मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सांसद भुषाल भन्छिन्– दुई किसिमको कारागार आवश्यक छैन

सरकारले कारागार बिधेयकमा संघीय र प्रादेशिक कारागारको कल्पना गरेकोमा सांसद पम्फा भुषालले दुई किसिमको कारगारको जरुरी नभएको बताएकी छिन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सोमबार बिधेयकमाथिको छलफलका क्रममा संघीय र प्रादेशिक दुई किसिमको कारागारको आवश्यकतामाथि भुषालले प्रश्न उठाएकी हुन् ।
कारागार हेर्ने जिम्मा कि संघलाई दिनुपर्ने कि प्रदेशलाई सुम्पिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । भुषालले भनिन्, ‘हामीलाई दुई तहको कारागार किन चाहियो ? कारागारको अनुगमन केन्द्रले, व्यवस्थापन प्रदेशले गर्दा के हुन्छ ?’ मितव्ययी हुने हो भने कम संरचना बनाएर कम कर्मचारीले हुनेगरी काम गराउनुपर्ने भुषालको भनाई थियो ।

समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कानुनी हिसाबले संघीय र प्रादेशीक कारागार नै ठिक भएको बताए । उनले भने, ‘संघ र प्रदेशको कारागार किन फरक गर्नुपर्याे भन्ने कुरा आयो । कि त संघले गर्नुपर्याे कि प्रदेशले गर्नुपर्याे भन्ने कुरा आयो । कानुनी दृष्टिकोणले पनि यो गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो । हामीले या त संघ अथवा प्रदेशले गर्ने हो भने कानुन संशोधन गर्नुपर्ने होला । त्यसकारण यहाँ जे आएको छ ठिकै आएको छ भन्ने लाग्छ । व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले प्रदेश कारागारको व्यवस्था यहाँ गरिएको हो । एक ढङ्गले कामको बाँडफाँड गरिएको हो ।’

सरकारले सोमबार समितिमा प्रस्तुत गरेको कारागार सम्बन्धि संशोधित बिधेयकमा संघीय र प्रादेशिक विधेयकको कल्पना गरिएको छ । बिधेयकको दफा ५ (क) मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका कारागारहरुलाई सुरक्षा संवेदनशीलता एवं उपयुक्तता, कसूरको गाम्भिर्यता, भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय क्षमता, प्रशासनिक सुगमता र भौगोलिक अवस्थिति समेतका आधारमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम संघीय र प्रदेश कारागार गरी दुई वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ ।’