ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै सरकारले अस्वीकार गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन तथ्यहीन र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको भन्दै सरकारले अस्वीकार गरेको हो । 

नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्ने ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन कुनै पनि तथ्यबाट प्रमाणित नहुने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले दाबी गरे । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नै सन् २०१८ मा भन्दा २०१९ मा नेपालको अवस्थामा सुधार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचारविरुद्धमा लागेको सरकार र प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने आधार के भन्दै प्रश्न गरे । 

उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लागेको सरकार र प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरे भन्ने आधार के ? प्रमाणित कसरी हुन्छ ? यो तथ्यहीन र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट भएको हो भन्ने देखिन्छ ।’

८४ प्रतिशत उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रष्टाचार बाधक भ्रष्टाचार रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारप्रति सचेत र जानकार छन् भन्ने देखाएको उनले बताए । उनले भने, ‘नेपालमा झन्डै तीन करोडमा एक हजारलाई टेलिफोनबाट जिज्ञासा लिएको छ । ती भनेको सरकारको विरुद्धमा, सरकारको प्रगति नचाहने, सरकारविरोधी गतिविधिमा लागेका व्यक्तिहरूबाट लिएको छ । ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको प्रभावकारी, तर अभियानमा राम्रो कदम लिएको भन्ने उल्लेख छ ।’

सरकारविरुद्धका मिसनका रूपमा लागेर नेपाली जनता र सरकारलाई बदनाम गर्ने र सरकारप्रति वितृष्णा फैलाउने काम भएको उनको दाबी छ । 

ट्रान्सपरेन्सीको नेतृत्वकर्ता नै फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक ब्रान्ड भएको व्यक्ति भएकाले पनि प्रतिवेदनमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको उनले बताए ।