विपन्न, लोपोन्मुख, दलित र सीमान्तकृतलाई आवासको हक दिलाउन सुरु गरिएको जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यो कार्यक्रममार्फत दुई हजार मात्रै घर निर्माण भएका छन् । 

संविधानले सबै नागरिकको आवासको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार सरकारले जनता आवास र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, यी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको वर्षौँ बितिसक्दा पनि त्यसको प्रतिफल भने लक्षित समुदायले पाउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिममा झन यी कार्यक्रमले गति लिन सकेका छैनन् । 
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को बजेटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले सिराहा, सप्तरी र कपिलवस्तुमा एक–एक हजार गरी तीन हजार आवास निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । अहिले यो कार्यक्रम सातै प्रदेशमा विस्तार गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका ५५ हजार नौ सय २३ आवास इकाइमध्ये सुदूरपश्चिममा चार हजार ६ सय ९७ थिए । तीमध्ये एक हजार ६ सय ७९ वटा निर्माण सम्पन्न थिए भने निर्माणाधीन आवासको संख्या तीन हजार १८ थियो । तर, दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि निर्माण थालिएका आवास पनि पूरा भएका छैनन् । 

सुदूरपश्चिम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एक हजार एक सय ५५ वटा घर बनेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नौ सय दुईवटा नयाँ आवास निर्माण भए । त्यस आधारमा अहिलेसम्म प्रदेशअन्तर्गत दुई हजार ५७ वटा घर निर्माण भएका छन् । दुई वर्षअघि नै सम्झौता भएका नौ सय ६१ वटा घर अझै निर्माण भएका छैनन् । 

आवास निर्माणको काम संघले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि पनि आवास अनुदान वितरणले गति लिन सकेको छैन । कार्यक्रमको प्रगति कमजोर देखिएको छ । यतिसम्म कि कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म कति आवास निर्माण भए भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत मन्त्रालयसँगै छैन । मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयलाई पनि त्यो विवरण पठाएको छैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी छविराज जैशी भन्छन्, ‘कर्मचारी संख्या थोरै छ, सबै कुरा कसरी व्यवस्थापन हुन सक्छ र ?’ 

मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका तीनवटा सहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरूले नौ जिल्लामा आवास निर्माणको काम गरिरहेका छन् । कैलालीस्थित कार्यालयले कैलाली र कञ्चनपुरमा आवास निर्माण गर्छ । तर, ती जिल्लामा अहिलेसम्म कति आवास बने भन्ने विवरण आफूसँग नभएको कार्यालय प्रमुख इन्द्रबहादुर स्वाँर बताउँछन् । ‘पहिले कति आवास बने भन्ने विवरण हामीसँगै छैन, हामीले एकीकृत तथ्यांक तयार गर्न पटक–पटक संख्या माग ग¥यौँ, तर त्यसको विवरण हामीले नै पाएका छैनौँ,’ उनले भने । 

मन्त्रालयअन्तर्गत कैलाली, डोटी र बैतडीमा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय छन् । ती कार्यालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार एक सय ५५ वटा घर बनेका थिए । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी छविराज जैशीका अनुसार कैलाली कार्यालयले एक सय ६५, डोटीले चार सय ९०, बैतडीले पाँच सय घर बनाएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नौ सय दुईवटा घर बनेका छन् । जसमध्ये कैलालीले एक सय ६७, डोटीले ६ सय ९३ र बैतडीले ४० वटा घर बनाएका छन् । 

प्रदेशअन्तर्गत डोटीमा तीन सय एक, डडेल्धुरामा एक सय ३१, बाजुरामा ९१ र अछाममा १२ वटा घर निर्माण भएका छन् । यस्तै, कैलालीमा ६७, कञ्चनपुरमा एक सय, बैतडीमा दुई सय ८५, दार्चुलामा एक सय एक र बझाङमा एक सय घर निर्माण गरी हस्तान्तरण भएका छन् । डोटी, डडेल्धुरा, बाजुरा र अछाममा यस वर्ष थप तीन सय ४३ वटा घर निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय डोटीका प्रमुख अमरबहादुर पालले बताए । 

कैलाली र कञ्चनपुरमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कोरोनाका कारण आवास निर्माणका लागि नयाँ सम्झौता नै भएनन् । आवासका लागि विनियोजित बजेट फिर्ता भएर गयो । कैलालीस्थित सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका अनुसार एक सय ७१ वटा आवास निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म एक सय ६७ वटा मात्रै बनेका छन् । त्यसमध्ये कैलालीमा ६७ र कञ्चनपुरमा एक सयवटा आवास निर्माण भएका कार्यालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि कञ्चनपुरमा थप दुई सय ३६ र कैलालीमा दुई सय १२ वटा घर निर्माणका लागि बजेट छ । तर, अहिलेसम्म लाभग्राहीको छनोट भइसकेको छैन । 

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय बैतडीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बैतडीमा एक हजार, दार्चुलामा दुई सय एक र बझाङमा दुई सय दुई परिवार आवास निर्माणका लागि छनोट भएका थिए ।