- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
कोरोना महामारीको सामना गर्न संघीय सरकारका काम–कारबाही विवादास्पद रहेका, निरन्तर नीतिगत अन्योल र फेरबदल भइरहेका तथा एकीकृत रूपमा महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा चुकेको समाचार आइरहँदा अधिकांश प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले भने निकै सकारात्मक भूमिका खेलेको भनेर प्रशंसा पाएका थिए । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय र संकट व्यवस्थापन समितिले ओम्नी प्रकरणदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नेपाली सेनालाई दिएको भूमिकाका कारण संघीय सरकार बदनाम भएजस्तै केही स्थानीय तह महमारीजस्तो मानवीय संकटलाई भ्रष्टाचार गर्ने र धन कमाउने मेलोको रूपमा उपयोग गर्दा बदनाम भएका छन् । यसरी उनीहरू आफू मात्र बदनाम भएका छैनन्, भर्खर व्यावहारिक रूपमा पहिलोपटक कार्यान्वयनमा गएका शक्तिशाली स्थानीय सरकारलाई समेत विवादमा धकेल्ने केही हदसम्म सफल भएका छन् ।
बोदेबरसाइनमा भएको भ्रष्टाचारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै स्थानीय तहका सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन उनीहरूको संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिनु जरुरी छ
सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिकाले स्थानीय रूपमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा खरिद गरिएका सामानको अस्वाभाविक मूल्य राखेर भ्रष्टाचार गर्न खोज्दा विवाद र चर्चामा छ । नगरपालिकाले एउटा लाइफब्वाई साबुनको २६ रुपैयाँदेखि तीन हजार आठ सय ३१ रुपैयाँसम्म तिरेको बिल पेस गरेको छ । दुई करोड २१ लाख खर्च भएको बिल पेस गर्दा विरोध भएपछि अहिले हतारमा बिल भर्पाई मिलाएर एक करोड २७ लाख बनाएर पेस गरिएको छ । यसको अर्थ उसले ९४ लाख रुपैयाँ गडबड गर्न चाहेको स्वीकार गरेको छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यसअघि नै राहत सामग्रीको खरिद र वितरणमा भएका धाँधलीका अनेक चित्र सार्वजनिक भएकै छन् । यसरी बोदेबरसाइनहरू बिर्सन नसकिने नामका रूपमा बदनाम भएका छन् ।
यसको अर्थ नेपालमा शक्तिशाली स्थानीय सरकारका माध्यमबाट राज्यसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका जनताका समस्याको सम्बोधन गर्ने संविधानको परिकल्पना गलत साबित भएको भन्नेचाहिँ कदापि निकाल्न हुँदैन । संघीय सरकारका मुखियाले जनताका दैनिक समस्याबाट भागेर प्रशान्त महासागरमा पानीजहाज चलाउने र देशभर चुच्चे रेलको सञ्जाल बिछ्याउने भन्दै गरेका हावादारी गफका तुलनामा स्थानीय तहले उल्लेख्य काम गरेका छन् । खासगरी पूर्वाधारको निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र गुणस्तर विकास, कृषि, पशुपालन, होमस्टेलगायत पर्यटन विकासका काममा स्थानीय तहले गरेका काम आशालाग्दा छन् । पहिले कहिल्यै नभएको काम केही वर्षमा यी निकायले गरेका छन् । जग्गा रजिस्ट्रेसन र नागरिकता वितरणका काममा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिएकाले यी विषय स्थानीय तहअन्तर्गत नपुगेकाले परेका समस्याबाहेक अहिले आफ्ना कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता पूर्ण रूपमा घटेको छ।
यी काम पनि स्थानीय सरकारलाई नै दिएर जिल्ला नामको संस्था नै खारेज गर्ने हो भने स्थानीय विकास निर्माणका कामहरू, रोजगारी सिर्जना, शिक्षालगायत कामसमेतमा स्थानीय तहहरू क्रमशः सक्षम बन्दै गएका छन् । अझै पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको संवैधानिक हैसियत खुम्च्याउन चाहने प्रधानमन्त्री र संघीय प्रशासनका कारणले उत्पन्न कानुनी बाधा नहटेर स्थानीय तहका सरकार प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन् । अन्यथा कोरोनाकालमा नै स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता धेरै हदसम्म पुष्टि भएको छ । बोदेबरसाइनमा भएको भ्रष्टाचारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै स्थानीय तहका सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन उनीहरूको संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिनु जरुरी छ । यो नै नागरिक सरकारको सबैभन्दा प्रभावकारी अभ्यास बनिनुपर्छ ।
