मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ मङ्सिर ११ बिहीबार ०८:३२:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

हिंसाविरुद्धको अभियान

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ मङ्सिर ११ बिहीबार ०८:३२:००

नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० अर्थात् मंसिर १० देखि २५ गतेसम्म महिला हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन हुँदै छ । नेपालमा पनि हिजो औपचारिक कार्यक्रम गरेर प्रधानमन्त्रीले यसको उद्घाटन गरे । केही वर्षदेखि मनाइँदै आएको यो अभियान महिलाको अधिकारका दृष्टिले समाजमा चेतना जगाउने, सरोकारवाला निकायलाई यससम्बन्धी काम प्रभावकारी बनाउन सक्रिय बनाउनेजस्ता काम गरेर मनाइन्छ । यता यस्तो कार्यक्रम मनाउन थाल्ने समयमा नै देशका विभिन्न क्षेत्रबाट हिंसासम्बन्धी अनेकन् घटना सार्वजनिक भएका छन् । मंगलबार मात्रै महोत्तरीको बर्दिवासमा बालिका बलात्कारका घटनाविरुद्ध भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा घाइते भएका एकजना युवाको ज्यान गएको छ । पछिल्लो समय देशैभरि महिलामाथि हुने विभेद र खासगरी यौनजन्य हिंसाका घटना बढेर गएको छ । 

पछिल्लोपटक कोरोनाका कारण भएको लकडाउनयता यस्ता हिंसाका घटनामा बढोत्तरी भएको पाइएको छ । यस्ता हिंसाका घटनामा बोक्सीको आरोप लगाएर गरिने सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र भौतिक हिंसा, दाइजो प्रथाका कारण हुने हिंसा, बलात्कार र हत्या, एसिड आक्रमणजस्ता घटना पर्छन् । खासगरी तल्लो वर्गका महिला, बालबालिका र किशोरीहरू यस्तो हिंसाबाट अत्यधिक पीडित हुने गरेका छन् । यस्तो हिंसाका दुईवटा पाटा छन् । एउटाले समाजमा सदियौँदेखि स्त्री–पुरुषबीचको शक्ति सम्बन्धको उँचनिचको परम्परालाई प्रतिबिम्बत गर्छ । महिलामाथि हुने आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दमनका अनेक हतियारहरू यसमा प्रयोग हुन्छन् । महिलालाई पुरुष अधीनस्थ प्राणीका रूपमा लिने धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक मूल्य यसका उत्प्रेरक हुन् । 

धेरै वर्षदेखि यस्ता कार्यक्रम गरिएका भए पनि पुरुषहरूलाई महिलामाथि हिंसा गर्नु अपराध हो भन्ने भय सिर्जना गर्न या हिंसालाई संरक्षण गर्ने सामाजिक मनोविज्ञानमा कमी ल्याउन कानुन सार्थक भएको देखिन्न

दोस्रो आपराधिक मनोवृत्तिबाट हुने हिंसा हो । खासगरी बलात्कार, यौनहिंसा, दाइजो र बोक्सीसम्बन्धी आरोपमा गरिने हिंसा यस्ता अपराधजन्य मनोवृत्तिका कारण हुने गरेका छन्, जसमा पुरुष प्रधान सामाजिक मूल्यको मनोवैज्ञानिक सहयोग रहने गरेको छ । प्रकारान्तरले दुवै कारण पितृसत्तात्मक समाजको चरित्र र त्यसलाई भरथेग गर्ने राजनीतिक प्रणाली जिम्मेवार छन् । राजनीतिक प्रणालीमा पछिल्लो समय आएका परिवर्तनले महिलालाई उनीहरूको शरीर र यौनिकतामा निर्णयको अधिकारसहित आर्थिक राजनीतिक अधिकार दिएको छ । कतिपय कानुनी संवैधानिक प्रावधानले, खासगरी आमाको नाममा सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउनुपर्ने अधिकारको पक्ष र नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका महिलालाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा रहेका अनुदारवादी प्रावधानबाहेक नेपालमा महिलाले पाएका कानुनी तथा संवैधानिक अधिकारको दायरा विस्तारित छ । 

यसले उदारवादी तथा समाजवादी विश्व व्यवस्थाका विशेषता ग्रहण गरेको पनि छ । राज्यका विभिन्न निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व र उपस्थिति अर्थपूर्ण रूपमा अघि बढेको छ । तर, महिलामाथि हुने हिंसामा भने खासै कमी आएको छैन । यसका विरुद्ध लक्षित यो १६ दिने अभियानलाई औपचारिक कार्यक्रमको घेराभित्र सीमित राखेर भने अपेक्षित लक्ष्यहरू हासिल हुँदैनन् । धेरै वर्षदेखि यस्ता कार्यक्रम गरिएका भए पनि पुरुषहरूलाई महिलामाथि हिंसा गर्नु अपराध हो भन्ने भय सिर्जना गर्न या हिंसालाई संरक्षण गर्ने सामाजिक मनोविज्ञानमा कमी ल्याउन कानुन सार्थक भएको देखिन्न । महिलाको अधिकार उनीहरूको आर्थिक राजनीतिक सशक्तीकरणसँग जोडिएको हुन्छ । हिंसाविरुद्धका अभियानलाई पनि यसतिर लक्षित गरेर दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजनासहित अघि बढ्दा मात्रै लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुन्छ । सरोकारवालाको ध्यान त्यता जानु जरुरी छ ।