२० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिमा बजार पहुँच दिन भारत सकारात्मक

वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकनको तयारी, व्यापार घाटा कम गर्न पहल

२०७५ माघ २७ आइतबार ०८:२३:०० | काठमाडौं

-नेपाल–भारत व्यापार घाटा : ३ खर्ब ६४ अर्ब ६२ करोड
-निर्यात : २१ अर्ब ९२ करोड
-आयात : ३ खर्ब ८६ अर्ब ५४ करोड

नेपालमा २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुमा भन्साररहित बजार पहुँचको सुविधा दिन भारत सकारात्मक बनेको छ । पोखरामा शुक्रबार राति सम्पन्न नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकन वार्तामा दुई पक्षबीच ‘डब्ल्युटिओ प्लस’ अर्थात् २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिका सामानमा भन्साररहित सुविधा दिने विषय सकारात्मक रूपमा अघि बढेको नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैँजुले जानकारी दिए । ‘हामीले सन् १९९६ को सन्धिअनुसारको सुविधा दिन माग गर्‍यौँ, उनीहरूले २५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने सामानमा भन्साररहित सुविधा दिन सकिने किसिमको कुरा गरे,’ सैँजुले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उसो भए २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिमा सहमति गरौँ भन्नेमा सकारात्मक छलफल भएको छ ।’ 

विद्यमान व्यापार तथा पारवहन सन्धिअनुसार नेपालमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुले मात्रै भारतमा भन्साररहित सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् । सन् १९९६ को सन्धिमा नेपाली वस्तु उत्पात्तिको प्रमाणपत्रका आधारमा खुला रूपमा भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न पाउँथे । तर, सन् २००२ मा सो सन्धिमा परिमार्जन भई नेपालले पाउँदै आएको त्यो सुविधा खोसिएको थियो । त्यसपछि नेपाल र भारतबीचको व्यापार निरन्तर भारतको पक्षमा असन्तुलित बन्दै आएको छ । 

 भारतीय लगानी बढ्ने विश्वास 
२० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु भन्साररहित रूपमा भारत निर्यात गर्न पाउँदा नेपालमा विदेशी लगानी अभिवृद्धि हुने विश्वास नेपाली पक्षको छ । १९९६ को सन्धिमा भएको निर्यातसम्बन्धी सहज व्यवस्थाका कारण धेरै भारतीय कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गरेका थिए । ‘नेपालबाट भारत निर्यातको सहज व्यवस्था भयो भने भारतीय लगानीकर्ता नै आउने र वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्ने हुन्, त्यसले दुवै मुलकलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ,’ सैँजुले भने, ‘यसमा भारतीय पक्ष सकारात्मक छ ।’ नेपाली वस्तु भारतमा निर्यात गर्दा बहुमापदण्ड भएकोमा त्यसलाई एकल मापदण्ड बनाउने विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको सैँजुले जानकारी दिए । 

भारतको औद्योगिक मूल्यशृंखला (इन्डस्ट्रियल भ्यालु चेन)मा प्रवेश गर्न पनि नेपाली वस्तुको पहुँच सहज हुनुपर्छ । ‘हामीले निर्यात बढाउन भ्यालु चेनमा प्रवेश नगरी सुखै छैन, तर त्यसका लागि ठूलो मात्रामा भारतीय लगानी आउनुपर्छ, भन्सार तथा पारवहनका पूर्वाधार उन्नत बन्नुपर्छ,’ सैँजुले भने, ‘त्यस दिशामा संयुक्त रूपमा काम गर्न दुई पक्षबीच सहमति भएको छ ।’

 तेस्रो मुलुकका उत्पादनको व्यापार खुला गर्न सकारात्मक
सन् १९७८ पछि तेस्रो मुलुकमा उत्पादन भएका वस्तु एकअर्को मुलुकबीच व्यापार गर्न प्रतिबन्ध छ । त्यस्ता उत्पादन एकअर्को मुलुकबीच व्यापार हुन पाउने व्यवस्था विषयमा पनि छलफल भएको छ । ‘तेस्रो मुलुकबाट भारत आएका उत्पादन नेपालमा निर्यात गर्न र नेपालमा आएका सामान भारत पठाउन सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव हामीले गरेका छौँ,’ उनले भने । औद्योगिक कच्चा पदार्थ, स्पेयरपार्ट्स तथा जीवन रक्षा गर्ने औषधिको आयात–निर्यातमा यो व्यवस्था तत्काल लागू गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । ‘सकेसम्म यो विषयलाई व्यापार सन्धिमै राखौँ भनेका छौँ, नभए पनि यसका लागि छुट्टै सम्झौता गरौँ भन्ने प्रस्ताव छ,’ सैँजुले भने, ‘यसमा भारत सकारात्मक छ ।’

 धम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाह प्रयोगको पहल 
वार्ताका क्रममा नेपाली पक्षले उडिसाको धम्रा र गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह नेपालको व्यापारका लागि प्रयोग गर्न दिन प्रस्ताव गरेको थियो । यसअघि नै पश्चिमका बन्दरगाह प्रयोग गर्ने विषयम सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार नै नेपालले विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गरिरहेको छ । ‘अब भने धम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाह प्रयोगको प्रस्ताव हामीले गरेका छौँ, प्राविधिक पक्षको अध्ययनपछि ती बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक छ,’ सैँजुले भने । धम्रा बन्दरगाह डर्टी कार्गोका लागि उपयुक्त रहेको छ । ती बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाइयो भने भारतीय बन्दरगाहबीच नै प्रतिस्पर्धा भनेर नेपाली आयात तथा निर्यातकर्तालाई फाइदा हुनेछ । 

 कृषि वस्तुको अवरोध हटाउन पहल
भारतले नेपाली वस्तुलाई कृषि विकास शुल्कलगायत विभिन्न किसिमका गैरभन्सार अवरोध लगाइरहेकोमा त्यसलाई हटाउन नेपाली पक्षले अनुरोध गरेको छ । त्यसको जवाफमा भारतीय पक्षले उताका कृषि वस्तुलाई पनि नेपालमा भन्साररहित सुविधा दिन माग गरेका छन् । ‘तर, नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रले त्यसरी समान रूपमा सुविधा दिन सक्दैन भन्ने विषय हामीले राखेका छौँ,’ सैंजुले भने । यही बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्न कठिन भए पनि सन् २०१९ भित्र नयाँ सन्धि गरिसक्ने तयारी रहेको उनले बताए । 

 अब वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनको मस्यौदा 
यो बैठकमा भएका सहमतिका विषयवस्तु समेटेर कानुनी दस्ताबेज बनाउने विषयमा पनि दुई पक्षबीच सहमति भएको छ । ‘दुवै मुलुकले आ–आफ्नो कानुनअनुसार यी विषयहरूलाई मस्यौदाको रूप दिने र एकआपसमा आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ,’ सैँजुले भने, ‘अबका बैठकमा भने त्यसरी बनेका मस्यादाका ठोस छलफल हुनेछ ।’ अहिले विभिन्न विषयवस्तुमा फरकफरक ढंगले कुराकानी भइरहेको छ । ‘अब भने समग्रतामा छलफल हुनेछ,’ सैँजुले भने ।

जलमार्गलाई वाणिज्य सन्धिमा समावेश गर्न सहमति
नेपाल र भारतबीच आन्तरिक जलमार्गलाई व्यापार मार्गका रूपमा वाणिज्य सन्धिमा समावेश गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । तर, कुनकुन बिन्दुलाई व्यापार मार्गमा समावेश गर्ने विषयमा भने प्राविधिक अध्ययनपछि टुंगो लगाइने जानकारी पनि सैँजुले दिए । यस विषयमा भारतीय पक्षले नै अध्ययन गर्ने जानकारी उनले दिए । 

प्रतिकृया दिनुहोस