नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक सम्पन्न भएकाे छ । 

बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । यसअघि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावको जवाफमा ओलीले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । 

बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो । अध्यक्ष कमरेड ओलीको प्रस्ताव खाममा वितरण गरियो, आज पढ्न पाइएको छैन र त्यसबारे अहिले केही भन्न सकिएन । प्रस्तुत प्रस्ताव अध्ययन गर्ने र यही बीचमा आवश्यक छलफल गृहकार्य समेत गरेर सो प्रस्ताव अध्ययन गरी अर्को बैठक मंसिर १६ गते १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने बैठकमा निर्णय भएको छ ।’

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कतिपय विषय ‘आरोप’ भएको बताउँदै ओलीले त्यसको प्रतिवादका लागि लिखित प्रतिवेदन ल्याउन १० दिनको समय माग गरेअनुसार आजको बैठक सम्पन्न भएको हो । 

सचिवालयको पूर्ण बैठकमा ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन आफ्नो र सरकारको बचाउमा केन्द्रित रहेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । ओलीको प्रतिवेदनमा पार्टी एकताको समीक्षाका साथै सरकारले गरेका काम र उपलब्धिको चर्चा गरिएको छ । यसका साथै उनले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डमाथि समेत गुटबन्दी गरेका आरोप लगाएका छन् । 

नेकपामा दुईजना अध्यक्षले एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्दै लिखित प्रतिवेदन पेस गरेपछि स्पष्ट रूपमा दुईलाइनको संघर्ष सुरु भएको छ । सचिवालय बैठकका नौजनामध्ये पाँचजना स्पष्ट रूपमा प्रचण्डको प्रतिवेदनको पक्षमा देखिएका छन् । 

सचिवालयमा ओलीको प्रतिवेदन स्वतः अल्पमतमा परेको अवस्थामा स्थायी कमिटीमा दुवै प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछन् । यसअघि नै नेकपाले आगामी १८ गते स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । 

अबको स्थायी समितिमा दुवै अध्यक्ष प्रतिवेदन छलफलका लागि प्रस्तुत भएपछि तिनीहरूलाई संश्लेषण गरेर एकल प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लैजाने या केन्द्रीय समितिमा पनि दुई बेग्लाबेग्लै प्रस्ताव लैजाने विकल्प खुला रहनेछ । 

अध्यक्ष ओली पक्षधर भने संख्यात्मक रूपमा अल्पमतमा परिने भएकोले दुवै प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र साझा प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने मतमा रहेका छन् । आजको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रचण्ड समूहले आगामी रणनीति बनाउने बुझिएको छ ।

शुक्रबार मात्रै नेकपा प्रवक्तासमेत रहेको प्रचण्ड पक्षका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले ओलीको प्रतिवेदनका आधारमा के–कसरी जाने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए । 

ओली पक्षका रणनीति भने ओलीको प्रतिवेदनमाथि आउने प्रतिक्रियाका आधारमा हुने देखिन्छ । यद्यपि उनीहरूको जोड सकेसम्म दुवै प्रतिवेदन फिर्ता गर्नुपर्नेमै रहने एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । 

प्रचण्ड र नेपाल पक्षले भने यसअघि सहमतिका लागि बारम्बार अपिल गर्दासमेत अध्यक्ष ओलीले नटेरेकोले पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा अघि बढाउनुपर्ने र विधानअनुसार दुवै प्रतिवेदनलाई नै छलफलमा लगेर केन्द्रीय समितिबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।