सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

जनताले देखेको सरकार

विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाइरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नामक संस्थाले यस वर्षको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । एसियाका विभिन्न देशमा सुशासनको अवस्थाबारे जानकारी दिने उक्त प्रतिवेदनको एउटा अंशले नेपाली जनताले सरकारको सुशासनसम्बन्धी दाबीलाई कसरी बुझ्ने गरेका छन् भन्ने देखाउँछ । उक्त अध्ययनअनुसार यो अध्ययनमा समेटिएका एसियाली देशमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली जनता आफ्नो पछिल्लो एक वर्षमा देशमा भ्रष्टाचार बढेको ठान्दा रहेछन् । यस्तो विश्वास गर्ने नेपाली ५८ प्रतिशत छन् । आफ्नो देशमा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने कम्बोडियालीको संख्या भने १२ प्रतिशत मात्र रहेछ । यसरी जनताको विश्वासका आधारमा हेर्दा नेपाल एसियामा पहिलो नम्बरको भ्रष्टाचारी मुलुक भनेर चिनिनुपर्ने भएको छ । 

यो एकप्रकारको दुश्चक्रजस्तै हो । भ्रष्टाचारले अविकास र कुशासन जन्माउँछ । कुशासन र अविकासले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भाषणमाभन्दा व्यवहारमा के भइरहेको छ भन्नेमा ध्यान दिनु राम्रो ।

यसले देशमा साँच्चै भ्रष्टाचार कति बढ्यो भन्ने प्रस्ट चित्र नआए पनि सरकारको नेतृत्व र राज्य संयन्त्रबारे आममानिस कस्तो धरणा राख्छन् भन्ने प्रस्ट संकेत भने दिएको छ । सुशासन भयो भने विकास छिटो हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नेहरूका लागि यो निकै निराशलाग्दो कुरा हो । देशमा नेकपा नेतृत्वमा सुविधाजनक बहुमतसहितको सरकार छ । प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नारा दिन र म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ भनेर थाक्दैनन् । तर, आमजनता भने उनको सरकार भएकै समयमा भ्रष्टाचार बढेको ठान्दा रहेछन् । यसले सरकारको दाबीप्रति आमजनता विश्वास गर्दैनन् भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्छ । देशमा अहिले नेपाली राजनीतिको इतिहासमै सबैभन्दा सुविधाजनक अवस्थाको सरकार छ । भूराजनीतिक दबाबका कारण सरकार ढल्छ कि भन्ने जोखिम छैन । आन्तरिक सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा पनि आफ्नै दलभित्रबाट बाहेक यसको पतनका लागि अरूले खेल्न सक्ने वैधानिक भूमिकाको सुविधा कसैलाई पनि उपलब्ध छैन । 

मन्त्रीहरूलाई आज जाने हो कि भोलि भन्ने चिन्ता छैन । त्यति भएपछि नोकरशाही संयन्त्रमा पनि मन्त्रीलाई फकाएर स्वार्थप्रेरित निर्णय गराउने ध्याउन्नमा लाग्न मिल्दैन । गुप्तचर निकाय आफ्नो मातहत राखेर सम्पूर्ण मन्त्रालयका काम–कारबाहीमा समेत नियन्त्रण राखेका प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा निर्णयकर्ता रहेका छन् । तर, उनको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सार्वजनिक भएका केही घटनामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नेतिर उन्मुख भयो भन्ने आमविश्वास देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार काण्डहरूको छिटो अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुको साटो भ्रष्टाचार गर्नेलाई नै जोगाइरहेको देखिन्छ भन्ने टिप्पणी पनि ट्रान्सपरेन्सीले गरेको छ । यो टिप्पणी आफैँमा वर्तमान सरकारका लागि एउटा लज्जास्पद स्थितिको द्योतक हो । ट्रान्सपरेन्सीको यो भनाइका आधारमा नेपालमा लगानी गर्न आउनेहरू, नेपाललाई द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग गर्नेहरू र नेपालसम्बन्धी चासो राख्नेले आफ्नो धारणा बनाउँछन् । 

लगानी र सहयोगसमेत कतै न कतै सुशासनसँग जोडिएको हुन्छ, भूराजनीतिक स्वार्थका कारणले आउने सहायताबाहेक । भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमा उद्योग स्थापना गर्न, व्यवसाय गर्न घुस खुवाउनुपर्छ भन्ने मानिन्छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरू तुलनात्मक रूपले सहज वातावरण हुने देशतिर आकर्षित हुन्छन् । आन्तरिक राजनीतिमा समेत यस्ता सूचकहरूका आधारमा जनताले सरकारप्रतिको दृष्टिकोण बनाउँछन् । यसले सरकार झन् अलोकप्रिय बन्छ । यो एक प्रकारको दुश्चक्रजस्तै हो । भ्रष्टाचारले अविकास र कुशासन जन्माउँछ । कुशासन र अविकासले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ । यसले राजनीतिक दलहरू र प्रशासनिक नेतृत्वमा पनि घुसेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने भएकाले देशले दीर्घकालसम्म अपेक्षित प्रगति गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले भाषणमाभन्दा व्यवहारमा के भइरहेको छ भन्नेमा ध्यान दिनु राम्रो।