सरकारी सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि मुख्यसचिव नेतृत्व बैठकको निर्णय : सबै सवारीको प्रविष्ट, प्रयोगकर्ता अद्यावधिक र अविलम्ब लिलाम बिक्री

प्रयोगविहीन भएर थन्क्याएर राखिएका सरकारी सवारीसाधन तीन महिनाभित्र लिलाम बिक्री गरिने भएको छ । सबै मन्त्रालय तथा निकायमा थन्क्याएर राखिएका सवारीसाधनको लिलाम बिक्री प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा हालै बसेको सचिवहरूको बैठकले गरेको हो । ‘लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने सवारीसाधनको लिलाम बिक्री प्रक्रिया तत्काल अघि बढाई तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने,’ उक्त बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयका सवारीसाधनको उचित व्यवस्थापन गर्न, प्रयोगकर्ता अद्यावधिक गर्न तथा लगत राख्न यस्तो निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता शंकर नेपालले बताए । 

मन्त्रालयहरूले मातहतका विभाग तथा निकायलाई लिलाम गर्नुपर्ने सवारीसाधनको लिलाम बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ । 

सोही बैठकले चारपांग्रे सवारीसाधन तथा तिनका प्रयोगकर्ताको पूर्ण अद्यावधिक विवरण तयार गरी अनधिकृत प्रयोगलाई रोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी सवारीसाधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफ्नो र आफूअन्तर्गतका सवारीसाधनलगायत सरकारी सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)को पब्लिक एसेट्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम (पिएएमएस)मा १५ पुसभित्र प्रविष्ट गर्ने निर्देशन दिएको छ । अहिले सवारीसाधन प्रविष्ट गर्ने तथा प्रयोगकर्ताको पूर्ण अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने कामसमेत भइरहेको नेपालले बताए । 

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनलाई तदारुकता
सर्वोच्च अदालतले सरकारी सवारीसाधन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा दिएको आदेश कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता देखाउन थालेको हो । सर्वोच्चले गत २० मंसिरमा सरकारी कार्यालयमा त्यसै थन्क्याएर राखिएका सवारीसाधनको तथ्यांक र व्यवस्थापनको कार्ययोजनासहितको अध्ययन–प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र बुझाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको बुधबारको संयुक्त इजलासले सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्न र ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले पुराना सवारीसाधनलाई कार्यालय परिसरमै डम्पिङ गरेर आर्थिक दुरुपयोग र वातावरणीय प्रदूषण गरेको भन्दै १९ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनले सरकारी पुराना सवारीसाधन मर्मत गरी तत्काल प्रयोगमा ल्याउन, प्रयोगमा आउन नसक्नेलाई लिलाम गरेर राज्य कोषमा रकम जम्मा गर्न तथा सरकारी सवारीसाधनको यकिन अभिलेख राख्नलाई परमादेशको मागसमेत गरेका थिए ।

सर्वोच्चले निवेदकले उठाएका विषय गम्भीर तथा राज्यबाट सर्वसाधारण जनताले अपेक्षा गरेको सुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने प्रकृतिको देखिएको उल्लेख गरेको थियो । यसमा गम्भीर अध्ययनको आवश्यकता पनि देखिएको आदेशमा उल्लेख थियो । सर्वोच्चले दिएको म्याद नजिकिँदै गर्दा सरकारले सरकारी सवारीसाधनको लगत राख्ने, लिलाम गर्ने, मर्मत–सम्भार गर्नेलगायत व्यवस्थापनका कार्यलाई अघि बढाएको हो । सर्वोच्चले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु भनेको र त्यो काम भइरहेको प्रवक्ता नेपालले बताए । अहिले भने सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा गरिएका सुधारका क्रममा सरकारी सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्न लागेको उनले बताए ।