वायुसेवा निगमले जापानमा प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ, मलेसियामा ४४ रुपैयाँ, भारतमा ४६ रुपैयाँ, हङकङमा ४४ रुपैयाँमा हवाई इन्धन भर्न पाउँछ, तर आफ्नै मुलुक नेपालमा भने दुई गुणाभन्दा बढी अर्थात् प्रतिलिटर १ सय १३ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, निगमको कुल खर्चमध्ये ४० प्रतिशत इन्धनमा, अन्य एयरलायन्स पनि मारमा

नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्यमा अत्यधिक नाफा राखेका कारण त्यसको भार वायुसेवा निगमलाई पर्ने गरेको छ । वायुसेवा निगमको जहाजले वार्षिक इन्धनमा मात्रै २ अर्ब खर्च गर्ने गरेको छ । अन्य विदेशी एयरलाइन्सहरूले नेपालमा उडान गर्दा थोरै मात्रै हवाई इन्धन भर्ने गरे पनि राष्ट्रिय ध्वजाबाहकले भने बाध्य भएर नेपालमै भर्नुपर्छ । अन्य देशको तुलनामा नेपालमा इन्धन भर्दा शतप्रतिशतसम्म महँगो पर्ने गर्छ ।

नेपालमा हवाई इन्धन महँगो हुँदा निगमले वार्षिक २ अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ तेलमा मात्रै खर्च गर्नुपरेको छ । तेलमा मात्रै निगमको खर्च ४० प्रतिशत हुने गरेको निगमका प्रबन्ध निर्देशक डिमप्रकाश पौडेल बताउँछन् । ‘सरकारले नै पहल गरेर नाफा कम राखेर निगमलाई तेल बिक्री गरेमा ठूलो खर्च कटौती हुने थियो,’ पौडेलले भने । 

उस्तै गुणस्तरको तेल विदेशका गन्तव्यमा पौने चार लिटर अर्थात् (३.७८५४ लिटर) मलेसियाको क्वालालम्पुरमा १.३८ डलरमा पाइन्छ । तर, काठमाडौंमा भर्दा करिब ३.५८ डलरसम्म पर्छ । यो शतप्रतिशतभन्दा महँगो हो । मलेसियामा निगमले प्रतिलिटर ४३.८९ रुपैयाँमा जहाजमा तेल भर्ने गरे पनि आफ्नै मुलुकमा भने प्रतिलिटर १ सय १३ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । पछिल्लो समय मूल्य समायोजन गरेर प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ ८० पैसामा झारिएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले बताए ।

निगमले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मात्रै ६ करोड ८३ लाख ७३ हजार ८ सय ६५ लिटर तेल भरेको थियो । यस वर्ष लकडाउनका कारण धेरै उड्न नपाउँदा तेल खपत कम भएको छ । विगतका वर्षहरूमा वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम तेलमा खर्च गर्ने गरेको छ । आयल निगमले आफ्नो नाफामा सामान्य मात्रै कटौती गर्ने हो भने वायुसेवा निगमले तेलमा हुने खर्चमा झन्डै १ अर्ब जोगिने निगम व्यवस्थापनको निष्कर्ष छ । निगमको वार्षिक खर्च ७ अर्ब हाराहारी हुने गरेको छ । तेलपछि स्पेयर्स पार्टस् तथा रिपेरिङमा निगमको खर्च हुने गरेको छ । बाँकी खर्च तलब र भत्तामा हुने गरेको छ । 

निगमले काठमाडौं विमानस्थलमा मात्रै एक वर्षमा १ करोड ३८ लाख ५५ हजार ९ सय १८ लिटर तेलमा १ अर्ब ५४ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, दिल्ली र बैंग्लोरमा १ करोड २५ लाख ३० हजार ४ सय ३२ लिटर तेल खरिदमा ७१ करोड ९२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, काठमाडौंमा सोहीबराबरको तेल भर्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । निगमले काठमाडौंमा भन्दा १३ हजार लिटर मात्रै कम भरेको थियो । भारतकै मुम्बईमा २३ लाख ८५ हजार लिटर तेलमा १३ करोड ९२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । भारतमा निगमको प्रतिलिटर ४६ रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने गरेको छ । 

निगमले गत वर्ष मलेसियामा २९ लाख ५१ हजार ७ सय ४८ लिटर तेलमा २० करोड ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । मलेसियामा निगमलाई वार्षिक सरदर ४३ रुपैयाँ प्रतिलिटर खर्च पर्ने गरेको छ । निगमले हङकङमा २९ लाख ६७ हजार ५ सय ५२ लिटर तेलमा १७ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । हङकङमा निगमलाई वार्षिक सरदर प्रतिलिटर ४४ रुपैयाँ पर्ने गर्छ । निगमले बैंककमा ८ लाख ३५ हजार लिटर तेलमा १० करोड २ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, कतारको दोहामा १ करोड ४० लाख ३६ हजार लिटर तेल भरेको छ । जसको मूल्य ८५ करोड ३१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो । निगमले दोहामा सरदर वार्षिक प्रतिलिटर ४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

निगमले दुबईमा गत वर्ष १ करोड १४ लाख ३० हजार लिटर तेल भरेको थियो । जसमा ५९ करोड १ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दुबईमा निगमको वार्षिक सरदर प्रतिलिटर ४४ रुपैयाँ ७६ पैसा पर्ने गर्छ । निगमले गत वर्ष जापानको नारितामा ७३ लाख ८० हजार  लिटर तेल भरेको थियो । जसमा निगमले ६२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । निगमले जापानमा प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ २१ पैसा खर्च गर्ने गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय इन्धनमा अझै प्रतिलिटर ४६ रुपैयाँ फाइदा
नेपाल आयल निगमको अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको इन्धनमा प्रतिलिटर ४६ रुपैयाँ नाफा रहेको छ । आयल निगमले अहिले पनि प्रतिलिटर ८७ रुपैयाँ लिने गरेको छ । गत वैशाखमा प्रतिलिटर १ सय रुपैयाँ रहेको थियो । केही रकम घटाए पनि नाफा बढी राख्दा नेपाल वायुसेवा निगमलाई मार पर्ने गरेको छ । ‘नाफा मात्रै कम लिँदा पनि धेरै समस्याबाट नेपाल वायुसेवा निगमले पार पाउने थियो,’ निगमका प्रबन्ध निर्देशक डिमप्रकाश पौडेलले भने । निगमको ठूलो खर्च तेलमा हुने गरेकाले तेलको मूल्य थोरै मात्रै घटाउँदा पनि करोडाैँ रुपैयाँ बचत हुने पौडेल बताउँछन् । 

 आन्तरिकमा हवाई इन्धन घट्दा यात्रुलाई राहत
लकडाउनपछि एयरलाइन्स कम्पनीहरूको दबाबले नेपाल आयल निगमले आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनको मूल्यमा भारी कटौती गरेको थियो । गत चैतसम्म हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ९५ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले घटाएर ६५ रुपैयाँ कायम गरेको छ । जसका कारण एयरलाइन्स कम्पनीहरूसँगै यात्रुलाई समेत राहत भएको छ । अहिले हवाई इन्धनको मूल्य घट्दा एयरलाइन्ससँगै यात्रुलाई पनि राहत भएको बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत बताउँछन् । ‘तेलबाट बढी नाफा कमाउनेभन्दा पनि तेलको मूल्य घटाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार सहयोगी बन्नुपर्छ,’ बस्नेतले भने ।

चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनमा निगमको चार विकल्प
नेपाल वायुसेवा निगमले चिनियाँ जहाज चीनलाई फिर्ता गर्नेसहितका चार व्यवस्थापनका विकल्प अगाडि सारेको छ । गत १५ साउनदेखि ग्राउन्डेड गरिएको जहाजको व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न उठाएपछि निगमले चार विकल्पसहितको प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको हो । पर्यटनले सोही विकल्पको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाउनेछ ।

अर्थले मागेबमोजिम चार विकल्प दिएको निगमका प्रबन्ध निर्देशक डिमप्रकाश पौडेलले जानकारी दिए । चिनियाँ जहाजको सम्बन्धमा विगतदेखि नै प्राविधिक समितिहरूले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिएको पौडेलले बताए । ‘चारमध्ये जुन विकल्प भए पनि हुन्छ, तर निर्णय हुन आवश्यक छ,’ पौडेलले भने । 

निगमले पहिलो विकल्पका रूपमा चीनबाट ल्याइएका पाँच जहाज चलाउन नसकिएको भन्दै कम्पनीलाई नै फिर्ता गर्ने बताएको छ । जहाज विक्रेता कम्पनी एभिक इन्टरनेसल होल्डिङ कर्पोरेसनलाई वाई–१२ र एमए–६० जहाजको फेयर मार्केट भ्यालुका आधारमा विमानहरू फिर्ता गरी व्यवस्थापन गर्ने विषय उल्लेख छ । चीन सरकारले सरल ऋण र अनुदानमा उपलब्ध गराएका ६ जहाजमध्ये एक थान वाई १२ ई जहाज नेपालगन्जमा दुर्घटना भएको थियो । उक्त दुर्घटना भएको जहाज काम नै नलाग्ने निष्कर्ष निगमको छ । 

निगमले १६ असारमा निर्णय गर्दै चिनियाँ जहाज पर्यटन मन्त्रालयलाई व्यवस्थापन गरिदिन आग्रहसहित पत्राचार गरेको थियो । निगमको प्रस्तावका लागि निर्णय गर्नका लागि पर्यटनले अर्थ मन्त्रालयको राय मागेको थियो । अर्थले प्रतिउत्तरमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर स्पष्टीकरण मागेको थियो । अर्थले मागेको स्पष्टीकरणमा जवाफ दिँदै निगमले चार विकल्प दिएको हो ।

निगमले दोस्रो विकल्पका रूपमा टेन्डर गरी बिक्री गर्न सकिने उल्लेख छ । साथै, तेस्रो विकल्पका रूपमा लिज प्रक्रियाबाट अन्य कम्पनीहरूलाई जहाज दिन सकिने विषय पनि निगमले अगाडि सारेको छ । यसैगरी, चौथो विकल्पका रूपमा नयाँ जहाज खरिद गर्दा डाउन पेमेन्टका रूपमा प्रयोग गर्ने विकल्पसमेत पेस गरेको छ ।