भारतमा किसानले गरिरहेको विरोध प्रदर्शनको सिलसिला बुधबार एक साता पूरा भएको छ । सरकारले ल्याएको कृषिसम्बन्धी तीनवटा कानुनको विरुद्धमा असन्तुष्टि जनाउँदै किसानले प्रदर्शन गरेका हुन् । 

संसद्को गत अधिवेशनबाट सरकारले पारित गरेको कानुनका विरुद्धमा उनीहरूले त्यति वेलादेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आए पनि पछिल्लो केही समयदेखि आन्दोलन चर्किएको हो । किसानले केन्द्रीय राजधानी नयाँदिल्लीको निराकार संगम मैदानमा भेला भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि सरकारले किसानहरूलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेको थियो । सरकारको आग्रहअनुसार मंगलबार राति भएको वार्ता विनानिष्कर्ष सकिएको छ । मंगलबार रातिको वार्तामा सरकारी पक्षले मागहरूको सम्बाेधनका लागि छुट्टै समिति बनाउन प्रस्ताव गरे पनि आन्दोलनरत किसानले भने अस्वीकार गरेका छन् । 

आन्दोलनकारीका प्रतिनिधि तथा अगुवासँग भएको वार्ताले पनि सकारात्मक संकेत नदिएपछि आन्दोलन थप चर्किने र लम्बिने सम्भावना देखिएको छ ।  
वार्ता सकारात्मक नभए पनि कृषिमन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरले भने वार्ता राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  उनीहरूसँगको वार्ता यही ३ डिसेम्बर (बिहीबार) फेरि गर्ने तय भएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘हामीले आन्दोलनरत किसानहरूका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर कुराकानी गर्न खोजेका छौँ, तर उहाँहरू छुट्टाछुट्टै गर्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई त्यसमा पनि समस्या छैन,’ मन्त्री तोमरले भने ।  

सरकारले किसान र उपभोक्ताकै हितका लागि कानुन ल्याएको दाबी गरेको छ भने किसानले नयाँ कानुनले किसानलाई मर्कामा पार्ने दाबी गरेका छन् ।