भ्रष्टाचार बढाएको र पार्टीको विधिविधान मिचेको भनेर नेकपाभित्रै ‘अभियोग’ सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशकै संविधानमा हस्तक्षेप गरेका छन्, ८ वैशाखमा जारी भएर चार दिनमै खारेज भएको अध्यादेश फेरि ल्याएर उनले देशको लोकतान्त्रिक संविधान र राष्ट्रपतिको गरिमालाई नै धुलिसात् बनाएका छन्

......

आफ्नै पार्टीभित्रको तनाव व्यवस्थापन गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको परिधिभित्र प्रवेश गरेका छन् । उनले संसद्का सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविना पनि संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेश जारी गराएका छन् । संविधानमा संसद् र प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिने प्रधानमन्त्रीको यो कदमको सर्वत्र आलोचना भएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओलीले अब सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका छन् । यो अध्यादेश ल्याउन उनले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । तर, बैठकमा यो एजेन्डा प्रस्तुत नै नगरी तथा मन्त्रीलाई सुइँकोसमेत नदिई उनले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका छन् । राष्ट्रपतिले पनि क्षणभरमै अध्यादेश जारी गरिदिएकी छन् । 

यसअघि वैशाखमा जारी गरेर चार दिनमा फिर्ता भएको अध्यादेश पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति पनि विवादमा तानिएकी छिन् । 

मंगलबार बेलुका बसेको परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष ओलीबाहेक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना मात्र उपस्थित थिए । तर, हतारहतार अध्यादेश जारी गरेर बसाइएको बैठकले भने मंगलबार कुनै निर्णय गरेन । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी एवं सदस्यको नियुक्तिबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय भने भएन । 

सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले गृहकार्यका लागि बैठक बसेको र अरू बैठकमा निर्णय हुने बताए । ‘गृहकार्य गर्ने क्रमकै निरन्तरताका रूपमा बैठक सम्पन्न भएको हो । धेरै आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले केही समय त गृहकार्य गर्नुपर्ने हुुन्छ । यसैकारण आज निर्णय नभएको हो,’ उनले भने ।

अध्यादेशपछि के फरक भयो ? 

संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, निर्वाचन आयोग, अख्तियार, मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख चयन भइनसकेकाले अहिले परिषद्को सदस्य संख्या पाँच मात्रै छ । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार परिषद्का अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने ऐनमा थियो । तर, मंगलबार जारी भएको अध्यादेशले ‘तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएका बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् पहिला बैठक बस्न पाँचजना चाहिन्थ्यो भने अब तीनजना मात्रै भए पनि हुन्छ । अब सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभए पनि नियुक्तिको बाटो खोल्न प्रधानमन्त्रीले यो कानुन ल्याएका छन् । 

पुरानो ऐनले बैठकमा पेस भएका एजेन्डामा सर्वसम्मत रूपले निर्णय गर्नुपर्ने, अन्यथा पुनः अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने र दोस्रोपटकसमेत सर्वसम्मत नभएमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यमध्ये बहुमतले निर्णय लिन सक्ने उल्लेख छ । तर, अध्यादेशले ‘सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिशोधमा अध्यादेश : तर, संसदीय सुनुवाइ समितिमा ओलीपक्षका जम्मा दुई सांसद

प्रधानन्यायाधीश सामेल भए न्यायालय नै विवादमा तानिने सम्भावना छ : भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

पहिलो कुरा त यो जसरी ल्याइयो त्यो समयको हिसाबले पनि उपयुक्त छैन । संविधानबमोजिम अबको केही दिनमा संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । ६ महिनाभन्दा लामो समय ‘ग्याप’ राख्न पाइँदैन । संसद्ले कानुन बनाउने कुरा हो, अध्यादेश ल्याइयो । संसद्लाई पनि नटेरेको, ‘बाइपास’ गरेको भन्ने देखियो । अर्काे कुरा, यसको अन्तर्वस्तु हेरियो भने संवैधानिक परिषद्को औचित्यलाई नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदियो । ६ जनाको संवैधानिक परिषद् थियो, यसले त अब अहिलेका मध्येबाट तीनजना मात्रै उपस्थित भए भने पनि गणपूरक संख्या पुग्ने अनि त्यसको बहुमतले निर्णय गर्ने भनिसकेपछि संविधानमा जे कुरा उल्लेख भएको थियो, त्यो अवधारणालाई नै यसले अन्त्य गरिदियो । त्यस्तै, यो संवैधानिक नियुक्तिको कुरा हो । 

जारी भइसकेपछि भोलि सदनले पारित गरेन भने अध्यादेश खारेज हुन्छ, तर यसले गरेका निर्णयहरू–कामहरूचाहिँ खारेज हुँदैन । अब खारेज गर्ने भनेको न्यायालय मात्रै हो, न्यायालयमा मुद्दा प¥यो भने खारेज हुन सक्छ । तर, प्रधानन्यायाधीश नै बैठकमा उपस्थित भएर निर्णय गरेको अवस्थामा न्यायालयले कति निष्पक्षपूर्वक यो मुद्दा सुनुवाइ गर्ला भन्ने कुरा आउँछ । न्यायालय पनि भोलिका दिनमा विवादको घेरामा आउने सम्भावना यसले बढाउँछ । अर्काे कुरा, राष्ट्रपतिले पहिला खारेज गर्नुभएको, तर फेरि आज जारी गर्नुभयो । उहाँको भूमिका त्यति निष्पक्ष देखिएन । समग्रतामा यो कदमले मलाई के आशंका छ भने कतै यो व्यवस्था र यो संविधान नै धरापमा त पर्ने होइन !

अध्यादेश अवैधानिक र असंवैधानिक छ : स्वागत नेपाल, अधिवक्ता

अध्यादेश डेमोक्रेसी होइन डिक्रिक्रेसी अर्थात् अध्यादेशतन्त्रको सही उदाहरण हो । संसारका धेरै देशमा कुनै–कुनै संस्थाका लागि आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि र संसद्ले नबनाई आफैँ बनाउने, आफैँ संशोधन गर्ने र आफैँ खारेज व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यस्तो व्यवस्था ०१९ को पञ्चायती संविधान र ०४७ को संविधानको भाग ५ को श्री ५ सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि गरिएको थियो । जसमा राजगद्दी उत्तराधिकारीसम्बन्धी कानुन श्री ५ बाट आफैँ बनाउने, आफैँ लागू गर्ने, आफैँ संशोधन र खारेज गर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तो व्यवस्था अन्य संस्थाका हकमा पनि थिए । हालसम्म पनि संसारका केही देशमा रहेका छन् । त्यस्तो आफैँ आफ्नो कार्यविधि तोक्ने कानुन लागू हुने संस्था वा निकायका हकमा अध्यादेश ल्याएर संशोधन गर्ने व्यवस्था हुँदैन । तर, त्यस्तो कार्यविधि आफैँ बनाउने निकायको स्वरूप परिवर्तन नहुँदै त्यस्तो निकायले आफ्नो कार्यविधि संशोधन गरेको हुनुपर्छ । हाल संवैधानिक परिषद्को पुरानो ऐनको दफा २ को उपदफा ६ र ७ हटाइएको छ भनेर आएको अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को स्वरूप परिवर्तन गरेको होइन, छैन । वर्तमान अध्यादेशले दफा २ को उपदफा ९ झिकिएको छैन । सो उपदफामा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन, खारेज परिषद् आफैँले गर्ने भनेको छ । परिषद् भनेको पूर्ण परिषद् हो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपसभामुख भएपछि परिषद् हुन्छ । परिषद् बसेर मात्र संशोधन गर्न सकिने सो व्यवस्था परिषद् नै नबसी सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेर संशोधन गरेको अध्यादेश अवैधानिक र असंवैधानिक छ किनकि यो अध्यादेशमार्फत परिषद् आफैँले कार्यविधि निश्चित गर्ने व्यवस्था छ । सोबाहेक पनि यसका अनुद्घाटित अन्य धेरै पाटा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बैठकमा किन गएनन् सभामुख ?

......

सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङ भन्छन्– 
बाधा–अड्काउ फुकाएर अघि बढ्न खोजेको हो 

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा औपचारिक रूपमा अध्यादेश पारित गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो कि होइन ?

औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रस्ताव बैठकमा आउँछन् । तर, क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि औपचारिक र अनौपचारिक भन्ने प्रश्नै हुँदैन । 

यसको मतलब सबै मन्त्रीहरूको समर्थनमा निर्णय भएको हो ?

कसैले पनि विरोध र असहमति नराखेपछि क्याबिनेटमा समर्थन नै हुन्छ । त्यसैले सबैको समर्थनमै निर्णय भएको हो । 

संविधानको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया छाडेर सरकारलाई कुन कारणले गर्दा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यता आइप¥यो ?

सरकारले संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिका लागि निरन्तर कोसिस गर्दै आएको सबैमा जानकारी भएकै विषय हो । तर, तीन वर्षदेखि ती पदहरू रिक्त रहँदा सरकारको काम पूर्ण रूपमा प्रभावकारी ढंगले सम्पादन हुन सके । नियुक्ति नहुँदा पनि सरकारको विरोध र आलोचना हुने, नियुक्ति गरौँ धेरैपटक बैठक बस्ने स्थिति भएन । एकजना अनुपस्थित हुनेबित्तिकै निर्णय हुन नसक्ने अवस्था सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । तर, सधैँ बैठक नहुँदा सरकार अक्षम र अयोग्य साबित हुने कि संविधान कार्यान्वयनका लागि एउटा बाटो समात्ने भन्ने प्रश्न खडा भएपछि बाध्य भएर सरकारले बाधा अड्काउ फुकाएर अघि बढ्न खोजेको मात्रै हो । 

तर, अध्यादेश जारी भएपछि तपाईंहरूकै दल नेकपा र प्रतिपक्ष दलबाट चर्को विरोध भएको छ । संसद् अधिवेशन सुरु गर्ने वेला सरकारले त्यसलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य साबित हुँदैन भन्ने तर्क पनि आएको छ, के भन्नुहुन्छ ?

पार्टीभित्रबाट विरोध मात्र होइन, प्रतिपक्षको भन्दा पनि विरोध र कडा आलोचना छँदै छ । हरेक कुरामा असहयोग गर्ने र सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने त पार्टीभित्रै मिसन देखिएको छ । पार्टीले त सरकारलाई सहयोग गर्नुपथ्र्यो, सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपथ्र्यो, तर प्रतिपक्षलाई पनि ऊर्जा दिने खालका गतिविधि भइरहेका छन् । संकटका वेला निकास दिनुपर्नेमा पार्टीले त झन् सरकारलाई उत्तेजित बनाउने, कसरी अक्षम बनाउने भन्नेतिर गयो । सरकारलाई सफल बनाउनेतिरभन्दा असफल बनाउनेतिर पार्टीभित्रैबाट चालिएका कदमले गर्दा चौतर्फी घेराबन्दी तोड्ने कि, असफल र अक्षम हुने अवस्था आएका कारण सरकारले निकासकै लागि एउटा कोसिस गरेको हो ।

निकासका लागि अध्यादेश आएको हो भने अब फिर्ता हुने सम्भावना छ कि छैन ?

निकास दिनका लागि सरकार सधैँ तयार हुनैप¥यो नि ! सरकारको घाँटी समात्ने, जतिखेर पनि टाइम बाई गरेर अलमल्याउने, सरकारलाई झन्झन् अक्षम र अलोकप्रिय बनाउँदै केही गर्न सकेन भन्ने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजेपछि त विरोध र आलोचनाबाट मुक्त हुने कोसिस त गर्नैप¥यो नि ! हामीले अहिले त्यति कोसिस मात्र गरेका हौँ ।

अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कुनै निर्णय गरेन । त्यसैले सरकारले कुनै सहमतिका लागि स्पेस राखेको छ भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

त्यो त गृहकार्य मात्रै हो । गृहकार्य गर्ने क्रमकै निरन्तरताका रूपमा बैठक सम्पन्न भएको हो । धेरै आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले केही समय त गृहकार्य गर्नुपर्ने हुुन्छ । यसैकारण आज निर्णय नभएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्