संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणविना नै नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी थप भएको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एआइजीको एक र डिआइजीको पाँच दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको हो ।
हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय बनाई एआइजी राख्न लागिएको हो । डिआइजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले नै गरे पनि एआइजीको प्रस्ताव गरेको थिएन । ‘मन्त्रिपरिषदबाटै सीधै निर्णय भएर आएपछि थाहा भयो,’ गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
केही प्रहरी अधिकारीकै स्वार्थमा यसरी दरबन्दी थप गरिएको गृहका ती अधिकारीको भनाइ छ । हालका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीपछि आफूनिकटका प्रहरीलाई आइजिपी बनाउन एआइजीको दरबन्दी थपिएको स्रोत बताउँछ । त्यसका लागि डिआइजी विश्वराज पोखरेलले चलखेल गर्दै आएका छन् ।
पोखरेल उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका निकट प्रहरी अधिकारी हुन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले सीधै एआइजी दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव अघि बढाएको स्रोत बताउँछ ।
प्रहरीको व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन तीन महिनादेखि मन्त्रिपरिषदमा रोकिएको थियो । प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । प्रतिवेदनमा संघ र प्रदेशमा हुने प्रहरीको संख्या तय गरिएको छ ।