काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलनरत उखु किसानहरूले बिहीबार सरकारलाई पत्र पठाएका छन् । उनीहरूले सरकारी दाबीअनुसार उठ्न बाँकी ६६ करोड रुपैयाँ आगामी १५ दिनभित्र भुक्तानी गराउने ग्यारेन्टीको माग गर्दै पत्र पठाएका हुन् ।

पत्रमा उनीहरूले १५ दिनमा ६६ करोड रुपैयाँ दिलाउन सरकारले लिखित प्रतिबद्धता गरे सर्तसहित आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिने बताएका छन् । ‘१५ दिनभित्र उद्योगीले पैसा नदिए त्यसको १० दिनभित्र सरकार आफैँले पैसा दिनुपर्छ,’ उखु किसानका संरक्षक राकेश मिश्रले भने । पैसा नदिने उद्योगीलाई थुनामा राखेर कारबाहीसमेत हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

 त्यस्तै, किसानहरूले दाबी गर्दै आएको ९० करोड रुपैयाँको हिसाबको समेत अध्ययन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘हामीले ९० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको तथ्यांक देखाएका छौँ । त्यसैले ६६ करोड भुक्तान भएपछि बाँकी रकम कति हो त भन्ने विषयमा सय दिनभित्र अध्ययन गरी टुंगो लगाउनुपर्छ, यसका लागि एउटा कार्यदल गठन गर्नुपर्छ भनेका छौँ,’ मिश्रले भने ।

बदलिँदो राजनीतिक परिवेशलाई ध्यान दिएर सरकारलाई सजिलो बनाउन पत्र पठाएको उनले बताए । गत आइतबार सरकार र उद्योगीबीच वार्ता भएको थियो । सो वार्तामा सरकारी अधिकारीले किसानहरूलाई समस्या समाधान गर्ने बताउँदै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । त्यसयता सरकार र उखु किसानबीच छलफल भएको छैन ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत समस्या समाधानका लागि सय दिनभित्र सूक्ष्म अध्ययन गर्न माग गरेको बताए । ‘उखु किसानले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा रकम पाए–नपाएको अध्ययन गर्नुपर्छ ।

सरकारी अनुदानको रकम, किसानहरूसँग उखु तौल गर्ने वेला नै सुक्खा (चना) कट्टी गरिएको तौलबमोजिमको रकमलाई अलग–अलग छुट्याई किसानले पाउनुपर्ने कुल रकम यकिन गरी उद्योगीबाट भुक्तानी गराउने जिम्मा उद्योग मन्त्रालयको हुनुपर्छ,’ मागपत्रका बारेमा बताउँदै अध्यक्ष रायले भने, ‘उद्योगीले यसै वर्षदेखि उखु तौल गराएको मितिले १६औँ दिनमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र सो मितिसम्म नगराइए सम्बन्धित उद्योगीहरूमाथि स्वतः ठगी मुद्दा भएको मानिनुपर्छ ।’

सर्लाहीमा उद्योग रहेको १० किलोमिटरवरपर किसानहरूले संयुक्त रूपमा उखु तौल गर्ने काँटा राख्न नपाउने नियम हटाइनुपर्ने किसानहरूको माग छ । ‘यो नियमका कारण चिनी मिल आसपास भएका किसानहरूले नजिककै मिलमा उखु दिन बाध्य हुनुपरेको छ । यो नियम हटाए किसानहरूले आफूअनुकूलको मिलमा उखु बेच्न पाउँछन्,’ रायले भने ।

यो विषय अध्ययनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यस्तै, पूर्व, मध्य र पश्चिम क्षेत्रका एक–एक गरी तीन किसान, संघर्ष समितिका तर्फबाट एक किसान र एकजना चिनी उद्योगी सम्मिलित टोली गठन गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ ।
‘यो टोलीले हाम्रो समस्या के हो ? हामीले वर्षौँदेखि भोग्दै आएका समस्या के हो ? भन्ने विषयमा पनि सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरोस् र आगामी दिनमा यस्तो समस्या नदोहोरिन कार्यदलको रिपोर्टलाई कडाइका साथ लागू होस् भन्ने चाहेका छौँ,’ अध्यक्ष रायले बताए ।

किसानहरूले ६ वटा मिलबाट ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बक्यौता पाउनुपर्ने दाबीसहित आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलबाट १० करोड, इन्दिरा सुगर मिलबाट ८ करोड र बागमती खाँडसरी चिनी मिलबाट ४० लाख रुपैयाँ बक्यौता लिन बाँकी छ । त्यस्तै, सर्लाहीको अन्नपूर्णबाट ३० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलबाट ६ करोड तथा रौतहटको श्रीराम सुगर मिलबाट ३५ करोड लिन बाँकी रहेको किसानहरूको तथ्यांक छ ।

तर, सरकारले भने श्रीराम, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र इन्दिरा गरी चार मिलबाट ६६ करोड रुपैयाँ मात्र बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको तथ्यांक राखेको छ । सोहीअनुुसारको बक्यौता असुल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू सक्रिय भएका छन् । अहिलेसम्म रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ भने सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले दैनिक १ करोड रुपैयाँका दरले भुक्तानी थालेको दाबी गरेको छ ।