मुलुक संघीय संरचनामा परिणत भएपछि पहिलोपटक प्रदेशबाट कर्मचारी माग गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेसँगै पहिलोपटक प्रदेशबाट कर्मचारी माग भएको हो ।

प्रदेश तहमा २ मंसिर ०७६ मा लोकसेवा आयोग गठन भएको थियो । बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको एक वर्षपछि स्थानीय तह र प्रदेशका दुईवटा मन्त्रालयका लागि सहायक चौथो स्तरका चार सय ६९ जना कर्मचारी माग गरिएको हो । आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापनसमेत खुलाइसकेको छ । आयोगले प्रदेशको स्थानीय तह र मन्त्रालयहरूलाई रिक्त रहेको दरबन्दी पदपूर्तिका लागि माग गर्न आग्रह गरेअनुसार विज्ञापन खुलाइएको आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले बताए । 

आयोगले पहिलोपटक ४४ वटा स्थानीय तह र दुईवटा मन्त्रालयका लागि कर्मचारी माग गरेको उनले जानकारी दिए । आयोगले वार्षिक पदपूर्ति तालिका नै निर्माण गरेर आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । आयोगले प्रदेशका एक सय १९ वटा स्थानीय तहमध्ये ४४ वटा स्थानीय तह र प्रदेशको सातवटा मन्त्रालयमध्ये दुईवटाले २२ जना खुला तथा बढुवाका लागि कर्मचारीको माग गरेको जनाएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट २० जना र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट दुईजना कर्मचारी माग गरिएको छ ।

हाल गरिएको विज्ञापनको लिखित परीक्षा १५ माघबाट सुरु गर्ने आयोगको तयारी छ । ‘संघीय सरकारको निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हुने गरी कर्मचारी पदपूर्ति गरिने आयोगका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘हाल संघीय सरकारको निमानुसार सेवा–सुविधा भए पनि प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि आवश्यक सेवासुविधासम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर लागू गरेपछि स्वतः लागू हुनेछ,’ उनले भने । 

बागमती प्रदेशका लागि संघीय सरकारले तीन हजार सात सय ६४ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । हाल करिब हजार कर्मचारी प्रदेश तहमा रिक्त रहेको आयोगले जनाएको छ । कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेपछि विज्ञापन गरिएको आयोगको दाबी छ ।