- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
आफ्नै पार्टीभित्र दबाबको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेससहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले सरकारकै कार्यशैलीका कारण सडकमा संविधानविरोधी क्रियाकलाप र हिंसात्मक गतिविधि बढेको तथा अराजकता मौलाएको आरोप लगाए ।
कोभिड– १९ नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास र त्यसमा दलहरूको सुझाब तथा पछिल्लोपटक बढिरहेको संविधानविरोधी क्रियाकलाप र हिंसात्मक गतिविधिबारे दलहरूको तर्फबाट साझा धारणा तय गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । यसअघि १३ जेठमा लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा प्रकाशनको निर्णपछि संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गरेर साझा धारा बनाउने कोसिस गरेका थिए ।
बैठकमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सहमतिमा बनेको संविधानको मर्मअनुसार प्रधानमन्त्री नचल्दा अहिले समस्या देखिएको र सडकमा राजावादीहरूले प्रदर्शन गर्ने अवस्था आएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचारको ढाकछोप गरेको तथा अख्तियार र अदालतलाई पनि प्रभावमा राख्न खोजेको नेता पौडेलको आरोप थियो । उनले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएरसमेत असन्तुष्टि राखेका थिए ।
‘तपार्इंले आफ्ना आफन्त र मन्त्रीका भ्रष्टाचारका आरोपको ढाकछोप आफैँ अगाडि सरेर गर्नुभयो । देशमा भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ, तर ठूला भ्रष्टाचार काण्ड चलाउन नसक्ने अवस्थामा अख्तियार पुगेको छ । अदालत पनि प्रभावमा पारिएकोजस्तो देखिन्छ,’ बैठकमा पौडेलको भनाइ थियो, ‘जे कारणले राजा हटाइयो, त्यसलाई बिर्सिएर राष्ट्रपतिको जुन तामझाम देखिएको छ, त्यसले पनि आजको परिस्थिति ल्याउन प्रभाव पारेको छ भनेर किन बुझ्नुहुन्न ?’
संवैधानिक आयोगमा तीन दर्जनभन्दा बढी पद अहिलेसम्म खाली राखेर प्रधानमन्त्रीले आफ्ना निकटहरूलाई मात्र भर्ती गर्न खोजेको आरोप नेता पौडेलको थियो । ‘सुशासन दिन जनतालाई न्याय दिन संविधानले परिकल्पना गरेका आयोगका पदहरू अहिलेसम्म खाली छन् । पारदर्शी ढंगले जुन पदमा जस्ता मान्छे चाहिने हुन्, एउटा रोस्टर बनाएर उपयुक्त छनोटमा किन लाग्नुभएन ? तपाईं र मेरो सभापतिले मात्रै अनुकूल ठान्ने व्यक्ति खोज्नुहुन्छ भने मै विरोध गर्छु,’ पौडेलले बैठकमा भनेका थिए ।
त्यस्तै, पौडेलले अयोध्या माडीमा पर्छ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीले नै भारतलाई चिढ्याउने काम गरेको आरोपसमेत लगाएका थिए । ‘अयोध्या माडीमा पर्छ जस्ता कुरा भनेर भारतलाई चिढ्याउने कुरा किन गर्नुभो ? अनि त्यस्ता कुरा थुमथुमाउन फेरि तपाईंले नै के–कस्तो तहमा ओर्लेर मिहिनेत गर्नुप¥यो । त्यसले हाम्रो गरिमा कति बढाउने–घटाउने ग¥यो ?’ पौडेलले प्रधानमन्त्री र ‘रअ’ प्रमुखसँगको भेटतर्फ संकेत गर्दै भने ।
संसद् अधिवेशन चाँडो अन्त्य गरेर अध्यादेशले मुलुक सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै उनले छिटो संसद् अधिवेशन बोलाएर प्रतिगामीविरुद्ध संसद्बाट साझा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका थिए । ‘संसद् अधिवेशन चाँडो बोलाउनुहोस् । प्रतिगामीको धज्जी त्यहीँबाट उडाइन्छ । संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरौंँ,’ पौडेलको प्रस्ताव थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जनताको असन्तुष्टिका कारण फालिएको राजतन्त्रले देशमा सुशासन र विकास दिन्छ भन्ने आशामा प्रदर्शन गर्ने काम नै गलत भएको तर्क गरेका थिए । उनले सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगर्दा जनतामा निराशा देखिएको सुनाए । ‘उहिले जनताले मागेको कुरा दिन नसकेर, जनताले चाहेअनुसारको विकास र सेवा उपलब्ध गराउन नसकेर फ्याँकिएको राजतन्त्रको पक्षमा साथीहरू अहिले के कष्ट प¥यो भनेर आउन थाल्नुभा’छ मैले बुझेको छैन,’ ठाकुरको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘हेर्ने भए त राजाले उहिल्यै हेरिहाल्थे नि !’
उनले हिन्दू राज्यको माग पनि असम्भव भएको तर्क गरेका थिए । ‘म आफैँ कट्टर हिन्दू हँु, तर के राज्य आफैँ हिन्दू हुन सक्छ ? राज्यको कुनै बेग्लै धर्म हुन्छ ? हामीले त सबै धर्मका लागि राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर धर्मनिरपेक्ष बनाएका हौँ, त्यसैले हिन्दू राज्य फर्काउने कुरा अब कसैले नसोचे हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
राप्रपाका नेता दीपक बोहराले भने वर्तमान संविधानभित्रै राजतन्त्र र हिन्दू धर्मलाई स्थान दिनुपर्ने आफ्नो पार्टीको माग रहेको प्रस्ट्याएका थिए ।
‘सडकमा देखिएको जनताको स्वतस्फुर्त जुलुसप्रति राप्रपाको समर्थन छ । तर, यसको अर्थ हामी संविधान र गणतन्त्रविरोधी होइनौँ किनभने संविधानप्रति आलोचनात्मक समर्थन छ,’ बोहराको भनाइ थियो, ‘हाम्रो यति मात्र भनाइ हो कि राजालाई पनि यही संविधानअन्तर्गत ठाउँ दिन सकिन्छ कि भन्ने हो । धर्म परिवर्तन गर्नेमाथि सजाय भएका छैनन्, त्यसकारण हिन्दू धर्मलाई पनि ठाउँ दिन सकिन्छ कि भन्ने हो ।’ उनले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू धर्मलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने मागलाई छलफल र बहसमा लैजानुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको पनि प्रस्ट्याएका थिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव जनकराज शर्माले सरकारकै कार्यशैलीका कारण भ्रष्टाचार बढेको, अनियमितता भएको र प्रतिगामीहरूले राष्ट्रियता र गणतन्त्रमाथि धावा बोल्ने अवस्था आएको आरोप लगाएका थिए । नेमकिपाका नेता प्रेम सुवालले पनि सरकार संविधानविरोधी गतिविधिविरुद्ध गम्भीर बन्नुपर्ने र सकभर छिटो संसद् डाक्नुपर्ने पार्टीको धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खानाल, माधवकुमार नेपाल तथा वामदेव गौतम, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहभागी थिए । त्यस्तै, कांग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशशरण महत सहभागी थिए । त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव सहभागी बैठकमा राप्रपाका नेता दीपक बोहरा र जनमोर्चाका जनकराज शर्मा तथा नेमकिपाका प्रेम सुवाल पनि सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि १३ जेठमा सर्वदलीय बैठक राखेका थिए । भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा प्रकाशनपछि संविधान संशोधनको मुद्दामा साझा धारणा तय गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको बैठक बोलाएका थिए । त्यसयता ६ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् ।
सुझाबअनुसार सरकारले कदम चाल्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविरोधी तत्वहरू, हिंसालाई उक्साउन चाहनेहरू सलबलाइरहेकाले संविधान र कानुनका विरुद्ध हिंसालाई प्रश्रय दिने तत्वहरूलाई शिर उठाउन नदिने गरी संविधानको रक्षाका लागि साझा दृष्टिकोण तय गर्न प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले साथीहरूको आलोचना र सुझाबले सरकारलाई कतिपय कुराहरूमा सजग गराएको र त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको निष्कर्ष सुनाउनुभयो,’ बैठकपछि भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तपाईंहरूको सुझाबअनुसार भोलिका दिनमा सुधार्नुपर्ने विषयमा सरकारले स्टेप अगाडि बढाउनेछ, म संवादलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार कतिपय राष्ट्रिय सरोकारबारे छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण ढिलै भए पनि सकारात्मक सोचका साथ बैठक आयोजना गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक अगाडि बढाएका थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले कोराना नियन्त्रणका लागि सामथ्र्यले भ्याएसम्म कोसिस गर्दै आएको र भरसक निःशुल्क कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन छिटै आमजनतालाई उपलब्ध गराउने गरी सरकारले तयारीको काम अगाडि बढाएको जानकारी दिएका थिए । ‘कोरोनाबाट विश्व आक्रान्त छ, छिमेकी मुलुकहरू पनि आक्रान्त छन् । हामी पनि त्यसबाट अछुतो रहेनौँ, सरकारले नियन्त्रणका लागि सक्नेजति सबै काम गर्दै आएको छ । भरसक छिटो कोरानाविरुद्धको भ्याक्सिन निःशुल्क आमजनतालाई उपलब्ध गराउने प्रयासका लागि व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेम्वाङले भने, ‘हामीले लामो एकताबद्ध प्रयासबाट ल्याएको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतासहितको समावेशितासहितका उपलब्धिविरुद्ध सडकमा जुन खालको अभिव्यक्ति र जुलुस प्रदर्शन भएको छ, त्यसले उठाएको प्रश्नबारे तपाईंहरूको धारणा के छ, कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको हुँ भनेर उहाँले उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो ।’
त्यसपछि नेताहरूले सबै दलका तर्फबाट पालैपालो धारणा राखेका थिए । नेता नेम्वाङले विपक्षी दलका नेताहरूले मूल रूपमा सरकारको कामप्रति आलोचनात्मक धारणा राखे पनि संविधानविरोधी शक्तिविरुद्ध साझा धारणासहित अघि बढ्नुपर्ने विषयमा सर्वदलीय बैठकले साझा निष्कर्ष निकालेको दाबी पनि गरे । ‘मूल रूपमा विपक्षी दलका साथीहरूले सरकारका कामकारबाहीबारे आलोचनात्मक धारणा राख्नुभए पनि जनतामा केही असन्तुष्टि देखिएको छ भनेर हौसिएर संविधान फेर्छौँ भन्ने कसैलाई लागेको छ भने धेरै नहौसिए हुन्छ, त्यसका विरुद्ध साझा धारणासहित अगाडि बढ्ने भन्ने नै बैठकको निष्कर्ष हो,’ नेम्वाङले भने ।
तीन घन्टा चलेको बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका विषयवस्तुबारे प्रकाश पार्दै सहभागीको धारणा मागेका थिए । तर, बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित पूर्वप्रधानमन्त्रीले भने सम्बोधन गरेनन् । नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल मौन बसे । कांग्रेस सभापति देउवा भने ‘साथीहरू सल्लाह गर्नुहोला, मेरो अर्को जरुरी काम छ’ भन्दै बीचैमा बाहिरिएका थिए ।
