सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी संरक्षण संघर्ष समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल भूमाफियासँग मिलेको आरोप लगाएको छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्प खाली गराउन पहल नगर्नुले सो गिरोहसँग मन्त्रीको मिलेमतो रहेको समितिको आरोप छ ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी समितिले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै यसविरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । २८ फागुन ०७५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितानिवासको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको समितिका महासचिव युवराज कोइरालाले बताए ।
‘अहिले पनि त्यहाँ नक्सा पास गरेर घर बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अख्तियारले मुद्दा चलाए पनि सरकारले जग्गा हडप्नेलाई नै साथ दिएको छ ।’ यसबारे आफूहरूले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि चासो नदिएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको समितिका पदाधिकारीले बताए ।
समितिले सगरमाथा निकुञ्ज, धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्र र धोबीखोलाको भूमाफियाबाट मिचिएको जग्गा पनि संरक्षणका लागि आग्रह गरेको छ ।