मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका
२०७७ मङ्सिर १५ सोमबार ०५:३९:००
Read Time : > 2 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

भू–राजनीतिका दबाब

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२०७७ मङ्सिर १५ सोमबार ०५:३९:००

चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर एवं रक्षामन्त्री जनरल वेई फेङ नेपालको एकदिने भ्रमण पूरा गरी बङ्गलादेशतिर लागेका छन् । त्यहाँको भ्रमण सकेर उनी पाकिस्तान हुँदै चीन फर्कनेछन् । एकप्रकारले यो भ्रमणले भारतलाई घेरा हालेको छ । उनी चीन फर्केपछिको लामो समयसम्म पनि यसका कम्पन दक्षिण एसियामा अनुभूति गरिनेछन् । चीनले विदेशमन्त्रीका साटो रक्षामन्त्री तथा सैन्य जनरल वेईलाई भ्रमणमा पठाएर नेपालसँगको सम्बन्धमा रहेको रणनीतिक महत्वलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिएको छ ।

केही हदसम्म यो तन्केर इन्डो–प्यासिफिक भनिने रणनीतिका साझेदार देशसम्म पुग्नेछ । यता दुई दिनपहिले मात्र भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगला नेपालको दुई दिने व्यस्त भ्रमण सकेर फर्केका छन् । उनले आफ्नो भ्रमणकालमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा सहभागी भएर दुई देशबीचका सबैजसो पेचिला मुद्दामा विचार आदान–प्रदान गरे । 

उनले आफ्नो भ्रमणलाई दुई देशका बीच गत वर्ष भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र समेटेर जारी गरेको नक्सा र नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरेसँगै चिसिएको सम्बन्धका जुइनाहरू जोडजाड गर्ने प्रयासका लागि भरपुर प्रयोग गरे । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग भेट, गोर्खाको कार्यक्रममा सहभागिता, मनाङमा भारतीय सहयोगमा बनेको गुम्बाको उद्घाटन र विदेश मामिलाविद्का बीच प्रवचनजस्ता कार्यक्रममार्फत उनले भारतले नेपाली राजनीतिमा गुमाएको भनिएको शक्ति पुनस्र्थापनाका लागि एकहदसम्म सफलतासमेत हात पारेर गए । उनको भ्रमणसँगै नेपाल–भारत विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठक दिल्लीमा बस्ने कार्यक्रम पनि तय भयो । यसले नक्सा प्रकरणपछि धमिलिएको सम्बन्धलाई सतहमा मात्रै भए पनि सहज बनाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाललाई आफ्नो पक्षमा राख्न या तटस्थ राख्न भारत–चीन दुवैले केही न केही सहुलियत र सहयोग दिनेछन्, त्यसबाट नेपालले आर्थिक विकासका क्षेत्रमा फाइदा उठाउन सक्छ 

यसअघि एक महिनाका बीचमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख र स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपाल भ्रमण गरेर भारतीय रणनीतिका चासोसहित नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनसमेत सफलता हासिल गरेका थिए । भारत र चीनका उच्च अधिकारीको यो भ्रमण तालिका र उनीहरूका चासोले नेपाललाई एकपटक शक्ति राष्ट्रको चासोको स्थलका रूपमा चर्चामा ल्याएको छ ।

यी भ्रमण यस्तो समयमा भएका छन्, जतिवेला चीन र भारत आफ्नो लामो समयदेखि नसुल्झेको सीमामा तनाब झेलिरहेका छन् । दर्जनौँ वार्ता र सहमतिपछि पनि दुई देशबीचको तनाब शिथिल भएको छैन । यही वेला इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा साझेदारी अघि बढिरेहेको तथा भारत र अमेरिकाबीच दुई देशीय रणनीतिक साझेदारीका लागि सहमति भएका छन् । 

भारत कमसेकम पाकिस्तानबाहेकका दक्षिण एसियाली छिमेकीबाट आपूmलाई असहयोग नहोस् भनी सक्रिय भएको छ । उता चीन दक्षिण एसियामा भारतले पूरा गर्न नसकेको नेतृत्वदायी भूमिकाका कारण रहेको खाली ठाउँमा आफ्नो उपस्थित देखाउन खोजिरहेको छ । यो क्षेत्रीय तनाबका समयमा दुई देशका सुरक्षा तथा कूटनीतिक अधिकारीको भ्रमणले नेपाललाई अवसर र चुनौती दुवै दिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले हालै संसदीय समितिसमक्ष दिएको एउटा अभिव्यक्तिमा नेपालका लागि चीन र भारतको आर्थिक वृद्धिबाट लाभ लिनुबाहेक कुनै स्वार्थ नभएको बताएका छन् । यो भन्न सजिलो, तर व्यवहारमा लागू गर्न कठिन भनाइ हो । उनको कुराको समाचार सार्वजनिक हुँदा नहुँदै भारतीय विदेशसचिवले नेपालसँग सक्रिय सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् । चीनले त गत वर्ष राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका समयदेखि नै नेपालसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिकस्वरूप रहेको बताइसकेको छ । 

यस्तो अवस्थामा नेपाललाई आफ्नो पक्षमा राख्न या तटस्थ राख्न दुवैले केही न केही सहुलियत र सहयोग दिनेछन् । त्यसबाट नेपालले आर्थिक विकासका क्षेत्रमा फाइदा उठाउन सक्छ । तर, नेपालले यसका लागि दिने भनेको दुवै देशका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुनेछैन भन्ने आश्वासन मात्र हो । दुवैसँग मित्रताको हात बढाउँदै प्रस्टसँग आफ्नो अडान राख्ने यो अनुकूल समय हो नेपालका लागि । पछिल्लो समय आन्तरिक राजनीतिमा दुवै पक्षले देखाएको चासोलाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्ने गलत नीति अख्तियार गरेनन् भने नेपालले यसबाट फाइदा उठाउन सक्छ । अन्यथा ठूलो घनचक्करले हामीलाई घुमाइरहने छ ।