- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
कोरोना महामारीका कारण प्रभावित बनेको पठनपाठनलाई सहज बनाउन प्रदेश १ सरकारले ‘हेल्लो विद्यार्थी’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
कोरोना महामारीले गर्दा लामो समय विद्यालय खुल्न नसक्दा अनलाइन, टिभी र रेडियोको पहुँचमा आउन नसकेका अतिविपन्न घरपरिवारका विद्यार्थीका लागि प्रदेश सरकारले टेलिफोनमार्फत पठनपाठन गराउन ‘हेल्लो विद्यार्थी’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।
सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले कोरोना संक्रमणकाे असर कहिलेसम्म परिरहन्छ भन्ने यकिन नभएकाले गरिब समुदायका विद्यार्थीलाई पठनपाठनबाट वञ्चित हुन नदिन मन्त्रालयले टेलिफोनबाट शिक्षण सिकाइ सुरु गर्न लागेको जानकारी दिए ।
मन्त्री घिमिरेका अनुसार ‘हेल्लो विद्यार्थी’ कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले एक लाख ५० हजार र स्थानीय तहले एक लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता भएको छ ।
पहिलो चरणमा ६ जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी रहेको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक राजेन्द्र बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिका र साँगुरीगढी गाउँपालिका, तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका, सुनसरीको बर्जु र गढी गाउँपालिका अनि झापाको कचनकवल र कमल गाउँपालिका र मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा पहिलो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यस्तै मोरङको मिक्लाजुङ र इलामको चुलाचुली गाउँपालिकासँग पनि चाँडै सम्झौता हुने बुढाथोकीले बताए ।
कसरी सञ्चालन हुन्छ ‘हेल्लो विद्यार्थी’ कार्यक्रम ?
‘हेल्लो विद्यार्थी’ कार्यक्रमम नेपाल टेलिकमको पाठशाला (क्लोज युजर ग्रुप) सियुभी सिममार्फत विद्यार्थीलाई सिकाइनेछ । उक्त सिम विद्यार्थी र शिक्षकले मात्र प्रयोग गर्न मिल्नेछ । सियुजी सिममा एक सय २९ रुपैयाँको डाटाले एक महिनासम्म प्रयोग गर्न मिल्नेछ ।
प्रदेश शिक्षा निर्देशक बुढाथोकीका अनुसार हेल्लो विद्यार्थी कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थी र शिक्षकलाई तीन महिनाको ब्यालेन्ससहित निःशुल्क सिम उपलब्ध गराइनेछ ।
नेपाल सरकारको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ अनुसार इन्टरनेट, टिभी र कम्प्युटरको सुविधा नभएका विद्यार्थीका लागि सिम र रिचार्जको व्यवस्था गरेर पढाइलाई सहज बनाएको बुढाथोकीले बताए । हेल्लो विद्यार्थी कार्यक्रममा स्थानीय तहका दुई सय ५० शिक्षक र पाँच सय विद्यार्थी पहिलो चरणमा सहभागी हुनेछन् ।
रिचार्ज गर्नुपर्ने विद्यार्थीको विवरण स्थानीय तहले तयार गर्नेछ । जसमा अतिगरिब विद्याार्थी प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।
