आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिँदा विकास खर्चको अवस्था निराशालाग्दो देखिएको छ । चार महिना सकिँदा वार्षिक लक्ष्यको जम्मा ८.३४ प्रतिशत र चौमासिक विकास खर्चसम्बन्धी लक्ष्यको जम्मा ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसले सरकार विकास खर्च गर्न लगभग असफल भएको संकेत गरेको छ । राजस्व लक्ष्यमा सरकार सफल देखिए पनि विकास खर्चमा देखिएको असफलताले आउने वर्षको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने चित्र पनि देखाएको छ । लामो समयदेखि विकास खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने र आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाअनुरूप हुन नसक्ने सिलसिला नै चलेको सन्दर्भमा यस वर्ष अर्थतन्त्रमा उत्पन्न थप नकारात्मक दबाब सामना गर्न पनि विकास खर्च समयमै सक्नुपर्ने हो । तर, सरकारको ध्यान यसतर्फ जान नसकेको देखिएको छ । 

आन्तरिक शक्ति संघर्ष व्यवस्थापन गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री नै एक महिनाजति अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए । यसबीचमा तीनजनाले अर्थ मन्त्रालय चलाएको भएर पनि मन्त्रालयको जे–जस्तो सक्रियता देखिनुपर्ने हो, त्यो बिल्कुल हुन सकेन । मन्त्रालयको नेतृत्वमा देखिएको अस्थिरताको सिकार आर्थिक विकाससम्बन्धी परियोजनाहरू पनि बनेका छन् । गत वर्षबाट आर्थिक गतिविधिलाई कोरोनाले नराम्रोसँग प्रभावित गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धदर निकै कमजोर रहेको र यस वर्षका अहिलेसम्मका सूचकहरूले रोजगारी घट्ने, गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या बढ्ने र आर्थिक वृद्धिदर निराशाजनक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारसँग अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने मुख्य दुईवटा हतियार हुन्छन् । पहिलो हो, सरकारले विकास खर्चमार्फत अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र दोस्रो वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट पार्ने प्रभाव । यी दुवै क्षेत्रमा सरकार अहिलेसम्म खासै प्रभावकारी देखिएको छैन । 

सरकारसँग अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने मुख्य दुईवटा हतियार हुन्छन् । पहिलो, विकास खर्चमार्फत अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र दोस्रो, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट पार्ने प्रभाव । यी दुवै क्षेत्रमा सरकार खासै प्रभावकारी देखिएको छैन ।

विकास खर्चका माध्यमबाट सरकारले गर्ने पुँजीगत लगानीले प्रत्यक्ष रूपमा परियोजनामा काम गर्ने कन्सल्ट्यान्ट ठेकेदारदेखि कामदारसम्मका दक्ष तथा अदक्ष मानिसले रोजगारी पाउँछन् । यस्ता परियोजनाले गर्ने सिमेन्ट, छडलगायत निर्माण सामग्रीको मागले औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्छ र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ । कामदारले स्थानीय बजारमा उपभोग्य सामग्री खरिद गर्छन् र बजारलाई सक्रिय हुन सहयोग गर्छन् । समग्रमा अर्थतन्त्रमा गति पैदा हुन्छ भन्ने मानिन्छ । कोरोनालाई कारण देखाउँदै गत वर्षका अन्तिम चार महिनामा परियोजनाले गति लिन नसकेको भए पनि अहिले सबै क्षेत्र खुला गरिसकिएको सन्दर्भमा कोरोनालाई दोष दिएर सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । 

तर, सरकार अर्थतन्त्रमा उत्पन्न संकट र साधारण मानिसले व्यहोरिरहेको समस्याप्रति उदासीनजस्तो देखिएको छ । सरकारले गरिब घरपरिवारलाई प्रत्यक्ष राहत हुने गरी कुनै कार्यक्रम ल्याएको पनि छैन । नगद हस्तान्तरण या प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीका अवसर वितरण गरेर सरकारले सर्वसाधारणको आर्थिक समस्यामा भरथेग गर्दै त्यसैमार्फत अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरिरहन सक्थ्यो । अर्र्कोतिर विकास परियोजना या पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी बाढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्थ्यो । दुवै काममा सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । भर्खर अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले दलको दैनिक किचलोबाट ध्यान मोडेर मन्त्रालयको काममा सक्रियता देखाऊन् ।