शरणार्थीसम्बन्धी समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभई राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयुक्त (युएनएचसिआर)को कार्यालय बन्द हुने भएपछि बेलडाँगी र पथरी–शनिश्चरे शिविरका शरणार्थीको चिन्ता थपियो

भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभई राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयुक्त (युएनएचसिआर)को दमकस्थित कार्यालय एक महिनापछि बन्द हुँदै छ । युएचएचसीआरले यसअघि घोषणा गरेअनुसार सन् २०२० को डिसेम्बर अन्तिमबाट दमक कार्यालय बन्द हुने भएको हो । 

तर, भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन । जसका कारण झापा दमकस्थित बेलडाँगी शिविर र मोरङको पथरी–शनिश्चरे शिविरका शरणार्थीमा चिन्ता थपिएको छ । युएनएचसिआरले कार्यालय बन्द भए पनि भुटानी शरणार्थीका लागि काम गर्ने जनाएको छ । तर, भुटानी शरणार्थीका अगुवाहरूले भने कार्यालय हटेपछि शरणार्थीलाई दिने सहायता रहन्छ भन्नेमा विश्वास गरेका छैनन् । 

‘कार्यालय हट्नु भनेको हामीलाई युएनएचसिआरले पनि छाड्नु हो,’ भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगीका शिविर व्यवस्थापन समितिका पूर्वसचिव सञ्चहाङ सुब्बा भन्छन्, ‘यहाँबाट गएपछि उसले हाम्रा लागि डेडिकेटेट भएर काम गर्दैन ।’ 

९५ प्रतिशत समस्या समाधान : युएनएचसिआर
तीन दशकदेखि झापा र मोरङमा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थीको ९५ प्रतिशत समस्या समाधान भइसकेको बताउँदै युएनएचसिआरले दमक कार्यालय बन्द गर्न लागेको जनाएको छ । यसअघि पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गर्दै युएनएचसिआर दमकले विश्वमा शरणार्थी समस्या बढ्दै गएकाले दमकको कार्यालय बन्द गर्न लागिएको जनाएको थियो । तर, आफूहरूबारे नेपालको स्पष्ट नीति नरहेकाले युएनएचसिआरले छाडेपछि बेसहारा बन्ने चिन्ता उनीहरूको छ । समस्या समाधान नभई यसरी हात झिक्न नहुने उनीहरूको जिकिर छ ।

शरणार्थी समस्या समाधानका तीन विकल्प
युएनएचसिआरले तय गरेका शरणार्थी समस्या समाधानका तीन विकल्प छन् । पहिलो स्वदेश फर्कने, दोस्रो तेस्रो मुलुक पुनर्वास र तेस्रो स्थानीयकरण । तीमध्ये एक लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वास भइसकेका छन् । 

पहिलो विकल्प स्वदेश फिर्तीका लागि नेपाल–भुटान सरकारबीच पटक–पटक वार्ता हुँदा पनि सफल भएको छैन र पुनर्वास प्रक्रियाबाट ९५ प्रतिशत समस्या समाधन भएको युएनएचसिआरको दाबी छ । अब बेलडाँगी र पथरी–शनिश्चरे शिविरमा ६ हजार पाँच सय हाराहारीमा भुटानी शरणार्थी छन् । जसमध्ये ३६ प्रतिशत स्वदेश फर्कन चाहन्छन् भने अरू स्थानीयकरणको पक्षमा रहेको युएनएचसिआरले जनाएको छ । 

शरणार्थी अगुवा निराश
शरणार्थीलाई हेर्दै आएको निकाय नै समस्या समाधान नभई जाने हो भने शरणार्थी झन् समस्यामा पर्ने भुटानी शरणार्थी अगुवा डा. भम्पा राई बताउँछन् । ‘दातृ निकायलाई ल्याउने वेलामा हामीले ठूलो मिहिनेत गरेका थियौँ । तर, यहाँबाट उठ्ने वेलामा हामीलाई केही जानकारी दिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘क्याम्पमा एकजना शरणार्थी भए पनि शरणार्थी नै हो । उसको पनि मानव अधिकारको कुरा छ । सम्पूर्ण समस्या समाधान नभएसम्म यसरी जान मिल्दैन ।’ 

भुटानी शरणार्थीको समस्या दिगो समाधान नभई दातृ निकायले हात निकाल्दा शरणार्थीमाथि पीडा थपिने शरणार्थी शिविर पथरी–शनिश्चरेका शिविर व्यवस्थापन सचिव चम्पासिंह राई बताउँछन् । ‘हाम्रो दिगो समाधान गरेर मात्र दातृ निकायले छाडे हुने । स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्छ भनिएको छ । तर, स्थानीय सरकारले हाम्रा लागि केही गर्दैन । महामारीका वेला राहत माग्दा त तपाईंहरूलाई दिन नीतिले छेक्छ भन्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकार सकारात्मक छैन । समाधानका रूपमा अब स्थानीयकरण नै उपयुक्त हुन्छ । आधा परिवार पुनर्वासमा गएर आधा यता तड्पिरहेका छन् । उनीहरूलाई पनि आफन्त भएकै ठाउँ पठाइदिए हुने । यो काम युएनएचसिआरले मात्र गर्न सक्छ ।’ राईका अनुसार दातृ निकायले लामो समयदेखि भुटानी शरणार्थीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको रासन अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको छ । 

पोषणयुक्त खाद्य सहायता बन्द
सन् २०१९ को अन्त्यसम्म शरणार्थीलाई विश्व खाद्य कार्यक्रम (एलडब्लुएफ) र युएनएचसिआरले रासनका रूपमा दाल, चामल, तेल, चिनी, नुन तथा अन्य पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ दिँदै आएको थियो । तर, अहिले दातृ निकायले यो पूर्ण रूपमा बन्द गरिसकेको छ । अहिले शिक्षा पनि शिविरमा छैन । ‘पहिला कक्षा १० सम्म शिविरमै विद्यालय थियो । यो वर्षदेखि बस्तीका विद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता छ,’ सचिव राईले भने, ‘हामी स्वास्थ्यको पहुँचबाट पनि बिस्तारै टाढा हुँदै गएका छौँ ।’

शरणार्थीसम्बन्धी समस्या समाधान नभई बीचैमा हात निकाल्न नमिल्ने शिविर पूर्वसचिव सञ्चहाङ सुब्बा बताउँछन् । ‘बाँकी रहेकाचाहिँ शरणार्थी होइनन् ? उनीहरूको चाहिँ समस्या हैन ? समस्या समाधानाका लागि मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने वेलामा यसरी हात धुन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले पनि हाम्रा लागि केही गर्न सकेन । औपचारिक फोरममा स्वदेश फिर्तीको कुरा नै उठाउन सकेन । चिया गफमा मात्र हाम्रो कुरा उठायो । जंगलमा छाप्रो बनाएर राख्दैमा समस्या समाधान त हुँदैन होला नि !’

स्वदेश फिर्तीको मुद्दा उठाइदिन माग
शरणार्थीले स्वदेश फिर्तीलाई पहिलो विकल्प बनाउन पाउनुपर्ने पूर्वसचिव सुब्बा बताउँछन् । स्वदेश फिर्तीका लागि पहल गरिदिन उनले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे । शरणार्थीको मानव अधिकारको सम्मानका लागि पनि स्वदेश फिर्तीलाई प्राथमिकता दिन उनले अनुरोध गरे ।

‘तेस्रो देश शरणार्थीको इच्छाएको ठाउँ हो । रोजाइ आफ्नै देश हो,’ उनी भन्छन्, ‘विकल्प नपाएपछि भुटानीहरू पुनर्वास गएका हुन् । उनीहरू पनि स्वदेश फर्कन चाहन्छन् । हामी पनि स्वदेश जान चाहन्छौँ । यो हाम्रो मानव अधिकार हो ।’

तीन दशक राज्यविहीन भएर बाँच्दा पनि नेपाल सरकारले भुटानसँग वार्ता गरेर भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउन नसकेको भन्दै उनले गुनासो गरे । स्वदेश फर्कने विकल्प नदिए शिविरमा रहेका शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकसरह व्यवहार गरिनुपर्ने उनको माग छ । ‘केही गल्ती गर्दा नेपाली नागरिकसरह कानुनी सजाय भोग्नुपर्छ । अधिकार दिने वेलामा चाहिँ किन विभेद ?’ उनले भने, ‘हामी शिविरबाहिर गएर काम गर्न पाउनुपर्‍यो । गरिखाने अधिकार हामीले पनि पाउनुपर्‍यो ।’

गृह मन्त्रालय भन्छ : नयाँ निर्णय भएको छैन

सरकारले भने भुटानी शरणार्थीलाई हेर्दै आएको दातृ निकाय युएनएचसिआरले भुटानी शरणार्थीलाई पूर्ण रूपमा नछाड्ने जनाएको छ । युएनएचसिआरको दमक कार्यालय बन्द भए पनि काठमाडौंबाटै भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी काम गर्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘कार्यालय मात्र हट्ने युएनएचसिआरले भनेको छ । तर, हेर्नुपर्ने कुरा हेर्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ रहेको आरसिओ (शरणार्थी समन्वय इकाइ)ले डाटाहरू राख्ने, हेर्ने काम गर्छ ।’

यस्तै, सरकारले भुटानी शरणार्थीका विषयमा केही पनि निर्णय नगरेको उनले बताए । ‘बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने विषयमा अहिले नयाँ केही निर्णय भएको छैन,’ उनले भने ।