स्थिर सरकारमार्फत सुशासन र समृद्धि हासिल हुने आशा राखेर ओली एवं प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई झन्डै दुईतिहाइको प्रचण्ड बहुमत दिएका नेपाली जनताका अपेक्षा, समग्र नेकपा पार्टी नै व्यक्तिगत एवं गुटगत स्वार्थसिर्जित आन्तरिक द्वन्द्व निरूपणमा अल्झिँदा ओझेलमा परेको छ ।

मार्क्सवाद  तथा लेनिनवादलाई मार्गदर्शक मानेको पार्टीले सिद्धान्त र घोषणापत्रविपरीत मुलुकका आमगरिब सर्वसाधारण जनताका दैनन्दिनीप्रति पूर्ण बेवास्ता गरेको देख्दा साँच्चिकै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई अहिले कतिको ग्लानि हुँदो हो ? या कसैलाई ग्लानि भइरहेको नै पो छैन कि ? नेकपाभित्र सत्ता, शक्ति र स्रोतमाथि जुन छिनाझपटी चलिरहेको छ, त्यो हेर्दा सरम भन्ने जिनिस हाटबजारमा लगेर बिक्री भइसकेको अनुभूति मिल्छ । 

गत चुनावमा नेकपाले उछालेको नाराभन्दा पनि राजनीतिक अस्थिरताबाट आजित नेपालीमा स्थिर सरकारको चाहना मुखरित भएको हो । प्रधानमन्त्रीलगायत सत्तासीनहरूमा आफ्ना पार्टीका कट्टर समर्थकका मतले मात्रै चुनाव जितिएको भ्रम भए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो संकटका घडीमा जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्न दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्नेमा सरकार र पार्टी नेतृत्व गुट, उपगुट एवं सीमित समूहको स्वार्थअनुकूल मात्रै चलिरहेको प्रतीत हुनु दुःखद छ ।

मौसमी समर्थक एवं भजनमण्डलीहरू, जो कसैसँग पनि सत्ता र शक्ति रहँदासम्म मात्रै वरिपरि रहने हुन्, सत्ता र शक्ति नरहनेबित्तिकै उनीहरूले कसरी अफ्नो काँध फेर्छन्, अनगिन्ती उदाहरण खोज्न अन्त जानैपर्दैन । ०४८ सालको आमनिर्वाचनपश्चात् अहंवश जुन गल्ती तत्कालीन कांग्रेस सरकारको नेतृत्वले गरेको थियो, त्यही गल्ती अहिलेको नेकपा नेतृत्वले पनि गरिरहेको छ ।

शिवजीको गलामा बसेको सर्पले गरुडलाई जस्तो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको कृपापात्र हुन केही कनिष्ठ नेताले कृष्णप्रसाद र गणेशमानको बद्ख्वाइँ गर्थे । तर, तिनले गिरिजाप्रसाद सत्ताबहिर्गमित भएपछि मुख मोडे । शेरबहादुर देउवा पनि सुरुमा गिरिजाप्रसादकै पक्षधर रहेको यथार्थ जगजाहेर छ ।

पार्टीभित्र छत्तीसे र चौहत्तरेको जत्रोसुकै रडाको मच्चिए पनि तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसादले पार्टीभित्रकालाई चुनौती दिन तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेतासँग सत्तासाझेदारीको प्रस्ताव गरेको सुनिएन । बरु नेपालको कम्युनिस्ट शक्तिलाई बहुदलीय जनवादको स्वरूपमा ढाल्न सक्षम नेता मदन भण्डारी र गणेशमानबीच मुलुकको लोकतन्त्र र समृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो ।

अहिले जनताका समस्या र सवालभन्दा पनि सत्ताका लागि के–कस्ता पापड बेलिइरहेको छ, जगजाहेर छ । सरकारी सुविधा प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खटिएकाहरू जनताका सेवामा कामकाजी हुनुको सट्टा पार्टीभित्रकालाई खेदो खन्न उत्रनु लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जायज हुन्न । अझै विरोधी खेमाका पार्टी नेतृत्वविरुद्ध पक्षधरता लिई आलोचना गर्नु या खनिनु कति जायज हुन्छ ? आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा चिन्तनशील हुनुपर्ने नेतृत्व सत्ताका लागि तिकडमबाजीमा रत रहनु सुहाउने कुरा होइन । 

माहामारीको प्रकोप र लकडाउनका बीच उत्पन्न स्थितिको आकलन गरी चिकित्सा सेवामा सुधार, अक्सिजन, आइसियू, भेन्टिलेटर एवं कोरोना अस्पतालको व्यवस्थापन गर्नभन्दा, चीन तथा भियतनामले अपनाएको रणनीति अनि इटाली, स्पेन आदि देशमा भएको उच्च मृत्युको कारणबाट सिक्नभन्दा कोभिड–१९ को संक्रामकतालाई हलुका रूपमा लिई विज्ञहरूलाई पूर्ण बेवास्ता गरी, सत्ताको राजनीतिक दाउपेच र तिकडमबाजीमा व्यस्त नेकपा नेतृत्व नेपाली जनताका विडम्बना नभए के हुन् ?

अहिलेको नेतृत्वले स्मृति दिवसका दिनबाहेक अरू वेला मदन भण्डारीलाई खासै सम्झिएको देखिन्न । तर, जब सत्तामा संकट आउँछ, मदन भण्डारीको नाम जपेर संकटमोचन गरिन्छ । कांग्रेसले बिपीलाई जस्तो नेकपाले मदन भण्डारीलाई सम्झनुको के अर्थ रहन्छ, जब उनका विचारविपरीतको बाटो अँगालिन्छ भने ।

राजा महेन्द्रले पञ्चायती निर्दलीय व्यवस्थालाई नेपालको हावापानी र माटोसुहाउँदो प्रजातन्त्रको संज्ञा दिए जस्तो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान सरकारलाई पनि त्यस्तै संज्ञा दिन खोजिएको हो कि ?

स्वर्गीय नेताका नाममा सरकारी ढुकुटीबाट रकम निकासा गरी स्वार्थपूर्ति गर्ने चरित्र उजागर भएकै छ । मदन भण्डारीले दलाल सामन्तवादको पक्षपोषण नगर्ने राजसंस्थाको सट्टा राष्ट्रपति मात्रै राख्दा त्यो केही कम खर्चिलो हुने र जनतामा भार केही कम हुने बताएका थिए । तर, यथार्थमा अहिले नेपालमा के भइरहेको छ ? त्यो पनि छिपेको छैन ।

कम्युनिस्ट या समाजवादीहरू सत्तामा रहनु भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनु हो । तर, दुर्भाग्य ! नयाँ भौतिक निर्माणमा सहजै ठूलो कमिसन प्राप्त हुने भएकाले भ्युटावरजस्ता भौतिक संरचना खडा गर्न उद्यत हुनु तर अस्पताललगायतका भौतिक संरचना उपयोगमा ल्याउनसमेत कुनै पहल नगरिनु कम्युनिस्ट सरकारका लागि सुहाउने कुरा होइन ।

राजधानीको मुटुमै रहेको एक मात्रै पूर्ण सरकारी जनरल अस्पतालको बेहालबारे के मुलुकका शासक बेखबर छन् ? वीर मात्रै होइन, सार्वजनिक अस्पतालहरूको सुधारमा कुनै ध्यान दिइएको छैन । पार्टीभित्रका गुट–उपगुटका स्वार्थपूर्ण हस्तक्षेप झेल्न नसकी अस्पताल प्रमुखहरू राजीनामा दिन बाध्य छन् । स्वास्थ्यजस्तो विशुद्ध प्राविधिक सेवामा अस्पताल प्रशासनलगायतका सम्बन्धित विधामा नै योग्यता हासिल गरेका र सोही समूहका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो । अहिले अन्य क्षेत्रजस्तै चिकित्सा क्षेत्रमा पनि गणेश प्रवृत्ति हावी छ ।

कुनै पनि नियुक्तिमा पात्रको गुणवेत्ताभन्दा भागबन्डा, पारिवारिक नातागोता आदिको बार्गेनिङ चल्नु, मेलम्चीजस्तो महत्वपूर्ण आयोजनमा भएको लापरवाही र भ्रष्टाचार खुल्लमखुला उजागर हुँदा पनि बेवास्ता हुनु, वाइड बडीलगायत नेवानीद्वारा खरिद गरिएका चार–चार टुइन अटर विमान प्रयोगमै नआई ग्राउन्डेड हुँदा पनि छानबिन नहुनु, विकास बजेट खर्च नहुनु, भएको पनि व्यापक दुरुपयोग हुनु विडम्बना हो ।

संकटसिर्जित बेरोजगारीलगायतका कारण युवायुवतीहरू ठूलो संख्यामा आत्महत्या गर्न उद्धत भइरहेका छन् । उच्च आर्थिक हैसियत एवं पहुँच भएकाहरूसमेत चापयुक्त अक्सिजन एवं महँगो भेन्टिलेटरको उपचारका बाबजुद मरिरहेका छन् भने अक्सिजनको सपोर्टबाट वञ्चित न्यून आर्थिक अवस्था भएका संक्रमितहरूको हालत के होला ?

अमुक संक्रमित व्यक्तित्वको उपचार सरकारले गर्छ भन्ने सन्देश ट्विटरमार्फत प्रवाहित गर्ने तर माहामारीको परीक्षण एवं उपचार निःशुल्क गर्न जारी आदेशका विरुद्ध पुनरावेदन गर्न लगाउने मुलुकको उच्च शासकीय पदमा आसीन व्यक्तिको विवेक उदेकलाग्दो छ ।

अझै गरिब छु, सक्दिनँ भनेर लेखे सरकारले गर्छ समेत भन्न भ्याउने महाशयलाई यस्तो मानवीय संकटका वेला अति भएपछि सोध्न मन लागेको छ, अक्सिजन नपाएर कति गरिब अकालमा मरिरहेका छन्, कामरेड ? के क्रान्ति र समानताको कुरा गर्छाै ? बनायौ होला, तिम्रा महँगा चिल्ला सवारी गुड्ने केही सडक, कमिसनका लागि केही भवन अनि संरचनाहरू पनि बने होलान् । जनताका लागि होइन, कमिसनका लागि केही अग्ला भ्युटावरहरू पनि बन्दै छन् ।

फगत राजनीतिक स्वतन्त्रता, आवधिक दलीय निर्वाचन पद्धति नै साध्य थियो भने कम्युनिस्ट क्रान्तिका नाममा त्यत्रो बलिदान किन ? त्यो मानवीय एवं भौतिक क्षति केका लागि ? यी स्वाभाविक रूपमा उठ्ने प्रश्नहरूले नेकपालाई भत्भती पोल्नुपर्ने होइन र ! कम्युनिस्ट सरकारको सार्थकता के रह्यो ? राजा महेन्द्रले पञ्चायती निर्दलीय व्यवस्थालाई नेपालको हावापानी र माटोसुहाउँदो प्रजातन्त्रको संज्ञा दिए जस्तो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान सरकारलाई पनि त्यस्तै संज्ञा दिन खोजिएको हो कि ?