सौन्दर्य जब प्रेत अथवा किचकिन्नेको स्थितिमा पुग्छ, त्यतिवेला सुन्दरताको प्रशंसा गर्नेहरूले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । एकजना उर्दूका सायर अकबर इलाहाबादीको एउटा शेर छ ः‘हुन त गए राति गल्तीहरू भए, उनलाई थियो भ्रम भूतको, मलाई परीको भ्रम थियो ।’ सरकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रसंगमा यो शेर सटिक छ ।

एमाले र माके मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा परिणत भएपछिको साढे दुई वर्षमा सरकार र पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षमा अन्तर–कुन्तर सबै छर्लंगै देखिने गरी यो पार्टी खुइलिएको छ । पार्टीको सचिवालय बैठकमा दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले प्रस्तुत गरेका फरक राजनीतिक प्रस्तावहरूमा दुवैले एक–अर्कालाई जसरी खुइल्याएका छन्, त्यसले आफूलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको दाबी गर्ने नेकपाभित्र अवसरवाद, सत्तालालसा, नवउदारवाद र निषेधात्मक प्रवृत्ति पार्टीको नसा–नसामा बगिरहेको औपचारिक रूपमा प्रस्ट भएको छ ।

यो औपचारिकता अरूबाट होइन, पार्टीका दुई अध्यक्षबाट नै भएको छ । उनीहरूले पार्टी पद्धति नमानेको तथा पार्टीको राजनीतिक लाइनको उल्लंघन गरेको भनेर एक–अर्कालाई खुइल्याएका छन् र यसै निहुँमा पार्टी अवसरवादको पोकोबाहेक अरू केही छैन भन्ने सहजै उजागर भएको छ । यो पार्टीभित्र एक–अर्कालाई सिध्याउने खेल अब खुलेआम सुरुआत भएको छ । तर पनि केही नेताले यसलाई पार्टीभित्रको दुईलाइन संघर्षको रूपमा व्याख्या गर्नु र असली माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टी यो नै हो भन्ने अझै भ्रम पालेका इमानदार कार्यकर्ताहरूको स्थिति इलाहाबादीको उपर्युक्त शेरजस्तै हो– ‘उनलाई थियो भ्रम भूतको, मलाई परीको भ्रम थियो ।’

कम्युनिस्ट पार्टीमा दुईलाइन संघर्ष भनेको पार्टीमा अभिव्यक्त दुई फरक विचारबीचको संघर्ष हो । तर, सरकारी नेकपामा अहिले देखिएको संघर्ष सत्ताको छिनाझपटीबाहेक अरू केही होइन । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनालहरूले विवाद चरममा पुगे पनि पार्टी फुट्दैन र यस्तै भावना पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रकट गरेको सद्भावहरूमा देखिन्छ । यद्यपि, दुवै पक्षका समर्थकहरूको यस्तो हिस्सा पनि छ, जसले आफ्नो पक्षलाई ‘परी’ र अर्कोलाई ‘भूत’को रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । 

जहाँ सबै नांगा छन्, त्यहाँ जवाफको औचित्य नै रहँदैन । त्यहाँ प्रश्न मात्रै रहन्छ, त्यो पनि आफूबाहेक । प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीमाथि अनैतिकता, नातावाद, भ्रष्टाचारको संरक्षण आदि जति पनि आरोप लगाएका छन्, ती आरोपबाट उनीहरू पनि मुक्त छैनन् । ओलीको प्रत्यारोप यसै धरातलमा उभिएको छ ।
 

सरकारी नेकपा गठनको आधार दुईतिहाइको सरकारमा परिणत हुने चाहनाको आधारमा भएको तथ्य त यस एकतामा सामेल एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्ना राजनीतिक विचारलाई महाधिवेशनमा टुंगो लगाउने गरी थन्क्याएकोबाट नै प्रस्ट हुन्छ । होइन भने वैचारिक पार्टीहरूमा विचारधारात्मक एकताविना सांगठनिक एकताको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । वस्तुतः एमाले र माकेको त्यो एकता दुवै पार्टीभित्रका विभिन्न गुटहरूको एकता थियो, जो गच्छेअनुसार सत्ता साझेदारीको लालसामा एकजुट भएका थिए ।

निर्वाचनमा सिटहरूको वितरण होस् वा समानुपातिक सिटको भागबन्डा वा मन्त्रिपरिषद्को गठन, सत्ता होस् वा पार्टी, सबै अवसरमा यी गुट सक्रिय हुने गरेको प्रस्ट नै छ । प्रधानमन्त्रीको पद आलोपालो गर्ने ओली र प्रचण्डबीचको गोप्य सम्झौता, पार्टी एक भइसकेपछि पुरानो सम्झौताको अर्थ नरहेको भन्दै ओलीबाट सम्झौता उल्लंघन र फेरि पार्टीको काम हेर्ने कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र सरकारको काम हेर्ने प्रधानमन्त्री ओली हुने नयाँ सम्झौता यसै गुटीय स्वार्थको परिणाम थियो । तर, सरकारी अवसरहरूमा आफ्नो गुटको संरक्षण र आफूअनुसार सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको एकल चाहनाले एकतापूर्वकालदेखिका दुई पार्टीको गुटीय अन्तरविरोध झन्–झन् जटिल हुँदै गएको हो, जुन अहिले पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको गलाकाट संघर्षमा देखिन्छ । 

सत्ताधारी नेकपाभित्रको अन्तर्संघर्ष यस्तो स्थितिमा पुगेको छ, जहाँ एकले अर्कालाई सिध्याएर अगाडि बढ्नुबाहेकको विकल्प देखिँदैन । विशेष गरी एक नम्बरका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ओली बहुमत र अल्पमतको अवधारणालाई नै अवमानना गर्ने गरी बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डप्रति आक्रामक रूपमा जसरी प्रस्तुत भए, त्यसले प्रचण्ड र माधव नेपाल र झलनाथ खनाल गुटसामु विकल्पहरूको अभाव देखिन्छ ।

हुन त प्रम ओलीको जवाफी राजनीतिक प्रस्ताव (यथार्थमा प्रचण्डमाथिको आरोपपत्र)को भाषा उपरी सतहमा जतिसुकै आक्रामक देखिए पनि चतुर्‍याइँपूर्ण छ । यसमा प्रचण्डलाई एकतापूर्व संसद्मा तेस्रो पार्टीको अध्यक्ष तथा आफूलाई पहिलो पार्टी एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षको श्रेष्ठताभास र लघुताभास, बहुदलीय जनवाद र मदन भण्डारीको चर्चा गरेर एमालेको नाममा भावनात्मक कित्ताबन्दी गर्ने चतुर प्रयास पनि गरिएको छ ।

नेकपाको सचिवालयमा अहिलेको समीकरणमा प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र वामदेव गौतम एउटा कित्तामा हुनु नै ओलीका निम्ति सबैभन्दा ठूलो टाउकोदुखाइ छ । पार्टीभित्र आफूविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई टुटाउन ओलीले एमाले भर्सेज माकेको यो दाउ पहिलेदेखि नै थाप्दै आइरहेका छन् ।

तर, विगतजस्तै कम्तीमा सचिवालयको बैठकमा त ओलीको यो दाउ सफल हुने देखिँदैन । यद्यपि, प्रत्यक्षमा उनको तेवर पुरानै छ । उनी कुनै पनि अवस्थामा निहुरिन तयार देखिँदैनन् । उनले जसरी सुरुदेखि नै आफूलाई हरेक स्थितिमा अब्बल कायम राख्नलाई पार्टी पद्धतिको उपेक्षा गर्दै आएका छन्, त्यसले उनीसँग अर्को विकल्प पनि देखिँदैन । त्यसैले उनी आफूलाई जसरी पनि औचित्यपूर्ण र सही साबित गर्न चाहन्छन् । 

नवउदारवादी प्रभाव र दलाल पुँजीवादी वर्चस्वको कारण भ्रष्टाचार वर्तमान सत्तामुखी राजनीतिको स्वभावमा सामेल भइसकेको छ । यस सत्तामा सामेल राजनीतिक दलहरू पक्षमा वा विपक्षमा भए पनि भ्रष्टाचारविना रहन बाँच्न गाह्रो छ । वर्तमान संसदीय राजनीतिमा भ्रष्टाचार, नातावाद–कृपावाद र निजी स्वार्थपूर्ति खुला रहस्यजस्तै छ ।

नैतिक र पद्धतिसंगत आधारमा खडा हुन आफू पनि नैतिक हुनुपर्छ । प्रचण्ड–नेपाल समूह पद्धतिको आधारमा ओलीलाई घेर्न चाहन्छन् । वर्तमान राजनीतिको यसै कमजोर नसालाई ओली यसपालि हतियार बनाएर प्रस्तुत भएका छन् । स्नानगृहमा सबै नांगा हुन्छन् भने जस्तै सबैलाई चिनेका ओलीले नैतिकताको यो ऐना आफ्नो प्रस्तावमा सबैलाई देखाएका छन्, जसमा सबैको अनुहार धमिलो नै देखिन्छ । 

जहाँ सबै नांगा छन्, त्यहाँ जवाफको औचित्य नै रहँदैन । त्यहाँ प्रश्न मात्रै रहन्छ, त्यो पनि आफूबाहेक । प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीमाथि अनैतिकता, नातावाद, भ्रष्टाचारको संरक्षण आदिका जति पनि आरोप लगाएका छन्, ती आरोपबाट उनीहरू पनि मुक्त छैनन् । ओलीको प्रत्यारोप यसै धरातलमा उभिएको छ । र, यस्तोमा अल्पमत र बहुमत तथा कानुनी दाउपेचले महत्व पाउन थाल्छ ।

सरकारी नेकपाभित्र जे भइरहेको छ, संसदीय लोकतन्त्रभित्र सुरुदेखि नै हुँदै आएको पारम्परिक खेल हो । वस्तुतः यो माक्र्सवादी विचारबाट विचलित राजनीतिक शक्तिहरूको विकृत खेल हो । तर, जे भए पनि यो अत्यन्त कुरूप र असंवेदनशील राजनीतिक खेल हो । यो ‘परी’ होइन, ‘भूत’को खेल हो ।

कुनै वेला चप्पलमा, कार्यकर्ता र समर्थकहरूको चन्दामा पेट पाल्ने नेताहरू मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएपछि अथवा सत्तामा सानो अवसर पाउनेबित्तिकै कसरी करोडौँको गाडीमा दगुर्न थाल्छ, कैयौँ सहरमा जग्गा जोड्न पुग्छ, करोडौँको सेयर कित्ता खरिद गर्न थाल्छ, छोराछोरीहरू अन्तर्राष्ट्रिय महँगा स्कुल कलेजमा पढेर डाक्टर–इन्जिनियर बन्न सफल हुन्छन् । यो खुला भ्रष्टाचार होइन ? तर, कसरी प्रमाणित गर्ने ? अभियोग लगाउने निकाय होस् अथवा न्याय प्रशासन, सबै त्यसै सरकारबाट त नियन्त्रित छ ।

ओलीलाई यस्तै स्थितिले प्रोत्साहित गरेको हो । र, यसै कारण उनले प्रचण्डलाई भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्न चुनौती दिन सकेका हुन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरण होस् अथवा ललितानिवास प्रकरण, यस्ता अनेक प्रकरणमा मुछिएका पात्रहरू ओलीनिकटका छन्, अझ मन्त्रिपरिषद्मा समेत छन् ।

छर्लंग देखिए पनि कानुनी रूपमा साबित गर्न गाह्रो छ । यसको अर्को कमजोर पाटो भनेको उनीमाथि आरोप लगाउने विपक्षीहरूको हात पनि यसरी नै रंगिएका छन् । यसैकारण अल्पमतमा भएर पनि उनी पटक–पटक पार्टीपद्धतिको उपेक्षा गर्दै आएका छन् र महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टी अन्तरिम स्थितिमा रहेकाले बहुमत–अल्पमत लागू नहुने ढिपी गर्दै छन् । यसै कारण उनले महाधिवेशन भएपछि मात्रै अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्ने र आगामी निर्वाचनसम्म जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने दृढता व्यक्त गर्दै छन् । 

हुन त गैरकम्युनिस्ट शक्तिहरूले यसै निहुँमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने थप मौका पाएका छन् । होइन भने सरकारी नेकपाभित्र जे भइरहेको छ, संसदीय लोकतन्त्रभित्र सुरुदेखि नै हुँदै आएको पारम्परिक खेल हो । वस्तुतः यो माक्र्सवादी विचारबाट विचलित राजनीतिक शक्तिहरूको विकृत खेल हो । तर, जे भए पनि यो अत्यन्त कुरूप र असंवेदनशील राजनीतिक खेल हो । यो ‘परी’ होइन, ‘भूत’को खेल हो ।

समग्रमा सरकारी नेकपाभित्रको वर्तमान शक्तिसंघर्ष ‘वान वे’मा फसेको जस्तो छ, जहाँ एउटालाई उछिट्याएर अर्को अगाडि बढ्न सक्दैन । पार्टी विभाजनपछि आफ्नो स्थिति कमजोर हुने देख्ने दोस्रो पंक्तिका नेता तथा भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध पार्टी कार्यकर्ताहरूले पार्टी विभाजनलाई रोक्ने, नभए अनुकूल स्थिति बन्ने आसमा सकेसम्म स्थितिलाई लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको पनि देखिन्छ । तर, ओली जसरी सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भएका छन् र उनीप्रति प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र गौतमले एकीकृत कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यसले मध्यपन्थीहरूको सत्प्रयासको सफलतामा शंका देखिन्छ ।

यो एउटा यस्तो स्थिति हो, जहाँ दुई पक्षमध्ये ब्याक हुनेले राजनीतिक घाटा बेहोर्ने स्थिति बन्छ । प्रचण्ड, जसले आफ्नो माओवादी विगतको गर्वबाहेक अरू छाडेर आएका छन्, पटक–पटक ओलीबाट हेपिँदै आएका छन् र यसपटक पनि उनी नै निसानामा छन्, उनी ब्याक हुनुको अर्थ निरीहता स्विकार्नु हो ।

यही स्थितिमा नेपाल, खनाल र गौतमको स्थिति छ, जो एमालेकालदेखि नै ओलीको विरुद्ध उभिँदै आएका छन् । यस्तोमा एकताका सम्भावना साह्रै कमजोर देखिन्छन् । कदाचित कुनै अनपेक्षित कारणबाट एकता हुने स्थिति भए पनि यो अस्थायी मात्र हुनेछ । एउटा सम्भावना भने छ, सचिवालयको बैठक १७ गते सारिएको छ र त्यसपछि २५ मंसिरमा स्थायी समितिको बैठक बोलाइएको छ । हुन सक्छ विवध कारणबाट बैठक लम्बियोस्, सारियोस्, स्थगित गरियोस् अथवा बैठक नै नबसोस् । तर, ती सबै अस्थायी विकल्प हुन सक्छन् ।

निसानामा नेकपा छ भने मात्रै, होइन भने अवसरकै कारण जुट्ने र फुट्ने चलन सबै पार्टीभित्र छ । वस्तुतः यो संसदीय लोकतन्त्रको कुरूप पक्ष हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनको दृष्टिले हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट नामधारी सरकारी नेकपाको यो अवसरवादी नाटक बढी कुरूप छ । 
Tweet to @RJanakpuri