मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
सुभाषिनी अली
२०७७ मङ्सिर ५ शुक्रबार ०७:५८:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण

एउटा हिन्दू राष्ट्रमा मनुस्मृतिको अर्थ

Read Time : > 2 मिनेट
सुभाषिनी अली
२०७७ मङ्सिर ५ शुक्रबार ०७:५८:००

भोटको राजनीतिका कारण संघ परिवारले पछिल्ला सात दशकसम्म पनि मनुस्मृतिप्रतिको आफ्नो निष्ठा जाहेर गरेन

हालै चेन्नईमा भाजपाले आफ्ना नेता खुशबूको नेतृत्वमा तमिलनाडुका सांसद थिरुमावलवनद्वारा मनुस्मृतिका बारेमा गरेको टिप्पणीको विरोधमा प्रदर्शन ग¥यो । यो भाजपाद्वारा मनुस्मृतिको समर्थनमा पहिलो सार्वजनिक प्रदर्शन थियो । लाग्छ, संघ परिवार अब खुलेर यस पुरातन ग्रन्थको पक्षमा आक्रामक रूपमा उभिँदै छ । वास्तवमा ५ अगस्त २०१९ मा जम्मु कस्मिरका तमाम संवैधानिक र जनतान्त्रिक अधिकारको समाप्तिको पहिलो वार्षिकीमा यो नयाँ रूपको संकेत देखिएको थियो । कस्मिरका जनतामाथिको यो ठूलो हमला एक्लो मुस्लिम प्रधान राज्यको विशेषतालाई समाप्त गर्न प्रयोग गरिने सम्भावना छ । त्यसैले यस हमलालाई संघ परिवारको पुरानो सपना– हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेर्न सकिन्छ । 

५ अगस्त २०२० मा बाबरी मस्जिदको भग्नावशेषमा बन्न लागेको राममन्दिरको भूमिपूजनका अवसरमा आरएसएसका सरसंघचालक मोहन भागवतले सन् २०१४ को राजनीतिक घटनाक्रमपछि पैदा भएको उत्साहमा हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको संकेत मात्रै गरेनन् कि उनले मनुस्मृतिको श्लोकको पाठ गरेर के पनि स्पष्ट गरिदिए भने हिन्दू राष्ट्रको आधार मनुस्मृतिद्वारा वर्णित वर्णाश्रम धर्म हुनेछ, जसमा ब्राह्मणको श्रेष्ठता निहित छ । आफ्ना यी सबै हरकतबाट उनले ३० नोभेम्बर १९४९ मा संघद्वारा घोषित विचारको पुष्टि गरे । भारतको संविधान पारित भएको चार दिनपछि संघको मुखपत्र ‘अर्गनाइजर’मा प्रकाशित लेखमा भनिएको थियो– ‘भारतको संविधानको सबैभन्दा नराम्रो कुरा के हो भने यसमा भारतीयपन केही पनि छैन... प्राचीन भारतको अद्भूत संवैधानिक विकासका बारेमा यसमा कुनै चर्चा नै छैन... आजसम्म मनुस्मृतिमा दर्ज मनुको कानुन दुनियाँको प्रशंसाको कारण हो र तिनले स्वतःस्फूर्त आज्ञाकारिता र अनुरूपता पैदा गर्छन्... हाम्रा संवैधानिक विशेषज्ञहरूलाई यो सबै निरर्थक लाग्छ ।’ 

सबैभन्दा धेरै मानिसबीच असमानता बढाइएको छ र साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणले गर्दा यसविरुद्धको आक्रोश र प्रतिरोध पनि निकै कमजोर हुन पुगेको छ । हिन्दू राष्ट्रको आधारभूत सोचबाट प्रेरित यी काम पछिल्ला ६ वर्षदेखि चलिरहेका छन् ।
 

भोटको राजनीतिका कारण संघ परिवारले पछिल्ला सात दशकसम्म पनि मनुस्मृतिप्रतिको आफ्नो निष्ठा जाहेर गरेन । उनीहरूलाई थाहा थियो, यसो गरेर भारतीय समाजको ठूलो अंशलाई आफैँबाट र आफ्नो राजनीतिक प्रभावबाट पर पुर्‍याइनेछ । त्यति हुँदाहुँदै पनि उसले वेलावेलामा संविधानसँगको आफ्नो मूल असहमति व्यक्त गर्दै प्रस्तावनाबाट ‘धर्मनिरपेक्ष’ र ‘समाजवादी’ शब्द हटाउने माग गरेको थियो । वाजपेयी सरकारले संविधानमा आवश्यक संशोधनको सुझाब दिनका लागि एउटा कमिटी पनि गठन गरेका थिए, तर त्यसले परिणाम दिन सकेन ।

सन् २०१४ र २०१९ मा भाजपाले निर्वाचन जितेपछि संघ परिवारले निकै तीव्र र धूर्ततापूर्ण ढंगले ती संवैधानिक संस्थानमाथि हमला ग¥यो, जसको सबैभन्दा ठूलो दुष्परिणाम महिला, दलित, आदिवासी र अल्पसंख्यकले झेल्नु परिरहेको छ । उनीहरूले लगातार बढाउँदै गरेको ध्रुवीकरण यस प्रक्रियामा निकै ठूलो सहयोगी हुन पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै असमान मानिसबीचको असमानता बढाइएको छ र साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणले गर्दा यसविरुद्धको आक्रोश र प्रतिरोध पनि निकै कमजोर हुन पुगेको छ । हिन्दू राष्ट्रको आधारभूत सोचबाट प्रेरित यी काम पछिल्ला ६ वर्षदेखि चलिरहेका छन् । यो प्रक्रियादेखि अधिकांश मानिस चिन्तित छन्, तर बहुसंख्यक समुदायको ठूलो हिस्सा विश्वस्त छ कि यसबाट अल्पसंख्यकलाई मात्र खतरा छ । जहाँसम्म उनीहरूको आफ्नै सवाल छ, उनीहरूलाई लाग्छ, यो नयाँ समाज रचनाद्वारा उनीहरूलाई वर्चस्वको स्थान प्राप्त हुनेछ । वास्तविकता यसभन्दा बिल्कुलै भिन्न छ । हिन्दू राष्ट्रको ढाँचा र त्यसको दिशा मनुको कानुनी ढाँचाभित्र नै तयार हुनेछ । यो कानुनले जन्ममा आधारित असमानताको हरेक आयामलाई मजबुत बनाउनेवाला छ– सामाजिक, आर्थिक र लैंगिक ।

यी असमानताहरू कहिल्यै ननासिने खाले छन् । यसबाट कहिल्यै छुट्कारा पाउन सकिन्न । जन्मदेखि नै समाजमा स्थान तय हुनेछ । पेसा तय हुनेछ । यो पेसा ‘पवित्र’ र ‘अपवित्र’ मानिने गरेका छन् । र, जो जति असमान छ, त्यसका लागि त्यति नै अपवित्र पेसा तय गरिएको छ । पछिल्ला ६ वर्षमा आरक्षणको नीतिमाथि भएका तमाम खाले सरकारी प्रहारलाई मनुवादी प्रहारका रूपमा हेर्न सकिन्छ । वास्तविकता त के हो भने वास्तविक आरक्षण नीति मनुस्मृतिमा देखिन्छ । सवर्ण जातिका लागि शिक्षा र राम्रो पेसाको सम्पूर्ण आरक्षण । यसै आरक्षणलाई सवर्णको एउटा हिस्सा, जो भाजपा समर्थित छ, त्यसलाई स्थापित गराउन चाहन्छ । त्यो पाएर पनि तिनको बेरोजगारी अन्त्य हुनेछैन । महिलाको समानता त उनको जन्मसँग जोडिएको छ नै, त्यसलाई मनुस्मृतिले झनै बलियो बनाइदिएको छ । 

(अली पूर्वसांसद तथा भाकपाकी पोलिटब्युरो सदस्य हुन्)
द वायरबाट