस सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिन्छ उसै कम्पनीलाई मापदण्ड बनाएर सरकारीमातहतमा रहने गरी बस  खरिद र सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिने कुरा छ,’ धामीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।  

निजी कम्पनी र नयाँ कम्पनीलाई दिँदा भोलि घाटा देखाउँदै गयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्नमा धामी भन्छन्, ‘सुरुमै नाफा भन्ने हुँदैन, अनुभव पनि हुन्छ, पहिला बस सञ्चालन हुनपऱ्याे त्यसपछि घाटा र नाफा तत्काललाई हेरिँदैन ।’

सरकारले ४१ कम्पनीको  मोडालिटी हेरिसकेको छ ।  मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम मूल्यअनुसार बस ल्याउन सक्ने  जुन कम्पनी आउने उसले बस खरिद गर्ने र सञ्चालन गर्न पाउनेछ ।  मन्त्रालयका  अनुसार अहिलेसम्म चीनका १० कम्पनी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् ।