१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
  • Friday, 26 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ पौष २ बिहीबार ०७:१२:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुगमन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ पौष २ बिहीबार ०७:१२:००

स्वास्थ्य सेवामा साधारण मानिसको पहुँचको विषय जति जटिल बन्दै गएको छ, त्यति नै अस्पतालको ठगी र बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भएको घटना पनि बढ्दै गएको छ । हालै सार्वजनिक भएका समाचारलाई आधार मान्दा पनि अस्पतालहरूले साधारण उपभोक्तालाई गरिरहेको आर्थिक शोषण र स्वास्थ्यमाथि गरेको खेलबाडका अनेक घटना भेटिन्छन् । सरकारले पिसिआर परीक्षणको शुल्क घटाउने निर्णय गरेको भए पनि चितवनका बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल (सिएमसी)ले बढी शुल्क लिएकाले तिनलाई सजाय गरिएको छ । सिराहाका निजी अस्पताल या पोलिक्लिनिकले नवीकरण नै नगरी अस्पताल चलाउने, सर्जरीसम्बन्धी अध्ययन नै नगरेका चिकित्सकबाट अप्रेसन गराउने र त्यसमा सर्जनले हस्ताक्षर गरेर उपभोक्ताको जीवन असुरक्षित गराउने गरिएको पाइएको छ । यसले कतिपय बिरामीको ज्यानसमेत जाने गरेको छ । 

यतिवेला कोभिड संक्रमणका डरले बिरामीहरू अस्पताल जान डराउने तथा अस्पतालमा बाध्य भएर पुगिसकेपछि संक्रमणबाट जोगिन थप उपायप्रति सचेत छन् । अस्पतालहरूले बिरामीको यही भय दोहन गरेर अतिरिक्त शुल्क लिने गरिरहेका छन्, जुन ठगी हो ।

उता पिसिआर परीक्षणमा पनि बेइमानी गरिने गरेको घटना काठमाडौंका नाम चलेका अस्पतालमा पनि देखियो । उनीहरूको गलत रिपोर्टका कारण कोभिड नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर विदेश गएका यात्रुमा उता पुगेर परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएकाले नेपाल वायुसेवा निगमको उडानसमेत लामो समय प्रभावित भयो । यता नर्भिकजस्ता अस्पतालले समेत कोभिड इन्फेक्सन कन्ट्रोल चार्जका नाममा बिरामीसँग चर्को शुल्क उठाउने गरेका छन् । बिरामीलाई पिपिई किन्न लगाउने, अतिरिक्त शुल्क लिने गरी मन्त्रालयले अनुमति दिएको छैन । यी हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा रहेका विसंगतिका साना झलक मात्र हुन् । पहिलो त स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने कम ठाउँ छन् । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने अस्पताल मूलतः ठूला सहरमा केन्द्रित छन् र महँगा छन् । देहात तथा सुदूर इलाकामा रहेका निजी अस्पतालहरू गुणस्तरका दृष्टिले कमजोर र बिरामीका लागि गलपासोका रूपमा रहेका छन् । 

आर्थिक अवस्था कमजोर हुने बिरामी घरबाट पायक पर्ने नजिकका यस्ता अस्पतालमा पुग्न विवश हुन्छन् । तर, ती अस्पतालमा उपलब्ध चिकित्सक, उपचार उपकरण, औषधीको गुणस्तरसमेत राम्रोसँग अनुगमन नहुने भएकाले कतिपय वेला बिरामीको ज्यानै जाने गरी उपचार गरिन्छ । राजधानीका ठूला अस्पतालदेखि जिल्ला र देहातका साना उपचार केन्द्रसम्म देखिने यो लापर्बाही हुन नदिने काम स्वास्थ्य मन्त्रालय र जनस्वास्थ्य कार्यालयको हो । तर, मन्त्रालयले सबै अस्पतालले दिनुपर्ने न्यूनतम सेवा र सुविधाको गुणस्तर तय गर्ने, त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने र उपभोक्तालाई अनावश्यक आर्थिक बोझ र ठगीबाट बचाउनुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेकैले यस्ता समस्या दोहोरिएर आउने गरेका हुन् । 

यतिवेला कोभिड संक्रमणका डरले बिरामीहरू अस्पताल जान डराउने वा अस्पतालमा बाध्य भएर पुगिसकेपछि संक्रमणबाट जोगिन थप उपायप्रति सचेत छन् । अस्पतालहरूले बिरामीको यही भय दोहन गरेर अतिरिक्त शुल्क लिने गरिरहेका छन्, जुन ठगी हो । गलत मनसायले नेगेटिभ रिपोर्ट दिएर पैसा लिने विषय त सरासर भ्रष्टाचार र जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाड हो । यस्तो हुन नदिन मन्त्रालयले तत्काल ध्यान दिने र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ ।