मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मीको नाम प्रस्ताव, नयाँ सरकार गठनमा कांग्रेस निर्णायक

सत्तारुढ नेकपा विभाजनको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारहरूमा देखिन थालेको छ । शुक्रबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । पौडेल प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका हुन् ।

नयाँ सरकार गठनमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस निर्णायक छ । तर, अहिलेसम्म नेकपाका दुवै खेमाले कांग्रेससँग औपचारिक छलफल गरेका छैनन् । मुख्यमन्त्री पौडेलले भने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बताएका छन् । 

प्रदेश सभामा नेकपाका ८० सांसद थिए, तर पार्टी विभाजनपछि दुवै खेमासँग बहुमत छैन । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ४६ र ओली पक्षका ३४ सांसद छन् । एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५६ मत आवश्यक पर्छ । यस्तोमा नयाँ सरकार गठनका लागि २२ मत रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस निर्णायक हुन्छ । 

प्रदेश सभामा विवेकशील साझा पार्टीका तीन, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दुई–दुई तथा एक स्वतन्त्र सांसद छन् । तर, उनीहरूको सहयोगले मात्रै नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था छैन । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले उपयुक्त समयमा निर्णय लिने बताए । ‘संसदीय प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल जहिल्यै सरकारमा जाने अवसर कुरिरहेको हुन्छ । बागमती प्रदेशको सवालमा कांग्रेस सरकारमा जाँदै नजाने भन्ने होइन, तर अहिले नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वभित्र हामी छिर्न चाहँदैनौँ,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश संसद्को रक्षाका लागि उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय हुनेछ । सरकारको समीकरणका लागि कांग्रेस आत्तिएर अघि बढ्दैन र हामी अनिर्णयको बन्दी बनाएर पनि राख्दैनौँ ।’

अविश्वासको प्रस्तावमा नयाँ मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रस्ताव गरिएको छ । उनी प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाको बागमती प्रदेश इन्चार्ज पनि हुन् । शाक्यलाई बहुमत पुर्‍याउन १० सांसद आवश्यक पर्छन्, कांग्रेसको समर्थनविना त्यो सम्भव छैन । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री पौडेललाई पद जोगाउन २२ सांसद अपुग छन् । उनले पनि कांग्रेसको साथ लिनसके मात्रै बहुमत पुर्‍याउन सक्छन् । निर्णायक मतको फाइदा उठाउँदै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न आफू तयार रहेको बताए । ‘मविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी पाएँ, प्रदेश सभामा सामना गर्न तयार छु,’ उनले भने । संसदीय अभ्यासमा यस्तो भइरहने भन्दै आफूले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको उनले बताए । ‘त्यसैले यस्ता कुराहरूबाट मलाई चिन्ता पनि लागेको छैन र आपत्ति पनि छैन, आरामसँग सामना गर्नेछु,’ उनले भने । सबै प्रक्रिया कानुन र संविधानअनुसार हुनुपर्ने उनले बताए । 

मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित शाक्यले पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्धको आन्दोलनकै हिस्सा भएको बताइन् । अब, अरू प्रदेशमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने उनको भनाइ छ । 

पौडेलकै मन्त्रिपरिषद्मा आन्तरिक मामिलामन्त्री रहेका शालिकराम जमकट्टेल नेतृत्वको टोलीले दिउँसो साढे ११ बजे ४५ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । प्रचण्ड–नेपाल खेमामै रहेकी उपसभामुख राधिका तामाङले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी छैनन् । 

शाक्यको प्रस्तावकमा जमकट्टेल र समर्थकमा पौडेलकै मन्त्रिपरिषद्मा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका अरुण नेपाल रहेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुअघि जमकट्टेल र नेपालसँगै सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पौडेल जनताका माग र सरोकारमा संवेदनशील र गम्भीर नभएको जिकिर अविश्वासको प्रस्तावमा गरिएको छ । ‘धेरै लामो समयपश्चात् आमनिर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त प्रदेश सरकारलाई देश र जनताको सर्वोपरी हितमा सदुपयोग गर्नेतर्फ दत्तचित्तका साथ लाग्नुपर्ने समयको आवश्यकता र जनताको मागअनुसार मुख्यमन्त्री पौडेल संवेदनशील र गम्भीर देखिएन,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।