मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७७ मङ्सिर १७ बुधबार ०९:५१:००
Read Time : > 3 मिनेट
प्रदेश प्रिन्ट संस्करण

पोखरा महानगरका घोषणा नारामै सीमित

Read Time : > 3 मिनेट
२०७७ मङ्सिर १७ बुधबार ०९:५१:००

नागरिक अभियन्ता रामबहादुर पौडेल प्लास्टिकका गिलास प्रयोग भइरहेको देखे भने झर्कन्छन् । उनी प्लास्टिकमुक्त सहरका अभियन्ता हुन् । अभियन्ता पौडेलको अभियानमा साथ दिने पनि प्लास्टिकका गिलास या झोला प्रयोग नगर्न आग्रह गर्छन् । तर, विडम्बना पोखरामा ७५ प्रतिशत प्लास्टिकजन्य फोहोर नै संकलन हुने गरेको छ । 

नहर, कुलेसा र वर्षात्को बाढीले बगाउनेमध्ये अधिकांश प्लास्टिकजन्य फोहोर नै हुन्छ । जसका कारण फेवातालको ड्यामसाइड क्षेत्र र नहर–कुलोबाट पानी लाग्ने पोखराका खेतमा प्लास्टिकको थुप्रो नै लाग्ने गर्छ । 

पोखरा प्लास्टिक झोला र गिलास निषेधित क्षेत्र घोषणा भएको २४ कात्तिक ०७३ मा हो । तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकालाई प्लास्टिकका झोला र गिलास निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । सबै टोल र वडामा अभियान सञ्चालन गर्दै सभागृहमा तामझामका साथ प्लास्टिक निषेधित क्षेत्र नगर घोषणा गरिएको थियो । तर, अभियान सुरु भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । 

नयाँ व्यवसायीले भरिन थाले फुटपाथ
पोखराभित्र फुटपाथ व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ । फुटपाथमा रहेका तत्कालीन व्यवसायीलाई छुट्टै ठाउँको व्यवस्था गरेर १३ चैत ०७२ मा पोखरालाई फुटपाथ व्यवसायमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । तर, पोखराको मुख्य सडक, चोक फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्नेको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ । 

त्यतिवेला चार वर्ष लामो प्रयासपछि फुटपाथ व्यवसाय निषेध गर्न सफल भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला सम्झन्छन् । उनी तत्कालीन पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष थिए । फुटपाथ व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न मात्र त्यतिवेला उद्योग वाणिज्य संघ र तत्कालीन पोखरा उपमहानगरबीचमा ५७ वटा बैठक बसेका थिए । जिल्ला प्रशासनले चारवटा बैठक डाकेको थियो । तर, अहिले निर्वाध रूपमा पोखराका सडकछेउका फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेको भिड देखिन थालेका छन् । 

पोखराको महेन्द्रपुल, पालिखेचोक, चिप्लेढुंगा, सिद्धार्थचोक, न्युरोड, पृथ्वीचोक, सिर्जनाचोक, बिरौटा, बगरलगायत मुख्य बजार क्षेत्रमा फुटपाथ व्यापार फस्टाउँदो छ । सहरका अन्य र मुख्य सहरमा गरेर कोरोना संक्रमण हुनुअगाडिको अवस्थामा झन्डै १५ सयको हाराहारीमा फुटपाथ व्यवसायी रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीको अध्यक्ष कोइरालाको दाबी छ । 

नारामै सीमित भो ‘नो हर्न’
पोखरा महानगरलाई ध्वनि प्रदूषणबाट मुक्त गर्ने योजनाअनुरूप २ साउन ०७४ मा हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । सुरुका दिनमा यसको प्रभाव पनि राम्रै परेको हो । तर, बिस्तारै अहिले जसले जहाँ हर्न बजाए पनि कारबाही हुने अवस्था छैन । 

अहिले पोखरा हर्न निषेधित क्षेत्र होइन भनेजस्तो परेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सन्तोष रोका स्वयं स्वीकार गर्छन् । ‘पहिले बीचमा कारबाही भएको रहेनछ । अनि कोरोना संक्रमण सुरु भयो । अहिले खुलेपछि आग्रह गरेका छौँ । बोर्डहरू थपेका छौँ । तैपनि हर्न बजिरहेको सुनिएको सत्य हो,’ उनले भने ।

स्थानीय तहले सरकारजसरी काम गरेन : पूर्वमेयर थापा
पोखरा महानगर बन्नुअगाडि तत्कालीन पोखरा उपमहानगरका प्रमुख कृष्ण थापा भएका घोषणा कार्यान्वयन नहुनुमा उपमहानगर नेतृत्व नै दोषी देख्छन् । स्थानीय निकायलाई तहका रूपमा विकास गरिएको र सरकारका रूपमा स्थापित गरिए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले त्यसअनुरूप काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

नेकपा कास्की अध्यक्षसमेत रहेका थापाले महानगरले निरन्तर नियमन गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘घोषणा कार्यन्वयनमा राखिराख्न निरन्तर स्थानीय सरकारका तर्फबाट नियमन भइरहनुपर्ने हो । नियमनले निरन्तरता नपाएको सत्य हो,’ उनले भने, ‘यसमा नागरिकको पनि दोष छ । तर, नागरिकलाई नियमको पालना गराउने र सहयोगी बनाउने काम पनि स्थानीय सरकारकै हो ।’

घोषणा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : समाजशास्त्री सिग्देल
महानगरले गरेका घोषणा कार्यान्वयन नहुनुमा प्रस्ट रूपमा अवस्थाको विश्लेषण र समन्वयको कमी रहेको समाजशास्त्री विश्व सिग्देल बताउँछन् । वास्तविकताको विश्लेषण नगरी लोकप्रियताका लागि कतिपय घोषणा भएको उनले बताए । महानगरले गरेको घोषणालाई अझै पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने, तर त्यसका लागि पहिला ठूलाहरूबाट सुरुवात गरिनुपर्ने उनको तर्क छ । 

फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेले सटरवालाले फुटपाथ कब्जा गरेको हेर्ने र गरिबलाई मात्र नियम–कानुन लगाएको महसुस गर्न नहुने उनले बताए । ‘सटरवालाले फुटपाथ अतिक्रमण गर्छ । अनि सटरवालालाई केही नभन्ने र छेउछाउमा डोको र नाङ्लोमा डुलाउनेलाई धपाउने काम हुने गरेका छन् । यसो गर्दा गरिबका लागि मात्र नियम रहेछ भन्ने पर्छ । ठूलाबाट नै कार्यान्वयनमा आउने हो भने घोषणा कार्यान्वयन हुन्छन्,’ उनले भने ।

प्लास्टिक झोलाको प्रयोग र हर्न निषेधको सम्बन्धमा पनि महानगरले जुन खालको घोषणा गर्‍यो त्यसअनुरूप नियमन नभएको उनको विश्लेषण छ । नागरिकलाई पनि वातावरणमैत्री बन्नका लागि आह्वान गर्ने र नगरे कारबाही गनुपर्नेमा उनले जोड दिए । विद्यालय शिक्षामा नै प्लास्टिकजन्य पदार्थको प्रयोग, ध्वनि प्रदूषण र वातावरणको विषयमा महानगरले आफ्नै शिक्षा लागू गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सबै योजना कार्यान्वयन हुन्छन् :  महानगर प्रमुख जिसी
पोखरामा घोषणा गरिएका सबै योजना कार्यान्वयनमा आउने दाबी महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीको छ । अहिलेसम्म योजनाको पूर्ण कार्यान्वयन नभए पनि सुधार भने भएको उनले प्रतिक्रिया दिए । विगतमा केही घोषणा विनातयारी भएका र तयारी भएरै गरिएका घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि समन्वयको समस्या रहेको उनले औँल्याए । 

प्लास्टिकमुक्त पोखरा तयारी नपुर्‍याई घोषणा भएको उनको बुझाइ छ । हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिए पनि अहिले संघीय सरकारमातहत रहेको ट्राफिक प्रहरीले सहयोग नगरेको उनले संकेत गरे । त्यसैगरी फुटपाथ व्यवसायीको विषयमा पनि उनले नगर प्रहरीले प्रयास गरिरहेको भए पनि अन्यत्रबाट सहकार्य नभएको बताएका छन् । 

अहिले कोरोना संक्रमण र चाडबाड नजिक रहेकाले सबै विषयमा चाडबाडलगत्तै अध्ययन गरेर कडाइका साथ अगाडि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । यद्यपि, घोषणा भएपछि सुधार पनि भइरहेको उनले जिकिर गरे । पहिलेजस्तो फुटापथ पसलेको समस्या अहिले नरहेको, हर्न पनि कम मात्रामा मात्र बज्ने गरेको र प्लास्टिकका झोला पनि कम प्रयोग हुने गरेको उनको जिकिर छ ।