कांग्रेस कैलालीले संघीय र प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष कैलालीमा लागू गरेका एक सय १६ वटा योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाएको छ । ती योेजनामा गरिएको अनुमगन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले कतिपय ठाउँमा काम पूरा नहुँदै भुक्तानी भएको पाइएको दाबी गरेको छ ।

कांग्रेस कैलालीका सभापति नरनारायण शाह ‘मनु’ले अधिकांश योजनामा काम अधुरो भए पनि पूरै रकम भुक्तानी भएको, स्टिमेटभन्दा कम काम भएको र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको पाइएको बताए । बढी बजेट भएका योजना पनि उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न टुक्र्याइएको र आफूअनुकूल व्यक्तिलाई मात्र समेटी उपभोक्ता समिति गठन गरेको उनले बताए ।

‘बन्दै नबनेका र अधुरो रहेका योजनामा बजेट निकासा भएको छ,’ सभापति शाहले भने, ‘कतिपय योजना कहाँ छन् भन्ने पनि जनतालाई थाहा छैन ।’ कांग्रेसले पार्टीका नेता–कार्यकर्ता सम्मिलित समितिले योजनाको अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो ।

धनगढी उपमहानगरपालिका– १६ मा बर्थिङ सेन्टरको भवन पूर्ण नहुँदा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको पाइएको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारको २५ लाख ९२ हजार लागतको उक्त योजनामा पिलर हाल्ने काम सकिएपछि सबै रकम भुक्तानी भएको कांग्रेसको दाबी छ । अनुगमनमा संलग्न कांग्रेस जिल्ला सदस्य नृप सुनारले धनगढी उपमहानगरपालिका– १ मा ३५ लाख ९३ हजार रुपैयाँको ग्राभेल हाल्ने योजना तीन दिनमै पूरा गरिएको र ग्राभेल हाल्नुअघि नै अन्तिम भुक्तानी दिएको पाइएको बताए । ग्राभेल पनि कहीँकहीँ मात्र छरिएकाले यो योजनामा व्यापक अनियमितता भएको उनको दाबी छ ।

यस्तै, गौरीगंगा नगरपालिका– १ मा १९ लाखको नदी तटबन्ध योजनामा स्टिमेटअनुसारको काम नभएको कांग्रेसले जनाएको छ । स्टिमेटभन्दा कम परिणाममा काम भए पनि रकम भने पूरै भुक्तानी भएको जनाइएको छ । कम गुणस्तरको सामान प्रयोग गरिएकाले निर्माण पूरा भएको केही दिनमै उक्त तटबन्ध भत्कन सुरु भएको सुनारले बताए । 

गौरीगंगा– ५ अन्डैयामा तटबन्ध निर्माणका लागि संघीय सरकारले दुई करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा योजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराएको पाइएको कांग्रेसले जनाएको छ । टीकापुरमा खेल मैदानका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको २५ लाख पूरा कामै नगरी भुक्तानी गरिएको सदस्य सुनारले बताए । पार्टीका जिल्ला सदस्य, सम्बन्धित तहका महासमिति सदस्यलगायत पदाधिकारी, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार सम्मिलित अनुगमन समितिले संघ र प्रदेशले सञ्चालन गरेका योजनाको स्थलगत अनुगमन, स्थानीय छलफल, अन्य पक्षसँग बुझेर प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले बताए ।