विश्व बैंकले साढे ९ अर्ब ऋण दिने, प्रदेशका आर्थिक करिडोर कार्यान्वयनमा खर्च हुने

विश्व बैंकले नेपालको ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकासलाई साढे ९ अर्ब सहुलियत कर्जा दिने भएको छ । विश्व बैंकले बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए)मार्फत ८ करोड अमेरिकी डलरबराबरको ऋण दिने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजनाको वित्तीय सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आयोजनाको मुख्य लक्ष्य ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्दै कोभिड–१९ पश्चात्को आर्थिक पुनरुत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ । अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकका अनुसार यो आयोजना प्रदेश–१, प्रदेश–२, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक करिडोरमा कार्यान्वयन हुनेछ । 

यस्तै, प्रदेश र स्थानीय सरकार, मध्यस्थकर्ता संस्था तथा साना र मझौला कृषि उद्यमीहरूसँग सहकार्य गर्दै कृषि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उद्यमशीलता इकोसिस्टमको सुदृढीकरणमा काम गर्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी, यस आयोजनाअन्तर्गत ग्रामीण उत्पादक समूहहरू र निजी क्षेत्रका क्रेताहरूबीच उत्पादनशील साझेदारीको सहजीकरण गर्दै रोजगारीको सिर्जना गरिनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव ढुंगानाले आयोजनाले ग्रामीण उद्यमहरू र साना उत्पादक समूहहरूलाई बजार र संस्थागत खरिदकर्ताहरूसम्म जोड्ने बताए । ‘कृषि क्षेत्र र बजारको दिगो सम्बन्धलाई स्थापित गर्दै यस आयोजनामार्फत प्रोत्साहित गरिने कृषि व्यवसाय प्रतिस्पर्धाले कोभिड महामारीपश्चात्को आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउनेछ,’ उनले भने ।  

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले आयोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न र आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति दिन एउटा विशेष अवसर जुराएको बताए ।  ‘विभिन्न साझेदारहरूसँगको अर्थपूर्ण सहकार्यलाई बढावा दिँदै यस आयोजनाले विशिष्ट नेपाली कृषिउपजहरू जस्तै, कफी, चिया, फलफूल, औषधिजन्य उत्पादनसहित अन्य उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउने बाटो खोल्नेछ,’ उनले भने । 

यसैबीच अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र जर्भोसबीच भेटवार्ता भएको छ । सो अवसरमा सहायता परिचालन बढाएर जाने, पाइपलाइनमा रहेका प्रोजेक्टहरूलाई छिटो अघि बढाउनेलगयातका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।