कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीले १० करोडसम्म कर्जा पाउने, पहिलो वर्ष ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ६ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने 

कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याजमा १० करोड रुपैयाँसम्म चालू पुँजी कर्जा प्राप्त गर्ने भएका छन् । त्यस्ता व्यवसायीले श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनमा निरन्तरता दिने उद्देश्यले ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ जारी भएसँगै यस्तो कर्जाको बाटो खुलेको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवसायको पुनरुत्थान गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । कार्यविधिले बैंकिङ प्रणालीमार्फत कोषको कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो । कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी तीन वर्गमा व्यवसायीलाई विभाजित गरी कर्जा प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अति प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीले श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा अधिकतम ७ करोड र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा एक व्यवसायीलाई अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा जारी गरिनेछ । 

दुई वर्षसम्मका लागि प्रवाह हुने यो कर्जामा ग्राहकलाई पहिलो वर्ष ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ६ प्रतिशत ब्याजदर लाग्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम पाउनेछन् । 

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्र बैंकको बंैकिङ कार्यालयमा ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्ने भएको छ । कोषमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थानबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी संघ–संस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिने उल्लेख छ । खातामा मन्त्रालयले पटक–पटक गरी आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्ने, खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थानबाट कोषका लागि रकम लिँदा ती संस्थालाई बढीमा ५ प्रतिशत ब्याज दिइने सरकारी योजना छ ।  

‘यसअघि सरकारले पहिलो चरणमा कोषमा ५ अर्ब राखेर कोष कार्यान्वयनमा लैजाने र त्यसपछि आवश्कताअनुसार रकम थप्दै जाने बताइएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले भने, ‘शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा यस विषयमा पुनः छलफल हुँदै छ ।’ 

कोभिड–१९ बाट व्यवसाय प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँचजना भएको व्यवसायले कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, यस्तो कर्जा पाउन श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको प्रचलित कानुनबमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेको समेत हुनुपर्नेछ । सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणीहरूले भने यस्तो कर्जा पाउनेछैनन् । 

बैंकहरूले ऋणीबाट निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र निवेदनको मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । बैंकहरूले कर्जा माग गर्ने उद्योग वा व्यवसायमा कोभिड–१९ बाट परेको प्रभाव मूल्यांकन गरेर ऋणीको व्यावसायिक आवश्यकता तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पुँजीको अभाव, श्रमिक वा कर्मचारीको रोजगारीको निरन्तरता, भविष्यको सञ्चालन सम्भाव्यता, कर्जा फिर्ता गर्न सक्ने व्यावसायिक योजनासमेत मूल्यांकन गरेर कर्जा जारी गर्नुपर्नेछ । 

‘घोषणा भएको सात–आठ महिनापछि बल्ल कार्यविधि आएको छ,’ होटेल एसोसिएसन नेपाल (हान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले भने, ‘हामी निकै अप्ठ्यारोमा आइसकेका छौँ, कार्यविधिमा उल्लेख भएजस्तै १५ दिनभित्र कर्जा जारी हुन सके राम्रो, एउटा मात्र प्रावधान पुगेन भनेर अड्काउने काम नहोस् ।’   

कर्जा लिने व्यवसायीले आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा अवधिभर रोजगारीबाट हटाउन नपाइने, कर्मचारी वा श्रमिकको तलब–भत्ता भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरताका लागिबाहेक बोनस, इन्सेन्टिभ, बिदाको रकम भुक्तानी तथा अन्य कर्जाको ब्याज तिर्ने प्रयोजनमा यस कर्जाको रकम खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ । व्यवसायीले यस कार्यविधिबमोजिम प्राप्त गरेको कर्जा सुविधा दुरुपयोग गरेको पाइएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्ता व्यवसायीलाई सबै प्रकारको बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित गराउने वा कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउन सक्नेछ  । 

अति, मध्यम तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रहरू

(अ) अति प्रभावित क्षेत्र

- पर्यटन : ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्‍याफ्टिङ, क्याम्पिङ, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि । 

- होटेल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे, रिसोर्ट, तथा रेस्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष ।

- साहसिक पर्यटन : स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटर र्‍याफ्टिङ, हट एयर ब्यालुनिङ, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहरण र अवलोकनलगायत गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केबलकार

- हवाई तथा पर्यटकीय यातायात

- मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसनसम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस

- चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल

- स्वदेशमा वा विदेशमा रोजगारी गुमेका वा लेअफमा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी

- मूलभूत रूपमा सडेर, गलेर जाने वस्तु (पेरिसेबल गुड्स) जस्तैः तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछामासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अन्डा आदि उत्पादन तथा बिक्री–वितरण 

- कुखुरापालन व्यवसाय

- पशुपक्षी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय

- तयारी पोसाक, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय

- वैदेशिक रोजगार सेवाप्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायक

(आ) मध्यम प्रभावित क्षेत्र

- खप्ने सामानजस्तै (प्लास्टिक, फलामरस्टिल, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री–वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग–व्यवसाय

- निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि–स्कुल, चाइल्ड केयरस

- यात्रुबाहक स्थल यातायात

- ब्युटिपार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरीलगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप

- कानुनी, लेखा, इन्जिनियरिङलगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय 

- अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङहोम, डायग्नोस्टिक सेन्टर

- हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर 

- भण्डारण गर्न सकिने वस्तु (खाद्यान्नबाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री–वितरण

- वन तथा खनिजजन्य उद्योग

- निर्माण व्यवसाय

- औषधि उत्पादन

- छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चारगृह

- निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा

- पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादनसम्बन्धी व्यवसाय 

(इ) न्यून प्रभावित क्षेत्र

- उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत् आयोजना

- अनलाइन (इकमर्स) मा संलग्न व्यवसाय

- खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री–वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री–वितरण गर्ने उद्योग–व्यवसाय

- दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री–वितरण

- आयातजन्य व्यापार

- पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बन्धित व्यवसाय

- औषधि बिक्री–वितरण 

- विज्ञापन सेवा 

- इन्टरनेट, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी

- मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय

- ट्रक, ढुवानी व्यवसाय

- सुन, चाँदीका गहना तथा बहुमूल्य पत्थरसम्बन्धी व्यवसाय