संसद् विघटनको परकम्प : नेकपा विभाजन

अलग–अलग बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयसँगै सत्तारुढ दलको विभाजन कानुनी लडाइँमा प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह केन्द्रीय कमिटीबाट पार्टी विभाजनको आधारका लागि राजनीतिक निर्णय लिएर संस्थापन दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । यससँगै नेकपाको विभाजन अब कानुनी लडाइँमा प्रवेश गरेको हो ।

दुवै पक्षले राजनीतिक–सांगठनिक विभाजन पूरा गरेर आयोगसमक्ष आफ्नो दल वैधानिक भएको दाबी सुरु गरेका छन् । सूर्य चुनाव चिह्न र दलको आधिकारिकताबारे आयोगले गरेको फैसला कुनै एक पक्षलाई चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने अर्को विकल्प पनि खुला छ । यी सबै घटनाक्रमका कारण नेकपाको आन्तरिक राजनीति अरू केही समय कानुनी वैधताको लडाइँ र देशव्यापी झडपउन्मुख हुने खतरा छ । पार्टी कार्यालय कब्जाको शृंखला सुरु भइसकेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेकाले दलविभाजनसम्बन्धी संसदीय अंकगणित अब अर्थहीन भएको छ । त्यसैले मंगलबार दुवै पक्षले भिन्दाभिन्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेर आफूलाई संस्थापन भएको सन्देश दिने कोसिस गरेका छन् । तर, प्रचण्ड–नेपाल समूहमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य उभिएका छन् । 

नेकपामा प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुईतिहाइ बहुमत सदस्यको निर्णय स्वतः वैधानिक हुने बताए । उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीकहाँ दुईतिहाइ सदस्यहरूको उपस्थितिसहितको बैठक सम्पन्न भएको छ । त्यसैले यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबारे कुन आधिकारिक हो भन्नेमा सामान्य कमनसेन्स भएको मान्छेले पनि निष्कर्ष निकाल्न सक्छ । कसैले पार्टीको केही मान्छेहरू बसेर मचाहिँ आधिकारिक हुँ भनेर त हुने होइन होला !’

यसैगरी नेकपामा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले विस्तारित केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको निर्णय वैध हुने बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा पार्टी एकतापछि बुझाइएको केन्द्रीय सदस्यहरूको जुन सूची छ त्यसमा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरबाट केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको सूची बनेको हो । आज उहाँले आवश्यक संख्यामा केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्नुभएको छ । निर्णय विस्तारित बैठकको बहुमतबाट भएका हुन् । त्यसकारण वैधानिकता त्यस अर्थमा छ भन्ने हो ।’

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विवादअगाडिको केन्द्रीय समितिमध्ये जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउने बताए । ‘जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ । वैधानिक पार्टी कुन हुन्छ भन्नेबारेमा कानुनमै प्रस्टसँग लेखिएको छ । विवादअगाडिको केन्द्रीय समितिमध्ये जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ६ मा उल्लेख छ । विवाद हुनुअगाडिको केन्द्रीय कमिटीको संख्यालाई आधार मानेर गणना गर्दा जसको बहुमत छ उसैले निर्वाचन चिह्न र आधिकारिक नाम पाउने भन्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छ । कुनै द्विविधा हुनुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने । 

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले साबिक चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका तीन सय १५ जना बहुमतको उपस्थितिको हस्ताक्षरसहित आधिकारिताका लागि निर्वाचन आयोगमा दस्ताबेज बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । उसले ओलीमाथि कारबाही गरिसकेको सूचना सोमबारै आयोगलाई दिएको थियो । आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने प्रस्ताव यो समूहले पास गरेको थियो । कार्की बैंक्वेट बबरमहलमा सम्पन्न प्रचण्ड–नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीमाथि पार्टी हितविरुद्ध गतिविधि गरेर अनुशासन उल्लंघन गरेको अभियोगमा अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै रिक्त अध्यक्षमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई मनोनयन गरेको छ । 
तर, प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सम्पन्न ओली समूहको बैठकले केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन गर्दै एक हजार तीनजना केन्द्रीय सदस्यको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । पुनर्गठित नेकपा ओली पक्ष ११ सय ९९ रहेको छ । नेकपामा प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टी विभाजन नै नभएको बताए । केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि श्रेष्ठले भने, ‘नेकपा फुटेको छैन, एकीकृत रूपमा एकताबद्ध रूपमा छ, तर कमजोर पार्ने, चोइट्याउने गतिविधि भएको अनुभूति हामीलाई महसुस भएको छ ।’

नेकपाको एकताको आधार

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणका क्रममा पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), चुनावचिह्न सूर्य राख्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै, पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद रहने र दुवै पार्टीले अपनाउँदै आएकोमध्ये साबिक एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रको माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद महाधिवेशनमा बहसमा लगेर फैसला गर्ने समझदारी भएको थियो । पार्टीको सांगठनिक संरचनामा दुईजना अध्यक्ष रहेको चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने गरी ६०÷४० को अनुपातमा भागबन्डा टुंगिएको थियो । एकता महाधिवेशनसम्मको अन्तरिम कालका लागि पार्टीको कार्यदिशा जनताको जनवाद अवलम्बन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, पार्टी एकीकरणले पूर्णता पाएर महाधिवेशन नहुँदै विभाजन भएपछि पार्टी एकताको आधार खण्डित भएको छ । त्यसैले दुवै पक्षले आफूलाई संस्थापन पक्ष मानेका छन् । 

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्– ‘पार्टीको कुरामा संसद् हुनु र नहुनुले खास सरोकार राख्दैन । तथापि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल फुटाउनलाई संसद्मा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगमा निवेदन परिसकेपछि आयोगले छानबिन गर्ने हो, प्रमाण केलाउने हो । दलको विधानमा के छ ? कसरी निर्णय भएका छन् ? बहुमत कसको छ ? के–के कागजात पेस भएका छन् ? प्रमाण के छ ? भन्ने आधारमा नै आयोगले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । आयोगले के भएको हो यथार्थ बुझेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । कसले कति जालसाजी भएको हो ? भनेर छानबिन गरेपछि मात्रै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।’ 

नेकपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगको इलजासतर्फ 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनपछिको आधिकारिकताको निरूपण अब निर्वाचन आयोगको इजलासले गर्ने भएको छ । अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले बुधबार आ–आफ्नो आधिकरिकताको दाबी गर्दै थप कागजपत्र आयोगमा पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ०७२ को दफा ४२, ४३, ४४ र ४५ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरूपणको व्यवस्था छ । दफा ४३ मा दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा र चिह्न तथा दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिताको विवाद भएमा आयोगले निरूपण गर्ने उल्लेख छ । 

दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यसमा दाबी गर्ने दलले र पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि आयोगले अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको दिने व्यवस्था छ । समयमा जवाफ नआएमा आयोगले १० दिन थप म्याद दिन सक्नेछ । 

सुरुमा आयोगले सहमतिका लागि दुई पक्षबीच छलफल गराउने प्रावधान दफा ४४(५) मा छ । ४४(६) मा सहमति नभएमा केन्द्रीय समितिको बहुमत भएको दललाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको मान्यता दिई अर्काे पक्षलाई छुट्टै दलको रूपमा मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था छ । 

यसरी निर्णय गर्दा अदालतको जस्तै आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको इजालास नै हुन्छ । जहाँ दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस पैरवीसमेत गर्नेछन् । आयोगले लिखित जवाफ पेस भएको मितिबाट वा जवाफ पेस गर्ने मिति सकिएको ४५ दिनभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने प्रावधान दफा ४६ मा छ । जसअनुसार सबै प्रक्रिया बढीमा करिब तीन महिनाभित्र पूरा हुने आयोगका एक अधिकारीले बताए ।

पार्टीको विवादको विषयमा दुवै पक्षबाट निवेदनहरू आउन थालेको र त्यसको अध्ययन गरी प्रक्रियाअनुसार आयोगले निर्णय दिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए । निर्वाचन आयोगको निर्णयउपर सर्वाेच्च अदालतमा समेत पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान छ । 

दुवै पक्ष संगठन विस्तारमा, विभाजनको ६ सन्देश
 
१. मिश्रित समीकरण : नेकपा विभाजनमा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता हुँदाको समीकरण भत्किएको छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी अलग–अलग भएका छैनन् । पूर्वएमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितको समूह र पूर्वमाओवादीका प्रचण्डको समीकरण बनेको छ । उता पूर्वएमालेको ओली समूहलाई पूर्वमाओवादीका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापाजस्ता नेताको सहयोग रहेको छ । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले अझै आफ्नो कित्ता स्पष्ट गरेका छैनन् । 

२. ओली संगठनमा कमजोर : नेकपामा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएका ओली पार्टी विभाजनसँगै संगठनका रूपमा कमजोर भएका छन् । सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा उनी स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेका छन् । यतिसम्म कि उनलाई पूर्वएमालेको झन्डै आधाजति शक्तिले छाडेको छ । एमाले अध्यक्ष भएयता ओलीसँग अहिले कमजोर संगठन हात लागेको छ । ओलीनिकट मानिने तीनजना मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, शेरधन राई र डोरमणि पौडेलको पद पनि धरापमा परेको छ । 

३. प्रचण्डलाई सहज : पार्टी विभाजनमा प्रचण्डका लागि धेरै नोक्सान भएको छैन । उनले लगभग पूर्वमाओवादी पंक्तिलाई एकढिक्का राखेका छन् । पूर्वएमालेको आधाजति शक्तिसँग उनको राजनीतिक समीकरण बनेको छ । पूर्वमाओवादीका सीमित नेताले ओलीलाई साथ दिए पनि प्रचण्डले पूर्वएमालेको नेपाल समूहमार्फत त्यसको राम्रो क्षतिपूर्ति पाएका छन् ।

४. माधवको ‘कमब्याक’ : वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल १२ वर्षपछि पार्टी प्रमुखका रूपमा नेकपाको अध्यक्ष चयन भएका छन् । साबिक एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको निधनपछि उनले करिब १५ वर्ष महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसक्रममा उनी ६ वर्ष दोस्रो वरीयताको, तर शक्तिशाली महासचिवका रूपमा तथा करिब नौ वर्ष पार्टी प्रमुखकै रूपमा साबिक एमालेमा महासचिव थिए । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको क्षतिमा व्यक्तिगत रूपमा नैतिक जिम्मेवारी लिएर उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । करिब २० महिना प्रधानमन्त्रीसमेत भएका उनले ०६७ मा पार्टीको बहुमत पंक्ति र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलगायत दलले सरकारको नेतृत्व निरन्तर सम्हाल्न आग्रह गर्दागर्दै पनि स्वेच्छाले राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन एमालेको आठौँ महाधिवेशनपछि दोस्रो वरीयता र नवौँ महाधिवेशन र पार्टी एकतापछि तेस्रो वरीयताका वरिष्ठ नेता रहेका नेपाल १२ वर्षपछि पार्टीको प्रमुख पदमा ‘कमब्याक’ भएका छन् । नेकपाभित्र पहिलो पुस्ताका पुराना नेता उनी तत्कालीन कोअर्डिनेसन केन्द्र र मालेका संस्थापक नेता पनि हुन् । नेता नेपाल सन्तुलित, गतिशील, समन्वयकारी र निष्कलंकित व्यक्तित्वका नेताका रूपमा चिनिन्छन् । तर, पार्टीभित्रकै इतर समूहले भने उनलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा अडान नभएको प्राविधिक नेताका रूपमा पनि टिप्पणी गर्दै आएको छ । 

५. दोस्रो पुस्ता मारमा : सम्भावना भएका ओलीको दोस्रो पुस्ता मारमा परेको छ । आफू पार्टी र सरकारप्रमुख निर्वाचित भएकाले दुवैमध्ये कुनै पनि पद छोड्न नमिल्ने अडान राख्दै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओली खेमामा लागेका सम्भावना बोकेका दोस्रो पुस्ताका नेता मारमा परेको छ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अर्को चुनावमा पार्टीले दुईतिहाइ ल्याउने दाबी गरे पनि पार्टी र सरकार दुवैतिरको प्रमुख पदको सम्भावना बोकेका दोस्रो तहका नेताहरू ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेललगायत नेता मारमा परेको चर्चा हुने गरेको छ । त्यसो त, अर्को खेमामा रहेका दोस्रो पुस्ताका सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, गोकर्ण विष्ट, पम्फा भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत पार्टी र सरकार दुवैतिर प्रमुख पदका आकांक्षी रहेकालाई पनि ओलीको कदम महँगो पर्ने देखिएको छ । 

६. विपक्षलाई बल : देशको अस्थिरता र राजनीति मुठभेडतिर र संवैधानिक जटिलतातिर प्रवेश गरे पनि नेकपा विभाजनमा सबैभन्दा ठूलो लाभ विपक्षी कांग्रेसलाई भएको छ । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकार ‘कामचलाउ’ भइसकेको छ । आगामी चुनावमा विभाजित नेकपासँग लड्न कांग्रेसका लागि सहज भएको छ । प्रतिपक्षको भूमिकामा धेरै कमजोर साबित कांग्रेसलाई चुनावका लागि विघटनको मुद्दा नै प्रमुख बनेको छ । यद्यपि, संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कांग्रेसले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ ।

दुई समूह, दुई कारबाही 

१. अध्यक्षबाट ओलीलाई निष्कासन : नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीमाथि कारबाही गर्दै उनलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको छ । बहुमत सदस्यसहित केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘कमरेड केपी ओलीले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, संविधान, लोकतन्त्र र पार्टी तथा पार्टी एकताको विरुद्धमा कार्य गर्नुभएको र पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गर्नुभएकाले पार्टीको अन्तरिम विधानअनुसार अनुशासनको कारबाही गरी पार्टी जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ ।’ 

२. प्रवक्ताबाट श्रेष्ठलाई निष्कासन : ओली समूहले पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाएको छ । ओली समूहले प्रवक्ताको जिम्मा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीलाई दिएको छ । बालुवाटारमा ओलीपक्षीय केन्द्रीय सदस्यको बैठकपछि ज्ञवालीले भने, ‘केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेड नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर म (प्रदीप ज्ञवाली)लाई जिम्मेवारी दिएको छ, पार्टीका आधिकारिक निर्णयहरू पार्टीले दिएको जिम्मेवारीअनुसार सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु ।’

वैधानिकतामा दुवै समूहका दाबी 

नारायणकाजी श्रेष्ठ– केही मान्छे बसेर आधिकारिक हुँ भनेर त हुने होइन होला !

हाम्रो पार्टीको करिब दुईतिहाइ केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरूले आज बैठक गरेका छन् । सामान्यतया पनि बहुमत सदस्यहरूले गरेको बैठकले नै वैधता प्राप्त गर्दछ । हामीकहाँ दुईतिहाइ सदस्यहरूको उपस्थितिसहितको बैठक सम्पन्न भएको छ । त्यसैले यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबारे कुन आधिकारिक हो भन्नेमा सामान्य कमनसेन्स भएको मान्छेले पनि निष्कर्ष निकाल्न सक्छ । कसैले पार्टीको केही मान्छेहरू बसेर मचाहिँ आधिकारिक हुँ भनेर त हुने होइन होला ! त्यसको विधि–पद्धति हुन्छ । 

प्रदीप ज्ञवाली– विस्तारित केन्द्रीय कमिटीको बहुमतबाट भएको निर्णय वैद्य

पहिलो– नेकपामा बैठक बसाल्ने वैधानिक विधि छ, अहिलेको हाम्रो मौजुदा विधानले त्यसको प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने हो । महासचिवले बोलाउनुभएको बैठक बिहान ९ बजे बालुवाटारमा आयोजना भएको बैठक हो । दोस्रो कुरा, निर्वाचन आयोगमा पार्टी एकतापछि बुझाइएको केन्द्रीय सदस्यहरूको जुन सूची छ त्यसमा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरबाट केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको सूची बनेको हो । आज उहाँले आवश्यक संख्यामा केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्नुभएको छ । निर्णय विस्तारित बैठकको बहुमतबाट भएका हुन् । त्यसकारण वैधानिकता त्यस अर्थमा छ भन्ने हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्– जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ

वैधानिक पार्टी कुन हुन्छ भन्नेबारेमा कानुनमै प्रस्टसँग लेखिएको छ । विवादअगाडिको केन्द्रीय समितिमध्ये जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ६ मा उल्लेख छ । यस विषयमा कानुन प्रस्ट छ । विवाद हुनुअगाडिको केन्द्रीय कमिटीको संख्यालाई आधार मानेर गणना गर्दा जसको बहुमत छ उसैले निर्वाचन चिह्न र आधिकारिक नाम पाउने भन्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छ । कुनै द्विविधा हुनुपर्ने कारण छैन । आज थपेका, हटाएका कसैलाई पनि चिन्दैन कानुनले । कानुनले चिन्ने भनेको नेकपा दर्ता हुँदा त्यहाँ कतिजना केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम थियो, तीमध्ये जता बहुमत छ त्यतै हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्– सामान्यतया बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ

निर्वाचन आयोगमा मंगलबार केन्द्रीय समितिमा सदस्यहरू मनोनयन गरेको भनेर निर्णयका प्रतिलिपिहरू प्राप्त भएका छन् । अब हामी उहाँहरूले पेस गर्नुभएका कागजातहरू हेर्छौँ, भेरिफिकेसन गछौँ । उहाँहरूको विधानमा कमिटी मनोनयन गर्ने प्रावधान के छ ? त्यो हेर्नुपर्छ, निर्णयमा उपस्थिति क–कसको छ भनेर हेरिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी तोकिएको व्यवस्था र आधारहरूलाई हेरेर त्यसको वैधानिकता हेर्ने कुरा हुन्छ । सामान्यतया बहुमत सदस्यहरूले गरेको निर्णयचाहिँ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगमा नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले एकीकरण हुँदा एकीकृत पार्टीको विधान यस्तो हुन्छ, केन्द्रीय कमिटी यति सदस्यीय हुन्छ, पदाधिकारी यी हुन् भनेर उहाँहरूले पेस गर्नुभएको विवरणसँग पनि तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले भएका गतिविधिहरू गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेबारेचाहिँ आयोगले विवेक प्रयोग गरेर कानुनसम्मत हिसाबले निर्णय गर्ने कुरा हुन्छ । मुख्यतः वर्तमान कानुन र दलको विधानबमोजिम वैधानिकता हेर्ने कुरा हुन्छ । 

भत्कियो एकीकरणदेखिको समीकरण, नेपाल नयाँ अध्यक्ष 

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ३ जेठ ०७५ मा भएको एकीकरणको समीकरण भत्किएर अन्ततः नेकपा राजनीतिक रूपले विभाजित भएको छ । यद्यपि, दुवै समूहले पार्टी विभाजन नभएको दाबी गरेका छन् । तत्कालीन एमालेबाट दुई सय ४१ र माओवादीबाट दुई सयजना समेटिएर बनेको केन्द्रीय कमिटीको समीकरणमा व्यापक फेरबदल आउने गरी नेकपा अब कानुनी हिसाबले विभाजनउन्मुख छ । 

तत्कालीन एमालेका तर्फबाट ओली र माओवादी केन्द्रका तर्फ प्रचण्ड अध्यक्ष रहेकोमा दुई अध्यक्ष दुईतिर भएका छन् । प्रचण्ड–नेपाल नेकपाले ओलीलाई कारबाही गर्दै रिक्त पदमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई नियुक्त गरेको छ । यो पक्षले मंगलबारको बैठकमा साबिक केन्द्रीय कमिटीका तीन सय १५ जनाको हस्ताक्षर रहेको दाबी गरेको छ । 

बैठकमा प्रचण्ड समूहबाट दुई सयभन्दा केही बढी र नेपाल समूहबाट करिब एक सय १० जना उपस्थित रहेको उनीहरूको दाबी छ । उनीहरूको दाबीलाई विश्वास गर्ने हो भने साबिक एमालेबाट ४५ प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय कमिटीको संख्या प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल अर्को नेकपा खेमाको नयाँ अध्यक्ष बनेका छन् । 

उता, पूर्वमाओवादी खेमाबाट स्थायी कमिटी सदस्यहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापा खुलेर ओली नेकपामा लागेका छन् । सचिवालय सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित उनीनिकट आधा दर्जन केन्द्रीय सदस्य भने अझै कतै खुलेका छैनन् । दुवैतिर नखुलेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मंगलबार भेटेर पार्टी एकताका लागि दबाब बढाउने उपायमा केन्द्रित कुराकानी पनि गरेका छन् ।

तत्कालीन एमालेको करिब आधा हिस्सा विभाजित भएकाले ओली समूहलाई भने राजनीतिक विभाजनका क्रममा ठूलो धक्का लागेको छ । तत्कालीन एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा लोकप्रिय मत ल्याएका र पार्टीमा प्रभाव राख्ने पूर्वएमालेका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रचण्ड–नेपाल खेमातिर लागेका छन् । त्यस्तै, ओली खेमामा रहेका स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठले अन्तिममा प्रचण्ड–नेपाललाई साथ दिएका छन् । नेपाल समूहमा रहेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ भने ओली खेमातिर लागेका छन् भने तटस्थ भूमिकामा देखिँदै आएका हरिबोल गजुरेल मंगलबार प्रचण्ड–नेपाल नेकपामा खुलेका छन् ।

उता, साबिक केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परेपछि ओली खेमाले भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई कुनै कारबाही नै नगरी तत्कालका लागि संयमित बनेको जनाउ दिनका लागि केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन गरेर निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता प्राप्त गर्ने सन्देश दिन खोजेको छ । बालुवाटार बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै समूह आधिकारिक पार्टी हुने दाबी गर्दै नेकपा एमाले ब्युँताउने विषयको कुनै चर्चै गरेनन् । उनले पार्टी नफुटेको र एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्ने भन्दै अर्को समूहमा रहेका पूर्वएमालेका नेता–कार्यकर्तामाथि कुनै गाली पनि गरेनन् । 

कता कति शक्ति  ?

साबिक केन्द्रीय कमिटीको बहुमत केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलको बहुमत सांसद प्रचण्ड–नेपाल नेकपामा लागेका छन् । तर, ओली नेकपाले पनि साबिक संसदीय दलमा बहुमत रहेको दाबी गरेको छ । प्रचण्ड–नेपाल नेकपामा तीन सय १५ जना केन्द्रीय सदस्य सहभागी भएका छन् भने ओली पक्षले केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागी संख्या नखुलाए पनि साबिक कमिटीबाट एक सय ३० जनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य बालुवाटार बैठकमा सहभागी थिए । ओली पक्षकै कतिपय केन्द्रीय सदस्य भने बुधबार हुने सातवटै प्रदेश भेला तयारीका लागि खटिएका कारण बैठकमै उपस्थित थिएनन् । नयाँ थपिएका उपलब्ध सदस्यलाई ओली पक्षले बालुवाटारमै शपथ खुवाएको थियो । बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका एक सय १४ जना सांसद पनि सहभागी भएको उसको दाबी छ । उता, प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभाका ९२ र राष्ट्रिय सभाका २४ सहित सोमबारको सांसद भेलामा एक सय १६ जना सांसद सहभागी भएको दाबी गरेको छ । 

अर्को मंसिरमा ओली नेकपाको महाधिवेशन 

नेकपा ओली पक्षको बैठकले आगामी २ देखि ७ मंसिरसम्म पार्टीको महाधिवेशन काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशन तयारीलगायतमा छलफल गर्न ओली पक्षले अर्को केन्द्रीय कमिटी बैठक ९ पुसमा बोलाएको छ । बैठकले प्रचण्ड–नेपाल नेकपामा रहेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ता तोकेको छ । बैठकपछि प्रवक्ता ज्ञवालीले साबिक चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारी दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने, देश र जनताको कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने रहेकोमा ती दुवै काम सम्पन्न गर्नुको सट्टा आफ्नै समस्यामा अल्झिएकाले अध्यक्ष ओलीले विस्तार गरेको जानकारी दिए ।

साबिक चार सय ४१ सदस्यीय कमिटीलाई ११ सय ९९ हुने गरी अहिलेलाई विस्तारित कमिटी एक हजार तीनजनाको बनाइएको र एक सय ९६ जना मनोनीत गर्न बाँकी रहेको बताए । तत्कालका लागि ओली नेकपामा पाँच सय ५७ जना नयाँ अनुहार थपिएका छन् । सबै जिल्लाका साथै जनसंगठनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी ओली पक्षले नयाँ अनुहारलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएको छ ।

कमिटी पुनर्गठनको सिलसिलामा बैठकले विधानमा केही सामयिक संशोधन गरेको जानकारी दिँदै ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई समर्थन गरेको बताए । साथै, उनले नयाँ निर्वाचन घोषणाको औचित्यलाई समर्थन गर्दै एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा लाग्ने बैठकले संकल्प गरेको पनि बताए ।

ओलीको स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध संघर्ष गर्ने प्रचण्ड–नेपाल नेकपाको घोषणा

प्रचण्ड–नेपाल नेकपाको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निरंकुश र स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध संघर्षको घोषणा गरेको छ । बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ओलीको कदमविरुद्ध केन्द्रीय कमिटीले संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको जानकारी दिए । 

‘पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट भएको कथित विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगामी कदम ठहर गर्दै यसलाई भत्र्सना र अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ र अविलम्ब संसद् बैठक आह्वान गर्न र संसद्को नियमित कार्य सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ र यसका विरुद्ध संघर्ष गर्ने घोषणा पनि गरेको छ,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । 

त्यस्तै, बैठकले फुटवादी क्रियाकलापविरुद्ध पार्टी एकताको पक्षमा अपिल गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ र सबै नेता–कार्यकर्ता पंक्तिलाई एकीकृत पार्टीको पक्षमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न अपिल पनि गरेको छ । बैठकले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई रिक्त स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनयन गरेको छ भने कैलालीका अध्यक्ष दीर्घ सोडारीमाथिको अनुशासन कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टीको आधिकारिताबारे प्रचण्ड, नेपाल र खनालले के भने ? 

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी विभाजन नभएको र केपी ओली समूहले नौटंकी मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन् । आफू र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा प्रचण्डले ओली समूहको निर्णय आधिकारिक हुनै नसक्ने बताए । ‘बालुवाटारमा बिहान जे गरियो त्यो एकातिरबाट हे¥यो भने गुटको भेला हो । एउटा गुट गयो, पार्टी गएको छैन । त्यसलाई पार्टी भन्न मिल्दैन । त्यहाँ एकीकृत स्वरूप नै छैन । एक–दुईजना अनुहार देखाउन खोजियो होला, एक–दुईजना अनुहार देखाएर पार्टी हुने होइन । उहाँहरूले जे निर्णय गर्नुभयो त्यो पार्टीको आधिकारिक, वैधानिक निर्णय हुन सक्दैन । एकतिहाइभन्दा कम केन्द्रीय सदस्य बसेर दुईतिहाइभन्दा बढी मान्छे थपेर निर्वाचन आयोगमा लगेर देखाउनुलाई नौटंकीबाहेक के भन्न सकिन्छ र ?’ प्रचण्डले बैठकमा भने, ‘त्यो नौटंकीलाई आधिकारिक संस्थाले मान्यता दिन्छन् भने त्यसलाई दुर्भाग्यबाहेक केही भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन । यद्यपि, मैले ती संस्थाहरूप्रति अविश्वास बिलकुल व्यक्त गरेको छैन ।’

प्रचण्डले आफूहरू नै वैधानिक भएको दाबी गरे । ‘११ महिनापछि हामी केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकमा उपस्थित छौँ । तेस्रो बैठकमा आउँदा परिस्थिति अलि भिन्न छ । यो एकीकृत नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो । केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनका लागि आवश्यक पर्ने सबै वैधानिक र आधिकारिक अवयवहरू यो हलभित्र छ । म बडो प्रस्टसँग भन्न चाहन्छु– मेरो बोली बाहिर पनि जाओस्, बाहिरी दुनियाँले पनि र सबै सम्बन्धित आधिकारिक निकायले पनि राम्रोसँग सुनुन्,’ प्रचण्डले बैठकमा भने, ‘यो हलभित्र अहिले ६६ प्रतिशतभन्दा बढीको प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यको उपस्थिति छ । केही भोलि आउनुहुन्छ, केही आउँदै हुनुहुन्छ अझै । ती सबै जोड्दा ६७–६८ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको यसमा सहभागिता छ । त्यसकारण यो केन्द्रीय कमिटीकै बैठक हो । हाम्रो संविधानको भावना र मर्मअनुसार, हाम्रो निर्वाचन आयोगको ऐन, नियम, कानुनअनुसार, हामीले बनाएका अन्य मान्यताअनुसार यो नेकपाको आधिकारिक र वैधानिक बैठक हो । र, अर्काे ३०–३२ प्रतिशत पनि नपुगेको र हाम्रो नियमको व्यवस्थाअनुसार नेकपाको मान्यता प्राप्त गर्न बिलकुल सम्भव छैन ।’ 

बैठकमा प्रचण्डले उपाध्यक्ष गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा पनि आफ्नो समूहमा आउने दाबी गरे । ‘एकीकृत नेकपा यही हो । कमरेड वामदेव गौतम पनि छिट्टै बैठकमा सहभागी हुने विश्वास छ । मैले अलि बढी भावनात्मक रूपले भरोसा गरेको, विश्वास गरेको नेताभित्र पर्नुहुन्छ वामदेव । साह्रै नजिक भएको हुनाले कहिलेकाहीँ नजिक बस्नेहरूको बीचमा अलिअलि घोचपेच पनि हुन्छ, त्यसलाई उहाँले सहज रूपमा बुझ्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘उहाँ उता जानुभएकोचाहिँ छैन । उहाँ यता आउने पूरै सम्भावना छ । तपाईं–हामीले बनाएको आधिकारिक पार्टी यही हो, त्यसकारण तपाईं आउनुस् भन्न चाहन्छु । बादलसँग आज बिहान मेरो गम्भीर कुरा भयो । र, भोलि बकाइदा उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । मसँग उहाँले त्यही विश्वास दिलाउनुभएको छ ।’ 

प्रचण्डले आफूहरूको मोर्चा केपी ओलीपीडितहरूको मोर्चा भएकोसमेत बताएका थिए । उनले त्यसो भन्दै गर्दा बैठकमा हाँसो छाएको थियो । प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘यो पीडितहरूको मोर्चा भयो अब । केपीपीडित । केपीको निरंकुशतावादी सोचपीडित, केपीको गुटवादपीडित, केपीको माक्र्सवादविरोधी चिन्तनपीडित, त्यसकारण यो पीडितहरूको मोर्चा भयो । पीडितहरू यो संसारमा धेरै छन् अहिले पनि । पीडकहरू थोरै छन् । अथवा, श्रमजीवीहरू धेरै छन् । त्यसकारण यो मोर्चा श्रमजीवी पीडितहरूको मोर्चा देख्छु ।’
बैठकमा झलनाथ खनालले संविधान निर्माण भइसकेपछि सरकारले देशलाई सही ‘ट्र्याक’मा अघि बढाउने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताएका थिए । बरु, उल्टै सरकार बनेको दिनदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले निरंकुश छवि देखाउँदै गएको आरोप उनले लगाए । ‘संविधान निर्माण गरेपछि सरकारले देशलाई अघि बढाउने बाटो दिनुपथ्र्याे । प्रधानमन्त्री बनेदेखि उहाँ निरंकुश, तानाशाहीजस्तो शासक बन्नुभयो । पार्टीलाई भ¥याङ बनाएर माथि जानुभयो, तर त्यसपछि पार्टीको निर्णय, लक्ष्यलाई मान्नुभएन । मनपरी ढंगले अघि बढ्नुभयो,’ उनले भनेका थिए ।

खनालले ओलीले जहिले पनि पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेको आरोप लगाए । बैठकमा खनालले भने, ‘पूर्वएमालेमा हुँदा पनि केपी ओलीले गुटबन्दी गरे । छैटौँ, सातौँ, आठौँ, नवौँ महाधिवेशनमा पनि गुटबन्दी नै गरे ओलीले । पार्टी एकता भएपछि सुध्रेलान् भनेको त फेरि पनि गुटबन्दी नै गरे । त्यसैअनुसार सरकार चलाए,’ खनालले ओलीलाई भने, ‘पार्टी एकताको पक्षमा आउनुस् । पार्टीको एकताको पक्षमा हुनुहुन्न भने भिरमा गएकोलाई राम–राम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिन्न ।’

बैठकमा माधव नेपालले पनि बालुवाटारमा बसेको भनिएको बैठक आधिकारिक नभएको बताएका थिए । बालुवाटारको बैठक गुटको भेला भएको उनले आरोप लगाए । नेपालले भने, ‘पार्टीको जीवनको महत्वपूर्ण बैठक हो यो । आज ओलीको उपस्थिति छैन । सचिवालय र स्थायी कमिटीका पनि केही साथीहरूको उपस्थिति छैन । आगामी बैठकमा उपस्थिति हुने आशा गर्छौँ । पार्टीको वैधानिकतालाई मिचेर सानो गुटको भेला बालुवाटारमा बसेको छ । त्यो आधिकारिक बैठक होइन । चार सय ४१ संख्याको बहुसंख्यक, दुईतिहाइ सदस्यको यहाँ उपस्थिति छ । पार्टीको नाममा भेला आयोजना गरिएको छ भने त्यो बैठक हुँदैन । निर्णय गर्छ भने वैधता हुँदैन ।’

ओली व्यक्तिवादी र निरंकुश भएकोसमेत नेपालले आरोप लगाए । ‘अरूलाई भित्तामा पु¥याउने, यही हो निरंकुश । हरेक समय आफूलाई केन्द्रमा राख्ने, त्यसैले उनलाई व्यक्तिवादी भन्यौँ हामीले । यसले पार्टी एकतामा असर पु¥याएको छ । पार्टी निर्णयमा सबैले बाँधिनुपर्छ । निर्णयमा बाँधिने कुरालाई उहाँले घेराबन्दी भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई राम्रो काम गर्न कसले छेकेको छ ? हामीले राम्रो काम नै गर्नुस् भनेर भनिरहेकै छौँ ।’

ओलीले पुरानो पार्टी एमाले ब्युँताउने प्रयास गरिरहेको सुन्नमा आए पनि त्यो सम्भव नभएको नेपालको भनाइ थियो । उनले बैठकमा भने, ‘पुरानो एमाले ब्युँताउने गरेको सुन्ने गर्छौँ । त्यो सम्भव छैन । पुराना संगठन सबै जेठ ३ गते नै खारेज भइसकेको छ । विघटन भइसकेको छ । त्यसैले एमाले विघटन भइसकेको छ, अब ब्युँतिँदैन ।’