संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आफूहरूलाई पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने अभ्यास सुरु गर्न आग्रह गर्दै देशभरका अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसीलदारहरूको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन मंगलबार सकिएको छ । सम्मेलनले २५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
घोषणापत्रको बुँदा २२ मा अदालतका अधिकृतहरूलाई पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउन आग्रह गरिएको छ । ‘उच्च अदालतमा समेत योग्यता पुगेका अधिकृत कर्मचारीहरूबाट सम्मानजनक, सारभूत र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी न्यायाधीश नियुक्ति भएको छैन,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘तहगत अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उल्लेखित अवस्थाको सम्बोधन हुने गरी विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनको वैधानिक अपेक्षा राख्दै यो सम्मेलन सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’
संविधानको धारा १२९ उपधारा ५ मा ‘न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य मानिने’ उल्लेख छ । तर, उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अभ्यास सुरु नभएकामा न्यायालयका अधिकृतहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकाले अदालतका कर्मचारी न्यायिक नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना निकै कम भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सम्मेलनले संविधानअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्न आग्रह गरेको सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले बताए । ‘संविधानमा समानुपातिक रूपमा न्याय सेवाका अधिकृतलाई समेत उच्च र सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी दिन सकिने उल्लेख छ । त्यसैअनुसार नियुक्ति होस् भन्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका हौँ,’ पोखरेलले भने । यस्तै, अभ्यास, अनुभव र ज्येष्ठताका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अनुपात कम रहेको सम्मेलनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
न्यायपालिका कर्मचारीका लागि अलग्गै ऐन माग
घोषणापत्रको बुँदा १७ मा भनिएको छ, ‘उपयुक्त व्यवस्थासहित संविधानको धारा १५५ बमोजिम न्याय सेवाका कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’ संविधानको धारा १५५ मा न्यायसेवाका कर्मचारीका लागि छुट्टै ऐन बनाइने उल्लेख छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐनबमोजिम हुनेछ ।’ तर, हालसम्म यो ऐन नबनेकाले सम्मेलनले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
यस्तै, घोषणापत्रको बुँदा १९ मा अदालतका कर्मचारीको कार्यबोझ बढ्दै जाँदा सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत खट्नुपर्ने अवस्था आएकाले आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थप्न माग गरिएको छ । कार्यालय समयभन्दा बढी खट्दा सोहीअनुसार प्रोत्साहन भत्ता र थप सुविधा दिइनुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अदालतका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापकीय र कार्य प्रकृतिसम्बन्धी भ्रमण र तालिमको अवसर दिइनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
सत्यतथ्य सूचना सम्प्रेषणमा जोड
घोषणापत्रमा अदालतका विषयमा सूचना सम्प्रेषण गर्दा संवेदनशीलता अपनाउन सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरिएको छ । न्यायापालिकाप्रति आमआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी उत्तरदायी रूपमा अदालतबाट सूचना जानुपर्ने र सोहीअनुसार प्रकाशन, प्रसारण हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘न्यायिक काम कारबाही र अदालतबारे सञ्चारमाध्यममा सूचना वा समाचारको प्रकाशन र प्रसारण गर्दा न्यायपालिकाप्रति कुनै किसिमको आँच आउन नदिनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ,’ घोषणापत्रको २४ औँ बुँदामा भनिएको छ ।
‘सुदृढ अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सुशासन : हाम्रो प्रतिबद्धता’ नाराका साथ सोमबारदेखि भर्चुअल माध्यमबाट सम्मेलन सुरु भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सम्मेलन उद्घाटन गरेका थिए । सम्मेलनमा देशभरका अदालतका तहसिलदार, स्रेस्तेदार र रजिस्ट्रार सहभागी थिए ।