बजेट अभावमा कतिपय विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र निष्क्रियझैँ बनेका छन् । धेरै आंगिक क्याम्पसमा ल्याब नहुँदा विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञान लिएर मात्रै कक्षा पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त ऋण सहयोग भने खर्च गर्न नसकेर फिर्ता हुने अवस्थामा छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सञ्चालन भइरहेको उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको ५० करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता जाने भएको हो । परियोजना सञ्चालन गर्न विश्व बैंकले पाँच वर्षका लागि करिब सात अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गरेको थियो । तर, पर्याप्त योजना र तयारी नहुँदा केही रकम विश्व बैंककै सञ्चित खातामा फिर्ता जाँदै छ । 

सन् २०१५ देखि सुरु भएको परियोजनाको म्याद गत जुनमै सकिन लागेको थियो । पछि ६ महिना थप गरेर डिसेम्बरसम्म पु¥याइयो । थपिएको समयमा ४७ करोड ६१ लाख कोरोना भाइरसको प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिए पनि अन्य क्षेत्रमा खर्च हुने गरी काम भएनन् । अनुदान आयोगका पदाधिकारीका अनुसार रकम आवश्यक हुने कतिपय संस्थाले माग नगर्दा पनि खर्च हुन नसकेको हो ।

परियोजनाले चालू वर्षमा दुई अर्ब पाँच करोड खर्च गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत एक अर्ब ७२ करोड २८ लाख ५१ हजार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमार्फत ३० करोड २० लाख र विद्यार्थी वित्तीय सहयोग समितिमार्फत दुई करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने कार्यक्रम थियो । त्रिवि र समितिमार्फत परिचालन हुने रकम खर्च हुने देखिए पनि आयोगमार्फत खर्च हुने रकममध्ये ५० देखि ५५ करोड बाँकी रहने पदाधिकारीहरूको प्रारम्भिक अनुमान छ । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदीले विभिन्न कारणले परियोजनाको सबै रकम खर्च हुने अवस्था नरहेको बताए । ‘अहिले खर्च हुन नसकेको रकमको विवरण तयार गर्न लागेका छौँ,’ उनले भने । 

रकम अभावमा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान प्रभावित
यता, उच्च शिक्षामा रिसर्चका लागि भने रकम अभाव हुने गरेको छ । कतिपय विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र बजेट अभावले अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यति मात्र होइन, धेरै आंगिक क्याम्पसमा ल्याब नहुँदा विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै लिएर कक्षा पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गत वर्ष प्रा.डा. राजु खनालको संयोजकत्वमा बिएस्सी र एमएस्सी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका आंगिक क्याम्पसको स्थिति अध्ययन गर्न बनाएको कमिटीले अधिकांश क्याम्पसमा पढाइ र ल्याबको अवस्था दयनीय भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । ‘केही थप रकम रिसर्चमा खर्च गर्न सक्थ्यौँ जस्तो लाग्छ । कतिपय अवस्थामा प्रक्रियागत विषयले पनि प्रभाव पार्दो रहेछ,’ आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले भने । सबै कुरा मिलाउन खोज्दा पनि समस्या देखिने उनको भनाइ छ । 

सदस्यसचिव नहुँदा काम प्रभावित
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा झन्डै डेढ महिनादेखि सदस्यसचिव छैनन् । जसका कारण आर्थिक कारोबारलगायतमा समस्या भएको आयोगले जनाएको छ । 
परियोजनाको अन्त्य हुन लाग्दा सदस्यसचिवको रिक्तताले भुक्तानीलगायत काम प्रभावित भएका छन् । विभिन्न क्याम्पसका भुक्तानी रोकिएका छन् । आयोगको सदस्यसचिव सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसअघिका सदस्यसचिव प्रा.डा. देवराज अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि पद रिक्त भएको हो ।

कोभिड अनुसन्धानमा ४७ करोड

खर्च गर्न नसकेर रकम फिर्ता हुने अवस्था आउन थालेपछि उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाले ६ महिनाअघि कोभिड– १९ को अनुसन्धानलगायतमा खर्च गर्ने गरी ४७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत रकम अनुसन्धान, अनलाइन कक्षालाई व्यवस्थित बनाउनेलगायत काममा खर्च गरिएको छ । 

अहिलेसम्म ३७ करोड आयोगबाट निकासा भइसकेको छ, बाँकी रकम पनि प्रगति विवरणका आधारमा भुक्तानीको क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ । खर्च हुन नसकेको परियोजनाका विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित रकम कोभिडको अनुसन्धान र अनलाइन शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन खर्च गर्न आयोगले अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबाट स्वीकृति लिएको थियो ।