मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ २० शुक्रबार
  • Friday, 03 February, 2023
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७७ मङ्सिर १६ मंगलबार १०:१८:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

काठमाडौं महानगरसहित १८४ स्थानीय तहले दिएनन् बेरोजगारको सूची

Read Time : > 2 मिनेट
२०७७ मङ्सिर १६ मंगलबार १०:१८:००

चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को ६ महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ सय ८४ स्थानीय तहले बेरोजगारको सूची पठाएका छैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस वर्षदेखि रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस) मार्फत बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा संकलन भएको बेरोजगारको तथ्यांक इएमआइएसमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । इएमआइएसमा प्रविष्ट गरेको बेरोजगारको तथ्यांकका आधारमा मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्छ । तर, बारम्बारको ताकेता गर्दा पनि १ सय ८४ स्थानीय तहले बेरोजगारको तथ्यांक नै प्रविष्ट नराएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निर्देशक सुमन घिमिरेले बताए ।

उनका अनुसार गत चैतमा पहिलोपटक बेरोजगार आवेदन संकलन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको थियो । साउनमा पुनः दोस्रोपटक बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने समय दिइएको थियो । त्यस्तै, मन्त्रालयले गत ७ भदौमा संकलित बेरोजगारको तथ्यांकलाई इएमआइएसमा प्रविष्ट गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको थियो । सो अवधिसम्म पनि सबै स्थानीय तहले तथ्यांक प्रविष्ट नगरेपछि २० असोजको समय दिइएको कार्यक्रमका संयोजक घिमिरेले बताए । तर, थप गरिएको समयमा पनि सबै स्थानीय निकायले तथ्यांक प्रविष्ट नगरेको उनले बताए । 

दोस्रो चरणमा स्थानीय तहलाई ३ अर्ब हस्तान्तरण
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दोस्रो चरणमा ३ अर्ब रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । गत २० कात्तिकसम्म सयजनाभन्दा बढी बेरोजगारको विवरण इएमआइएसमा प्रविष्ट गर्ने ५ सय ६९ स्थानीय तहलाई बजेट हस्तान्तरण गरिएको कार्यक्रमका निर्देशक घिमिरेले बताए । उनका अनुसार बेरोजगार व्यक्तिको संख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई नै ४ अर्ब ७६ करोड अनुदान रकम पठाएको थियो । अब ३ अर्ब ४४ करोड रकम हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको कार्यक्रम प्रमुख घिमिरेले बताए । उनका अनुसार तथ्यांक नपठाउने स्थानीय तहलाई १५ मंसिरसम्मको समय अवधि दिइएको छ । सो अवधिमा तथ्यांक पठाउनेलाई बाँकी रकम वितरण गरिनेछ । मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदान रकम स्थानीय तहले श्रमिकको ज्यालामा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ । यो वर्ष सरकारले २ लाख बेरोजगारलाई सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । 

रोजगार संयोजक नहुँदा तथ्यांक पठाउनमा ढिलाइ 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा नियुक्त भएका रोजगार संयोजकले राजीनामा दिएपछि तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भएको पाइएको छ । राजीनामा दिएका कतिपय स्थानीय तहमा नयाँ संयोजक नियुक्त भएका छैनन् । सुखीपुर नगरपालिकाका अधिकृत उज्ज्वल पोखरेलले रोजगार संयोजकले राजीनामा दिएपछि रोजगार कार्यक्रम अन्योलमा परेको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले भर्खरै मात्र उनलाई यो कामको जिम्मा दिएको छ । त्यस्तै, महोत्तरीको औरही नगरपालिकाका सूचना अधिकारी नवीन न्यौपानेले रोजगार संयोजकले राजीनामा दिएका कारण तथ्यांक पठाउन नसकिएको बताए ।

सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका रोजगार संयोजकले पनि राजीनामा दिएका छन् । नगरपालिकाले भर्खरै मात्र खगेन्द्र केसीलाई रोजगार संयोजक नियुक्त गरेको छ । ‘पहिलाको संयोजकले राजीनामा दिएका रहेछन् । म भर्खरै मात्र नियुक्त भएँ । केही दिनअगाडि मात्रै ६ सय ५० जनाको तथ्यांक प्रविष्ट गराएको छु,’ उनले भने ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका रोजगार संयोजकले पनि राजीनामा दिए । अघिल्ला रोजगार संयोजकले राजीनामा दिएपछि उपमहानगरपालिकाले समयमा नै तथ्यांक पठाउन नसकेको बताएको छ । उपमहानगरपालिकामा भर्खरै नयाँ संयोजक सरोज केसीलाई नियुक्त गरिएको छ । उनले केही दिनअगाडि मात्रै ३ सय ९४ जना बेरोजगार सूची तथ्यांक प्रविष्ट गराएका छन् । 

काठमाडाैं महानगरपालिकाले नै बुझाएन तथ्यांक
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि काठमाडाैं महानगरपालिकाले नै तथ्यांक बुझाएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार लगातारको ताकेतापछि पनि महानगरपालिकाले नै तथ्यांक नपठाएको हो । 
तर, महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने मन्त्रालयलाई तथ्यांक पठाउनुनपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले वडा–वडाबाट बेरोजगारको तथ्यांक महानगरपालिकामा संकलन गरिसकेका छौँ ।

मन्त्रालयलाई त प्रगति प्रतिवेदन मात्रै पठाए हुन्छ भन्ने जानकारी पायौँ । त्यसैले तथ्यांक नपठाइएको हो ।’ त्यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले पनि हालसम्म बेरोजगारको तथ्यांक पठाएको छैन । महानगरपालिका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले यस विषयमा जानकारी नभएको बताए । तथ्यांक संकलन गर्दै गरिएको, तर प्रविष्ट भए–नभएको आफूलाई यकिन नभएको उनको भनाइ छ । 

इलाम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कालीबहादुर भुजेलले भने तथ्यांक पठाइसकिएको, तर इन्टरनेटको समस्याका कारण इएमआइएसमा नदेखिएको हुन सक्ने बताए । ‘हामीले तीनपटकसम्म पठाइसक्याैँ, तर सिस्टममा देखिएको छैन भन्नुहुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार नगरपालिकाले १ सय ९७ जना बेरोजगारको सूची पठाएको छ । सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद चापागार्इंले वडाबाट समयमा जानकारी नआउँदा ढिलो गरी तथ्यांक प्रविष्ट गरिएको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले ४ सयजना बेरोजगारको सूची प्रविष्ट गरेको छ । 

सूचीकृत बेरोजगारमध्ये १ प्रतिशतले पनि पाएनन् रोजगारी
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगार संख्यामध्ये पाँच महिनामा १ प्रतिशतले पनि रोजगारी पाएका छैनन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म इएमआइएसमा ५ सय ६९ स्थानीय तहबाट ६ लाख ८८ हजार ९ सय ६९ जनाले बेरोजगारीको सूचीमा दर्ता गराएका छन् । सो संख्यामध्ये हालसम्म ८ सय ६२ मात्रै रोजगारीमा खटिएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले रोजगारी प्रदान गरे पनि तथ्यांक सिस्टममा नराखेका कारण संख्या थोरै देखिएको हुन सक्ने कार्यक्रमका निर्देशक घिमिरेले बताए । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ६ लाख ५५ हजार ३ सय ३५ घरधुरी बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत छन् । १ सय २४ बेरोजगारले तालिम प्राप्त गरेका छन् । रोजगारीमा खटिन बाँकी बेरोजगारको संख्या ६ लाख ८८ हजार १ सय ७ रहेको छ ।