अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सरकारले गत सोमबार तीन सय ९६ आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गर्ने बताएको थियो । तर, स्थानीय तहमै देखिएको विवादका कारण ९० अस्पतालको शिलान्यास हुन सकेन । शिलान्यास गरिएका तीन सय ६ मध्ये पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका एक सय २२ अस्पतालको मात्रै निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

कतिपय ठाउँमा शिलान्यास कसले गर्ने भन्ने जनप्रतिनिधिबीच विवादका कारण पनि शिलान्यास रोकिएको छ । २२ ठाउँको विवाद मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार नै गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले विवादका कारण रोकिएका ठाउँमा पनि चाँडै शिलान्यास गरिने बताए । ‘९० ठाउँमा विभिन्न कारणले विवाद भएपछि शिलान्यास रोकिएको छ । ती ठाउँमा पनि चाँडै सहमति हुन्छ र शिलान्यास गरिन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिलान्यास गरिएका धेरै अस्पतालको पनि जग्गाप्राप्ति नै भएको छैन । भूमिसुधार मन्त्रालयले पर्ती जग्गा भएको ठाउँमा लिजमा दिने प्रबन्ध मिलाइदिने वचन दिएको छ । त्यही विश्वासका आधारमा धेरै ठाउँमा शिलान्यास गरिएको छ । यस्ता ठाउँमा पछि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना शाखाका अनुसार शिलान्यास गरिएका तीन सय ६ मध्ये सम्भाव्यता अध्ययन भएका एक सय २२ अस्पतालको मात्रै निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

‘एक एक २२ वटा सबै १५ बेडका अस्पताल हुन् । भवन विभागमार्फत सम्भाव्यता (फिजिबिलिटी) अध्ययन गरी निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने ठहरिएकाले यिनीहरूको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बाँकी अस्पताल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन जारी छ,’ शाखाका एक अधिकारीले भने, ‘शिलान्यास गरिएका ठाउँमा समेत विवाद हुन थालेकाले त्यही ठाउँमा बन्छन् कि बन्दैनन् भन्ने ठोकुवा गर्न कठिन छ ।’

उपलब्धि देखाउने नाममा सरकारले जग्गा नै निश्चित नभएका ठाउँमा समेत हचुवा शैलीमा शिलान्यास गरेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘हामीले पूर्ण तयारी नगरी एकैपटक तीन सय ९६ अस्पताल शिलान्यास गर्ने हावादारीमा कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ,’ एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार जग्गा खोज्न स्थानीय सरकारलाई दबाब हुने भएकाले सम्भाव्यता अध्ययन नसकिँदै तीन सय ९६ भवनको शिलान्यास गर्ने अभियान चलाइएको हो ।

स्थानीय तहमै देखिएको विवादका कारण ९० अस्पतालको शिलान्यास हुन सकेन । शिलान्यास गरिएका तीन सय ६ मध्ये पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका एक सय २२ अस्पतालको मात्रै निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

नागरिकलाई चिकित्सकसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यअनुरूप सरकारले यो महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाएको हो । हाल अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र उपस्वास्थ्य चौकीबाट नागरिकले सामान्य आधारभूत सेवा पाउँदै आएका छन् ।

सरकारले यस वर्ष पाँच शड्ढयाका अस्पतालका लागि ७० लाख, १० का लागि ८५ लाख र १५ शड्ढयाका लागि एक करोडका दरले स्थानीय तहमा रकम पठाएको छ । यी अस्पतालबाट जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारको योजना छ ।

बहिरंग, इन्डोर, प्रयोगशाला, चौबीसै घन्टा आकस्मिक सेवालगायत सुविधा उपलब्ध गराइने यी अस्पतालका लागि नौ सय ७५ चिकित्सक र नौ हजार सात सय ६५ अन्य जनशक्ति चाहिने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले बताए ।

अहिले देशभरका एक सय नौ स्थानीय तहमा एक सय २५ अस्पताल छन् । सात सय ५३ मध्ये अस्पताल नभएका ६ सय ४४ स्थानीय तह छन् । ‘तीन सय ९६ स्थानीय तहमा दुई वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने अभियान सुरु गरिएको छ भने बाँकी दुई सय ४८ तहमा पनि आगामी वर्षहरूमा क्रमशः निर्माण गर्दै जाने मन्त्रालयको नीति छ,’ मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक एवं आधारभूत अस्पताल शिलान्यास समन्वय समितिका संयोजक डा. माधव लम्सालले भने ।

गगन र उपेन्द्रले अघि बढाएका थिए योजना
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा पाँच, १० र १५ बेडका अस्पताल निर्माण गरी आधारभूत सेवा दिने निर्णय गरेका थिए । पहिलो चरणमा दुई सय १३ आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णयसहित प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, शिलान्यास गर्ने योजना बनाउँदा–बनाउँदै सरकार परिवर्तन भएपछि काम अगाडि बढ्न नसकेको थापाका निजी सचिव सालिकराम दाहालले बताए ।

पछि उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा पनि यो कार्यक्रम अघि बढाएका थिए । उनले निर्माण गरिने अस्पतालको संख्या बढाउँदै पाँच र १० बेडलाई खारेज गरी सबै अस्पताल १५ बेडको बनाउने निर्णय गराएका थिए । सोहीअनुसार अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १५ शड्ढयाको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने विषय ०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिएको थियो ।

यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखाका उपसचिव रहेका भक्तराज जोशीका अनुसार त्यतिखेर दुई सय ४३ स्थानीय तहमा १५ बेडको अस्पताल निर्माण गर्न स्वीकृत भएको थियो । कहाँ–कहाँ बन्ने भन्ने विषय पनि टुंगो लागिसकेको थियो । तर, यहीबीचमा यादव मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि त्यो कार्यक्रमसमेत रोकियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई सय १३ बाट दुई सय ४३ हुँदै अहिले तीन सय ९६ आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको हो ।

अस्पताल शिलान्यासमा विवादैविवाद
तनहुँ भानु नगरपालिका–५ पुरनडिहीमा सांसद कि स्थानीय जनप्रतिनिधिले शिलान्यास गर्ने भन्ने विवाद आयो । नेकपाका जनप्रतिनिधिले सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)बाट शिलान्यास गराउने अडान लिए । कांग्रेसका जनप्रतिनिधि भने स्थानीय तहबाटै शिलान्यास गराउने संघीय सरकारको परिपत्र भएकाले नगरप्रमुख उदयराज गौलीबाट शिलान्यास गराउने अडानमा देखिए । विवादबीच अस्पताल शिलान्यास नै भएन । मेयर गौली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् ।

गोरखा सिरानचोक गाउँपालिकामा पनि जौबारी कि चोरकाटे कहाँ अस्पताल निर्माण गर्ने भन्ने विवादका कारण शिलान्यास हुन सकेको छैन । धार्चे गाउँपालिकामा जग्गाको टुंगो लागेको छैन भने भीमसेन थापा गाउँपालिकामा पनि कहाँ बनाउने भन्ने विवाद छ ।

आरुघाट गाउँपालिकामा पनि स्थानकै विवाद देखिएको छ । रौतहट राजदेवी नगरपालिकामा पनि जग्गाप्राप्तिमा विवादका कारण अस्पताल शिलान्यास भएको छैन । सर्लाही चक्रघट्टा गाउँपालिकामा पनि अस्पताल निर्माण हुने स्थानबारे विवाद छ । सोहीकारण अस्पताल शिलान्यास हुन सकेन ।

बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका, कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका, कैलाली मोहन्याल गाउँपालिकामा पनि शिलान्यास कार्यक्रम आयोजना भएनन् । बाजुरामा आठ स्थानीय तह छन्, तर त्यहाँ नौ ठाउँमा अस्पताल शिलान्यास भए ।

बुढीगंगा नगरपालिकाको टाटेमा अस्पताल शिलान्यास हुनुपर्नेमा बुढीनन्दा नगरपालिकाको खातामा संघीय सरकारको बजेट गयो ।र, दुवै ठाउँमा अस्पताल शिलान्यास गरियो । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा पनि स्थान टुंगो नलाग्दा शिलान्यास पछाडि धकेलिएको छ । दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिकामा पनि स्थान विवादका कारण शिलान्यास रोकिएको छ ।