मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
परञ्जय गुहा ठाकुरता
२०७७ मङ्सिर १४ आइतबार ०८:४६:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

किसानलाई आश्वस्त पारिएको भए...

Read Time : > 2 मिनेट
परञ्जय गुहा ठाकुरता
२०७७ मङ्सिर १४ आइतबार ०८:४६:००

सरकारले लागू गर्न लागेको नयाँ कानुनले पनि ठूला कम्पनीलाई नै फाइदा हुन्छ भन्ने किसानलाई लागिरहेको छ

यो आन्दोलन केवल पन्जाबका किसानको मात्रै होइन । पन्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखण्डसहित कम्तीमा ६ राज्यका किसान दिल्ली आउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसमध्ये तीन राज्यमा भाजपाको शासन छ । यी तीनवटै राज्यका प्रशासनले किसानलाई दिल्ली आउन रोकिरहेका छन् । किसानले पहिल्यै हामी दिल्ली आउँदै छौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा घोेषणा गरिसकेका थिए, तर सरकारले उनीहरूलाई रोक्नका लागि के गर्‍यो ? देशका किसान यति धेरै किन उत्तेजित छन् भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो । किसान उद्वेलित हुनुका केही खास कारण छन् । मलाई लाग्छ, यो उनीहरूलाई वर्षौंदेखि गरिएको उपेक्षाको परिणाम हो । 

किसानले पुरानो कानुन आप्mनो हितमा नभएकाले नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने माग राखे । जुन तदारुकताका साथ राज्यसभाबाट यो विधेयक पारित गराइयो, त्यसमाथि पनि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको थियो । त्यसवेलै विरोध भएको थियो र यसैसँग सम्बन्धित विषयमा केही विपक्षी सांसदलाई निलम्बितसमेत गरिएको थियो । तर, सांसदलाई सम्झाउने विषयमा पनि असफलता मात्रै हात लाग्यो । किसानसँग संवाद गर्ने विषय त टाढाको कुरा भयो, समन्वयसमेत गरिएको थिएन । लामो समय भाजपाको सहयोगी रहेको शिरोेमणि अकाली दलले विरोधस्वरूप सरकार र गठबन्धन दुवै परित्याग गरेको थियो । तर, किसानहरू आक्रोशित हुनुपर्ने कारण खोज्ने कुनै प्रयास गरिएन । किसानको सबैभन्दा ठूलो गुनासो नै उत्पादित वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाइएन भन्ने थियो । सरकारले देखावटी रूपमा न्यूनतम समर्थन मूल्य पाइन्छ भनेर आश्वासन दिए पनि त्यसका लागि चाहिने नयाँ कानुनमा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कुनै प्रावधान राखिएन । लिखित रूपमा किसानलाई आश्वस्त पार्ने काम पनि हुन सकेन । बहुसंख्यक किसान सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले गम्भीरतापूर्वक किसानका कुरा सुन्न र उनीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न जरुरी थियो । तर, किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा पनि कम मूल्यमा उत्पादित वस्तु बेच्नुपर्ने भयो भन्ने आशंका छ ।

बहुसंख्यक किसान सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले गम्भीरतापूर्वक किसानका कुरा सुन्न र उनीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न जरुरी थियो । वर्षौंको उपेक्षाका कारण स्थिति झनै विस्फोटक बनिरहेको छ ।

सरकार नयाँ कानुन ऐतिहासिक भएको जिकिर गरिरहेको छ । किसान बिचौलियाबाट मुक्त हुन्छन्, आय दुई गुणाले बढ्छ भनिरहेको छ, तर किसान कानुनप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारको प्रश्नको जवाफ सरल छ, किसान सरकारमाथि विश्वास गर्न सक्दैनन् किनभने धेरैवटा सरकारले पहिले पनि आश्वासन दिए, तर ती आश्वासन कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन् । सरकारले लागू गर्न लागेको नयाँ कानुनले पनि ठूला कम्पनीलाई नै फाइदा हुन्छ भन्ने किसानलाई लागिरहेको छ । ठूला कम्पनीसामु किसानलाई मजबुत गर्न सरकारले के गर्‍यो ? किसानको आय सुनिश्चित गर्न कुन कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरियो ? ठूला कम्पनीबाट शोषित नहुने गरी हाम्रो सरकारले किसानलाई कहिले मजबुत बनायो ? किसान डराइरहेका छन्, यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । जब कृषिउत्पादनको मूल्य बढ्छ, सरकार मूल्य कम गर्न निर्यात रोकिदिन्छ, आयात बढाइदिन्छ । जब कृषिउत्पादनको मूल्य कम हुन्छ, सरकार किसानलाई बिर्सन्छ । दुवै परिस्थितिमा किसानले नै नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ । सरकार उपभोक्ताबारे सचेत भए पनि किसानको हकबारे ऊ सचेत छैन भन्ने उनीहरूको गुनासो छ । त्यसैले भारतमा कृषि कानुन बनाउने वेलामा किसानको स्थितिबारे सोच्न आवश्यक छ । भारतमा झन्डै साढे ६ लाख गाउँ छन्, तर यी गाउँमा किसानको स्वामित्वमा निकै नै न्यून जमिन छ । किसानसँग औसत अढाइ एकड जमिन छ । देशभरि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी साना किसान छन् । गाउँमा हुनेमध्ये झन्डै आधा जनसंख्या भूमिहीनको छ । आधाभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था छैन । 

अर्थमन्त्रीदेखि किसानसम्म इन्द्रदेवको प्रार्थना गर्छन् । यसका बाबजुद भारतमा जमिन एकदमै मूल्यवान् वस्तु हो, किनभने भारतमा मात्रै विश्वको करिब १८ प्रतिशत जनसंख्या बस्ने गर्छ, तर संसारको अढाइ प्रतिशतभन्दा कम जमिन मात्रै छ भारतसँग । कुल गार्हस्थ उत्पादनमध्ये भारतमा कृषिको योगदान १४ देखि १५ प्रतिशतमा घटेको छ । तर, जनसंख्याको आधा हिस्सा कृषिमा निर्भर रहनु भारतको मुख्य समस्या हो । करिब ६६ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । यसबाट पनि किसान किन समस्यामा छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । वर्षौँको उपेक्षाका कारण स्थिति झनै विस्फोटक बनिरहेको छ । किसानलाई लिएर भारतमा ठुल्ठूला कुरा हुन्छन्– जय जवान, जय किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश हो । तर, आज सबैभन्दा जोखिममा किसान नै छन् । सरकार यसरी जोखिममा जीवन बिताउने किसानको बाटो छेकिरहेको छ । कोरोनालाई देखाएर किसानलाई रोक्ने हास्यास्पद प्रयास गरिएको छ । बल प्रयोग अथवा उपेक्षाले कुनै समाधान दिँदैन, संवाद र समन्वयको बाटोबाट नै किसानलाई आश्वस्त पार्नु जरुरी छ । 

(लेखक भारतका वरिष्ठ पत्रकार हुन्)
हिन्दुस्तानबाट